काठमाडाैं । आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएको भन्दै निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्। उनी आफ्नो पदमुक्तिको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।

कार्कीका तर्फबाट उनका कानुन व्यवसायीहरूले केहीबेरअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन्। यद्यपि, अदालतको प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै उक्त रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा निर्णय हुनेछ।

सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै उनको स्थानमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।

त्यसैगरी, कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरी जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो।

तर, आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्की न्यायिक लडाइँमा उत्रिएका हुन्। अब सर्वोच्च अदालतले उनको रिट दर्ता गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।