काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भूउपयोग परिषदले निर्णय गरेको छ ।

परिषदका अध्यक्ष एवं महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले, जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्व सम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा एकीकृत गरी भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व, विपद व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई तथ्यमा आधारित बनाउने निर्णय गरेको हो ।

यो काम भूउपयोग ऐन २०७६, भूउपयोग नियमावली २०७९ तथा सम्बन्धित निर्देशिका र मापदण्डअनुसार अद्यावधिक आधार तथा मापदण्डका आधारमा गरिन्छ । यसअन्तर्गत विवरण तयार गर्ने, उपलब्ध नक्सा तथा तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरिन्छ ।

भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कामलाई एकीकृत बनाउन महानगरपालिकाले हाललाई अस्थायी ‘भू–सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने समेत निर्णय भएको छ । उक्त एकाइले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा अद्यावधिक, कित्तागत विवरण र जियोडाटाबेस निर्माण तथा अद्यावधिक, भूमि तथा जीआइए सम्बन्धी तथ्याङ् व्यवस्थापन, नक्साङ्कन र प्राविधिक कामको समन्वय गर्नेछ ।

भूउपयोग वर्गीकरणमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलगायत क्षेत्र समेटिनेछन् ।

आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रसमेत तोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बैठकमा नापी अधिकृत अशोक श्रेष्ठले प्रस्तुतिकरण गर्दै, हालसम्म महानगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षणका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रमा ड्रोन तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण गरी लेयर डिजिटाइजेसन तथा म्यापिङको काम भइसकेको बताए ।

१२ हजार ८११ वटा सडकको नक्साङकन गरी दुई हजार ८ सय भन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआइएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ ।

त्यस्तै, घर नम्बरिङ तथा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि दुई लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्सांकन गरिएको छ । २५ हजार १९ वटा भवनको प्रमाणीकरण गरिएको छ । विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको समेत डिजिटल जीआइए अभिलेख निर्माण गरिसकिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ गत वैशाख २ गतेदेखि महानगरपालिकाका १० वडाबाट सुरु गरिएको सेवामा भदौ ३० गतेसम्ममा ३५० भन्दा बढी निवेदन परिसकेको छ । २८० भन्दा बढी लिखत पारित तथा ५० भन्दा बढी नामसारी सम्बन्धी निवेदन फस्र्योट र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । वडा नं १५ बाट मात्रै ६५ वटा कारोबार सम्पन्न भएको छ । अब सबै ३२ वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी केन्द्रबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य महानगरपालिकाले अघि सारेको छ ।

भूउपयोग वर्गीकरणको अन्तिम प्रक्रियामा नापी विभागबाट प्राप्त नक्सा तथा तथ्याङकको अध्ययन, जनप्रतिनिधिलाई जानकारी, आधार तथा मापदण्ड तयारी, सरोकारवालासँग छलफल, भूउपयोग उपक्षेत्रमा वर्गीकरण, नक्सा तयार तथा स्वीकृति र अन्तिम कित्तागत विवरण सार्वजनिक गर्ने काम हुनेछ । स्वीकृत नक्सा तथा कित्तागत विवरण महानगरपालिकाको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया हुनेछ । बैठकमा नापी विभागका भूउपयोग शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत खिम राना र नापी अधिकृत प्रकाश दुलाले भूउपयोग प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रक्रियाका विषयमा जानकारी दिए ।

महानगरपालिकाले आगामी दिनमा ड्रोन तथा लाइडार, तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषणमार्फत डिजिटल प्रशासन तथा स्थानमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । जीआइएसको प्रयोगबाट स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापन, ई–रेजिष्ट्रेसन, सामाजिक नक्सांकन, घरधुरी सर्वेक्षणलगायत नियमित काममा विस्तार गर्ने योजना छ । यसबाट जग्गा तथा भवन सम्बन्धी विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर योजना निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भूउपयोग ऐन २०७६ को व्यवस्था अनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने परिषदमा कार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति, वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्य सचिव रहने भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमिति रहने व्यवस्था छ ।

ऐनमा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यवसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।