लोकतन्त्रमा सैन्य संगठनको सीमितताबारे बेलाबेला बहस हुनेगरेकै कुरा हो । सैन्य शक्तिको उपयोगका विषयमा आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार समसामयिक उपयोग केही हदसम्म मुलुकको तत्कालीन आवश्यकतामा पनि निर्भर रहन्छ ।

पछिल्लो समय हाम्रो देशमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको संवैधानिक दायरामा सीमित रहनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा निकायलाई सडक निर्माण, पेट्रोल पम्प सञ्चालन, व्यापारिक कम्प्लेक्स भाडामा लगाउनेदेखि बैंकिङ क्षेत्र र उद्योग सञ्चालनसम्मका व्यापारिक गतिविधिमा सरिक गराउँदै लगिएको छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेश द्रूतमार्ग निर्माणमा भएको ढिलाइ, रुग्ण बनेको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको तयारी, महाकालस्थित व्यावसायिक भवन तथा काठमाडौं मेट्रो प्लाजा प्रकरणले नेपाली सेनाको व्यावसायिक विस्तारबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । यसले तत्कालीन रूपमा कुनै समस्या समाधान गरेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा खुला बजार प्रतिस्पर्धा, लगानीको वातावरण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा गम्भीर मन्थन आवश्यक भइसकेको छ ।

यस सन्दर्भमा यहाँ पाकिस्तानको सैन्य उपयोग र त्यस विषयमा पाकिस्तानी पत्रकार तथा सुरक्षा विश्लेषक आयशा सिद्दिकीले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘मिलिटरी इंक. इन्साइड पाकिस्तान’ गरेको विश्लेषण उल्लेखयोग्य देखिन्छ ।

उक्त पुस्तकमा सिद्दिकीले पाकिस्तानी सेनाको २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार साम्राज्य भएको उल्लेख गरेकी छन् । पुस्तकमा ‘मिलबस’ अवधारणाको व्याख्या गर्दै सैन्य अधिकारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने, तर राज्यको बजेटमा नदेखिने स्वतन्त्र पूँजीलाई यसले जनाउने उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकका अनुसार यस्तो आर्थिक गतिविधिले सेनाको राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै लोकतान्त्रिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

पुस्तक प्रकाशित भएको बेला पाकिस्तानमा सेनासम्बद्ध व्यापारिक संरचनाको आकार २० अर्ब अमेरिकी डलरको थियो । पाकिस्तानमा सेनाले बैंक, बीमा, सिमेन्ट, मल उद्योग, उड्डयन, होटल, जग्गा कारोबार र पूर्वाधार निर्माणसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको थियो । सिद्दिकीको पुस्तकमा निष्कर्ष थियो– जब सेना व्यापारमा प्रवेश गर्छ, उसले केवल नाफा कमाउँदैन । उसले आर्थिक शक्तिलाई राजनीतिक प्रभावमा रूपान्तरण गर्न थाल्छ । त्यसपछि नागरिक संस्था कमजोर बन्छन् र बजार प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुन्छ ।

पाकिस्तान र म्यानमारका अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने, सेना ठूलो आर्थिक शक्तिमा परिणत हुँदा नागरिक संस्थाहरू कमजोर बन्दछन् । खुला बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ र अन्ततः लोकतान्त्रिक संरचनाहरू नै संकटमा पर्छन् । नेपाल त्यो स्थितिमा नपुगेको र नेपाली सेना अझै पनि लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्रै सञ्चालित तथा जनविश्वास प्राप्त संस्था भए पनि आज गरिएका वा गरिने नीतिगत निर्णयहरूले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछन् ।

अहिले नेपालमा पनि सेनालाई सरकारी संरचनाबाटै विस्तारै व्यापारमा बढाउँदै लगेको देखिन्छ । विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ब्यारेकबाट सेनलाई ‘डेबिट’ र ‘क्रेडिट’को काम सुरुवात गरिसकेका थिए । यो साम्राज्यलाई फैलाउने काममा दुईतिहाइको शक्तिशाली बालेन सरकार थप एककदम अघि देखिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली सेनाको भूमिका सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको दायराभन्दा बाहिर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । सडक निर्माण, पेट्रोल पम्प सञ्चालन, व्यापारिक भवन निर्माण, औद्योगिक परियोजना सञ्चालन हुँदै सेनालाई अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउने र थप कारोबारको भोग जागिरहेको छ । कुनै समय पूर्वसैनिक तथा सैनिक परिवारको हितमा मात्र सीमित सैनिक कल्याणकारी कोषको फैलावट अहिले व्यापक बनेको छ ।

कोषको रकम बैंकको निक्षेपमा राखी ब्याजदर खाइरहेको अवस्थामा निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै जाँदा कोषको रकममार्फत बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रवेश गर्ने चाहना सैन्य नेतृत्व तथा सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारीहरुमा देखिन थालेको छ । देशका सात मुख्य शहरहरूमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नेदेखि ऐतिहासिक त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको स्थानमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी निर्माण गरिएको महाकालस्थित नौ तले भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिइँदा सैनिक कल्याण र व्यापारबीचको रेखा झनै धमिलो बनेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलनसहित सेनालाई सुम्पन लागिनुले राज्य स्वयं पनि सेनालाई उद्यमी बनाउने दिशामा नै रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

पेट्रोल पम्पबाट सुरु भएको सेनाको व्यापार साम्राज्यको भोक बढाउने सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो– द्रूतमार्ग । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको यो परियोजना २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, निर्माण अझै पूरा भएको छैन । उल्टै आयोजनाको म्याद तीन वर्ष थपिएको छ । थपिएको ३ वर्षमा पनि यो बनिसक्ने टुंगो छैन ।

कतिपयलाई सेनाले आफैँ बाटो खनेको भन्ने भ्रम छ । जबकि, सेनाको भूमिका सडक विभागका आयोजनाहरुको जस्तो ठेक्का लगाउने हो । जसले गर्दा सेनाको मुख्यालयमा चिनियाँ र भारतीय ठेकेदारको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा राज्यकै शक्तिशाली संस्थाले प्रवेश गर्दा समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त कमजोर भइरहेको विषयमा खास चर्चा देखिँदैन ।

राज्यको सुरक्षा संस्था आफैं बजारमा व्यापारीका रूपमा उत्रिँदा त्यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ? यसको उदाहरण महांकालस्थित नौतले भवन हो । ऐतिहासिक त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल रहेको स्थानमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको व्यावसायिक भवनको अधिकांश भाग व्यापारका लागि भाडामा दिइएको छ ।

यसैबीच, अब हेटौँडा कपडा उद्योग सेनालाई जिम्मा दिने तयारीले यो बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक रकम निकासा गरिसकेको छ । वार्षिक सञ्चालन खर्च मात्रै ७८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको उक्त परियोजनाबारे सरकारको तर्क छ– सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सरकारी निकायलाई आवश्यक कपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

देशभर निजी कपडा उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका बेला राज्यले सेनालाई उद्योगपति बनाउन किन खोजिरहेको छ ? आजको मुख्य प्रश्न यो हो । यस्तै प्रश्न अहिले काठमाडौं महानगरको ‘काठमाडौं मेट्रो प्लाजा’ प्रकरणमा पनि उठिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको विवादका बीच महानगरले भवन सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिन सक्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि व्यवसायिक वृत्तमा चासो बढेको छ ।

नेपाल अहिले गम्भीर लगानी संकटको सामना गरिरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । बैंकको कर्जा प्रवाह सुस्त छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा राज्य आफैंले सेनामार्फत व्यापारिक गतिविधि विस्तार गर्न थालेको सन्देश गए त्यसले लगानीको वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन । कुनै व्यापारिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रबाट खोसेर सेनालाई दिने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसले लगानीकर्तालाई कस्तो सन्देश दिनेछ ?

यसमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पारदर्शिताको पनि हो । सेनाको मूल चरित्र सुरक्षा हो । सुरक्षासम्बन्धी धेरै निर्णय स्वभावतः गोप्य हुन्छन् । तर, व्यापार भने सार्वजनिक उत्तरदायित्व र खुलापनमा आधारित हुन्छ । जब व्यापार र सुरक्षा एउटै संस्थाभित्र मिसिन्छन्, त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा पारदर्शिता र निगरानीसम्बन्धी प्रश्न उठ्छन् ।

पाकिस्तान र म्यानमारका अनुभवहरूले सेनाको व्यापारले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको देखिन्छ । पाकिस्तानमा सेना अहिले संविधानभन्दा माथि छ । दुवै देशमा सेनाले आर्थिक क्षेत्र विस्तार गर्दै जाँदा उनीहरू केवल सैनिक संस्था रहेनन्, ठूलो आर्थिक शक्ति पनि बने । त्यसपछि आर्थिक हितको रक्षा राजनीतिक प्रभावसँग जोडिन थाल्यो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भए र निजी क्षेत्र असमान प्रतिस्पर्धाको दबाबमा प¥यो । फलतः त्यहाँको तोकतन्त्रको वर्तमान अवस्था सबै प्रष्ट नै छ ।

नेपाल त्यहाँ पुगिसकेको त छैन । नेपाली सेना अझै पनि लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र सञ्चालन हुने संस्था हो र जनविश्वास प्राप्त संस्थामध्ये एक हो । तर, कुनै पनि संस्थाको भविष्य वर्तमानका निर्णयहरूले तय गर्छन् । सेना सडक बनाउने, पेट्रोलियम बेच्ने, व्यापारिक भवन चलाउने, उद्योग सञ्चालन गर्ने, बैंकमा प्रभाव बढाउने र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बाटोमा अघि बढ्दै जाने हो भने केही वर्षपछि उसको भूमिका के हुनेछ ? सुरक्षा संस्था कि आर्थिक समूह ? अहिलेको मुख्य चिन्ता यही हो ।

यो बहस सेनाको विरोध नभई नागरिक सर्वोच्चता, खुला बजारको मर्म र संस्थागत सन्तुलनको पक्षमा हो । राज्यले निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गरेर सेनालाई व्यापारमा अल्झाउनुभन्दा व्यावसायिक ब्यारेक, उच्च पेसागत दक्षता र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवैधानिक दायराभित्रै सीमित राख्नु नै देशको अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैका लागि दीर्घकालीन हितकर हुनेछ । किनभने, इतिहासले देखाएको एउटा तथ्य स्पष्ट छ– सेना जब ब्यारेकबाट बजारतर्फ जान थाल्छ, त्यसको प्रभाव केवल अर्थतन्त्रमा सीमित रहँदैन ।