काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने र विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क बढाउने सरकारको नीति गलत भएको बताएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा करको भार बढाएर सरकारले ईभीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
घिसिङले गाडी चार्ज गर्ने स्टेसनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्युतमा भ्याट हटाउन र विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क घटाउन माग गरेका छन् ।
‘विद्युतमा भ्याट लगाउने र भन्सार शुल्क बढाउने कामले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्दैन, बरु निरुत्साहित गर्छ । विद्युतलाई सरकारले अझ सस्तो बनाउनुपर्छ । विद्युतमा भ्याट हटाउने र भन्सार शुल्क घटाउने हाम्रो पार्टी र मेरो माग हो,’ उनले भने ।
घिसिङका अनुसार विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको तुलनामा करिब १० गुणा सस्तो पर्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र प्रचारप्रसारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले गाडीको कुल बिक्रीमा विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७५ देखि ७६ प्रतिशतसम्म पुगेको दाबी गरे ।
यद्यपि, विद्युतीय स्कुटरको बिक्रीमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा स्कुटर र मोटरसाइकलसमेत विद्युतीय प्रविधिमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
आफूहरू सरकारमा रहँदा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा पहल गरिएको उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा काम गरेकाले अहिले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।
घिसिङले आफू प्राधिकरणमा रहँदा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने विद्युत्को महसुल समयअनुसार फरक निर्धारण गरिएको पनि बताए । उनका अनुसार दिउँसो चार्ज गर्दा प्रतियुनिट करिब पाँच रुपैयाँ र साँझ ४ः३० देखि ५ बजेसम्मको उच्च माग हुने समयमा केही महँगो महसुल कायम गरिएको थियो । अन्य समयमा भने सस्तो महसुलको व्यवस्था थियो ।
त्यतिबेला विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने विद्युत्को औसत महसुल प्रतियुनिट साढे सात रुपैयाँ कायम गरिएको उनले बताए । अहिले चार्जिङ स्टेसनहरूले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त दरमा चार्ज गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च कम पर्ने बताए ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्न सरकारले कर नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, विद्युत् महसुल सस्तो बनाउनुपर्ने र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा घिसिङले जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्