काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसीमा भदौ १० गते आएको बाढीले बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसके पनि कानुनी रूपमा मृतक प्रमाणित गर्न नसक्दा बैंकमा रहेको रकम, बीमा दाबी, पैतृक सम्पत्ति तथा राहत सुविधासमेत प्राप्त गर्न कठिन हुने छ ।

बाढीमा बेपत्ता व्यक्तिमध्ये कतिपयका परिवारले आफन्तको मृत्यु भएको भन्दै कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि समेत गरिसकेका छन् । तर, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्थामा मृत घोषित गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले उनीहरूलाई तत्काल कानुनी रूपमा मृतक प्रमाणित गर्न नसकिने अवस्था छ।

यसको प्रत्यक्ष असर मृतकका परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारमा पर्छ ।

कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित नभएसम्म वडाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन नसकिने र त्यसका कारण मृतकको नाममा रहेको बैंक खाताको रकम तथा अन्य सम्पत्ति परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी गर्न समस्या हुन्छ ।

त्यस्तै, बीमा कम्पनीले पनि कानुनी रूपमा मृतक प्रमाणित नभएको अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानी गर्दैनन् ।

यसबाट बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारले बीमाबाट पाउनुपर्ने रकमसमेत तत्काल प्राप्त गर्न नसक्ने तथा राहत र पेन्सनजस्ता सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले कानुनी अन्योल तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

थापाले भने, “रसुवाको भोटेकोसी बाढीले सयौँ परिवारका प्रियजनलाई खोसेको छ भने बाँच्नुहुनेहरू फेरि जीवन सुरु गर्न संघर्षरत हुनुहुन्छ।”

बेपत्ता हुनेहरूका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसक्दा पनि कानुनी व्यवस्थाका कारण उनीहरूलाई ‘मृतक’ प्रमाणित गर्न नसकिएको भन्दै थापाले आफन्त गुमाएका परिवारमाथि राज्यका कानुनी अड्चन थप पीडादायी बनेको बताए ।

“रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्केलगत्तै मैले यो विषयलाई उठाएको थिएँ,” थापाले भने “आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय शोकमाथि राज्यका कानुनी अड्चनहरूले उहाँहरूलाई कसरी प्रताडित गरिरहेको छ भन्ने गुनासोहरू म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ।”

बाढी आएको तीन साता बितिसक्दा पनि आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन नसकेको र राज्यका विभिन्न निकायबाट फरक–फरक तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेकाले पीडित परिवार थप अन्योलमा परेको थापाको भनाइ छ।

उनका अनुसार कानुनी अन्योलका कारण बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्न नसकिने अवस्था मात्र होइन, पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारीको बाटोसमेत बन्द हुन्छ। त्यसैगरी, बीमा दाबी, राहत तथा पेन्सन सुविधाबाट परिवार वञ्चित हुन सक्ने र ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ का लागि अदालत धाउनुपर्ने लामो कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

थापाले शोकमा रहेका नागरिकलाई थप कानुनी झन्झटमा पार्न नहुने भन्दै सङ्घीय सरकारले कानुन तत्काल संशोधन गरेर यस्तो बाधा फुकाउनुपर्ने बताए ।

कानुनी प्रक्रियाबाट मृत प्रमाणित गरिएको व्यक्ति भविष्यमा जीवितै फर्किएमा उसको कानुनी हैसियत, सम्पत्तिमाथिको हक र पहिचान सुरक्षित रहने व्यवस्था पनि संशोधित कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग छ।