काठमाडौं । बैंक खाता खोल्न वा बैंकिङ सेवा लिन अब राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नचाहिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएपनि नागरिकताका आधारमा पनि बैंक सेवा लिन सकिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म यो व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

रिटमा केवाईसी अपडेट गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई समस्या परेको उल्लेख छ ।

यसबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकसमेत आफ्नै बैंक खाताबाट रकम निकाल्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको जिकिर छ ।