काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। यसअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी पछिल्लो अद्यावधिक प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख बाधक बन्ने अनुमान गरेको हो।
बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा यातायात पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तु आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने विश्व बैंकको आकलन छ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा पर्ने प्रभाव भने तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा भने यसको उल्लेखनीय असर पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि तीव्र हुँदै गएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८४र८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५।२ प्रतिशतमा पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याए पनि नेपालका पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरसमेत सिर्जना गरेको बताएका छन्।
विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी तथा उपयुक्त नीति कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन्।
नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ। पूर्वाधार निर्माणका क्रममा स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता शीघ्र उपलब्ध गराउन सकिने गरी एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि विश्व बैंकले जोड दिएको छ।
विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातप्रति दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि सन् २०२७ मा भने यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत विश्लेषण गरेको छ। दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको उपयोग अझै निकै पछाडि रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एआईको प्रयोग महत्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र बन्न सक्छ।
एआईको प्रभावकारी उपयोगका लागि जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, साना व्यवसायले एआईको प्रयोग गर्दा सामना गर्ने अवरोध हटाउने, स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा एआईसम्बन्धी स्पष्ट नियामक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि विश्व बैंकले जोड दिएको छ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्