काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर अन्तिम साता आयोजना गर्न लागेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै ५९ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। सोही क्रममा तयार पारिएको ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदामाथि सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाका अध्यक्ष तथा उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर विधेयकको मस्यौदाबारे सुझाव लिएको हो।
पूर्वाधार सम्मेलनअघि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न ५९ वटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाललगायत सहभागी थिए।
छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विधेयकको मस्यौदामाथि आफ्ना सुझाव तथा धारणा राखेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्