काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) अन्तर्गत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्कलाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को शुक्रबार आयोजना गरेको फ्राइडे फोरम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हालको शुल्क निर्धारण विधि प्रारम्भिक चरणका लागि अपनाइएको सरल मोडेल भएको र भविष्यमा पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध भएपछि विद्युत प्रवाहको मात्रा, दूरी र प्रणालीको वास्तविक लागतका आधारमा थप वैज्ञानिक विधि अपनाउन सकिने बताएका हुन् ।

उनले खुला पहुँचको उद्देश्य विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउनु रहेकाले आवश्यकता अनुसार प्रसारण शुल्कको दर समायोजन गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष धितालले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको ५७ पैसा प्रतियुनिट शुल्कको आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गरे । शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सुधार गर्न आयोग तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण तथा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो,’ उनले भने । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार एकीकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा प्रसारण प्रणालीको वास्तविक लागत छुट्याउन चुनौती रहेको पनि उनले बताए ।

एकतर्फी विद्युत् प्रवाह हुने रेडियल प्रसारण लाइनका लागि भने मेगावाट र किलोमिटरमा आधारित शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । खुला पहुँचले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट विद्युतको मूल्य घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने र विद्यमान कानुनी प्रावधानभित्रै सम्भव हुने अवसर विस्तार गर्न आयोग सकारात्मक रहेको उनले बताए । उनले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको भन्दै अब प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा पनि लगानी तथा सहभागिताका अवसर विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

भोटेकोसी बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने क्षतिबारे चर्चा गर्दै अध्यक्ष धितालले विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र क्षतिपछिको आर्थिक पुन:स्थापनाका लागि नियामकीय ढाँचा आवश्यक रहेको बताए । जोखिमका आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण, बीमा, राहत कोष तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को अवधिलगायत विकल्पमार्फत क्षति व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।