काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ का १२ वटा दफा संशोधन गर्ने भएको छ ।
सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ मार्फत संशोधन गर्न लागेको हो । त्यसका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर आईटी सेवा निर्यातकर्तालाई सहज बनाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले ऐनको दफा ३ख पछि दफा ३ग थप गरेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातकर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्ति,फर्म, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो सेवा निर्यातबापत बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रामा भएको आम्दानीको नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्रतिशतसम्मको रकम नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा विदेशी मुद्रा प्रतिधारण खातामा राख्न र आफ्नो सेवा निर्यात तथा व्यावसायिक सञ्चालनसँग सम्बन्धित विदेशी भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
खातामा रहेको रकमबाट सफ्टवेयर, सफ्टवेयर इजाजत तथा विकासकर्ता उपकरण,क्लाउड कम्प्युटिङ, डाटा भण्डारण तथा सर्भर सेवा,डोमेन, होस्टिङ तथा वेज पूर्वाधार सेवा, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा तथा प्राविधिक परीक्षण सेवा, डिजिटल विज्ञापन, अनलाइन बजार प्रवर्द्धन तथा ग्राहक प्राप्तिसम्बन्धी सेवा, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस तथा डिजिटल सेवा सदस्यता,अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल व्यापारिक प्लेटफर्मको सेवा शुल्क, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अनुसन्धान, परीक्षण, विकास तथा प्राविधिक सेवा र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका सेवा निर्यातसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अन्य व्यावसायिक सेवा वा उपकरणाको विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
विदेशी भुक्तानी गर्न पाउने सीमा निर्धारण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निर्यातकर्ताको बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त प्रमाणित विदेशी मुद्रा आम्दानी, कारोबारको प्रकृति, व्यावसायिक आवश्यकता तथा अनुपालन इतिहासका आधारमा अनुपातिक सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यसरी निर्धारण गरिएको सीमाभित्रको अनुमतिप्राप्त भुक्तानीका लागि प्रत्येक कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अलग्गै पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन् ।
भुक्तानी सीमा सम्बन्धित निर्यातकर्ताको प्रमाणित विदेशी मुद्रा आम्दानीको अनुपातमा स्वतः समायोजन हुने गरी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्न वा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक वा डिजिटल व्यापारिक प्लेटफर्ममा व्यावसायिक खाता सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो खाताको प्रकृति, कारोबारको प्रयोजन, रकम प्राप्ति तथा भुक्तानीको प्रक्रिया र अभिलेखसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सरलीकृत प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ ।
सञ्चालन हुने खातामार्फत प्राप्त सेवा निर्यात आम्दानी राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अवधिभित्र नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत नेपाल भित्र्याउनुपर्नेछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको सीमाभित्रको रकम अनुमतिप्राप्त वैदेशिक व्यावसायिक दायित्व भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
विदेशी मुद्रा प्रतिधारण तथा भुक्तानी सुविधा प्राप्त गर्ने निर्यातकर्ताले सेवा निर्यातसम्बन्धी सम्झौता, बीजक, विदेशी मुद्रा प्राप्ति, विदेशी भुक्तानी तथा अन्य आवश्यक विवरण विद्युतीय माध्यमबाट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
यस दफाबमोजिमको सुविधा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण, करसम्बन्धी कानुन तथा अन्य प्रचलित कानुनको पालना गर्ने सर्तमा उपलब्ध हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै विदेशी मुद्रा प्रतिधारणको प्रतिशत भुक्तानीको सीमा, योग्य निर्यातकर्ता, प्रमाणित निर्यात आम्दानीको गणना अनुमतिप्राप्त भुक्तानीको प्रयोजन, विद्युतीय अभिलेख, प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले यस दफाबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउँदा कारोबारको रकम, प्रकृति, आवृत्ति तथा जोखिमका आधारमा फरक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । तर समान अवस्था भएका निर्यातकर्ताबीच वस्तुगत आधारबिना विभेद गर्न पाइने छैन ।
विदेशी मुद्रा प्रतिधारण खातामा रहेको रकमको उपयोग अनुमतिप्राप्त व्यावसायिक प्रयोजनमा मात्र गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो रकमबाट प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति आवश्यक पर्ने विदेशमा लगानी, सम्पत्ति खरिद वा अन्य पूँजीगत कारोबार गर्न यस दफाले मात्र अधिकार दिएको मानिने छैन ।
यस्तै दफा १६ मा संशोधन गर्दै उपदफा २ पछि २क, २ख र ग थपिएका छन् । २क मा प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सङ्कलन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न वा सेवा निर्वातसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्न विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्ने स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरलीकृत प्रक्रियाबाट त्यस्तो निवेदनको निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२ख मा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्यदिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ । स्वीकृति दिन नसकिने भएमा त्यसको तथ्यगत तथा कानुनी कारण स्पष्ट खुलाई सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्नेछ । तर थप विवरण वा कागजात आवश्यक भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ कार्यदिनभित्र त्यस्तो विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । थप विवरण वा कागजात माग गरिएको अवस्थामा आवश्यक विवरण पूरा भई प्राप्त भएको मितिबाट निर्णय गर्ने अवधि गणना हुनेछ ।
२ग मा विदेशस्थित बैंकमा खाता सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले खातामा राख्न सकिने रकम, रकमको स्रोत, अनुमतिप्राप्त भुक्तानीको प्रयोजन, नेपालमा रकम भित्र्याउनुपर्ने अवधि, कारोबारको अभिलेख तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी आवश्यक सर्त तोक्न सक्नेछ । स्वीकृत उद्देश्य सीमा र सतभित्रको नियमित भुक्तानीमा प्रत्येक पटक थप स्वीकृति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने अवस्था, आवश्यक प्रमाण र अनुगमनको प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्नुपर्नेका सोही तथ्य र स्वीकृत सीमाभित्रको नियमित भुक्तानीमा दोहोरो स्वीकृति मागिने छैन स्वीकृत उद्देश्य सीमा वा महत्वपूर्ण तथ्य परिवर्तन भएमा लागू स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्वीकृति प्राप्त भएको कारणले मात्र प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने विदेशमा लगानी गर्ने स्वीकृति वा अन्य नियामकीय स्वीकृति प्राप्त भएको नमानिने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा १६ मा उपदफा ४क थपिएको छ । जसमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा आम्दानी नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा स्थानान्तरण गर्न तथा त्यस्तो आम्दानीबाट दफा ३ग बमोजिम अनुमतिप्राप्त व्यावसायिक भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक विद्युतीय प्रणाली तथा सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्नेछ।
यस उपदफाबमोजिमको व्यवस्था लागू गर्दा विदेशी मुद्रा प्राप्ति, भुक्तानी, वास्तविक हिताधिकारीको पहिचान, कारोबारको अभिलेख तथा आवश्यक नियामकीय प्रतिवेदन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस उपदफाबमोजिमको प्रक्रिया निर्धारण गर्दा विद्युतीय बीजक सेवा सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकको कारोबार विवरण तथा बैंकिङ प्रणालीमा प्राप्त रकमको प्रमाणलाई मान्यता दिन सक्नेछ।
यस्तै सरकारले दफा १०क मा नयाँ उपदफा थपिएको छ । नयाँ उपदफामा नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ७क बमोजिम विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरणबाट आर्जित विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमा, प्रयोजन तथा सर्तको अधीनमा रही विदेशस्थित आफ्नो शाखा, सहायक कम्पनी, संयुक्त लगानीको कम्पनी वा प्रविधिसम्बन्धी व्यावसायिक गतिविधिमा लगानी गर्न सक्नेछ।
त्यस्तो लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने, आर्जित रकमको उपयोग नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशस्थित सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण लिने र यस उपदफाबमोजिम विदेशमा लगानी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने अन्य स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो लगानीको स्वीकृति, अभिलेखीकरण, आर्जित रकमको उपयोग, विदेशस्थित सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रतिवेदन र अन्य प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुने जनाइएको छ ।
यस्तै दफा १६ पछि दफा १६क थपिएको छ । १६क १ मा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वा अभिलेखीकृत विदेशी ऋणको साँवा वा विधिवत् आर्जित तथा भुक्तानीयोग्य ब्याज वा दुवै रकम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम सेयरमा परिणत भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो ऋण दायित्वको अभिलेख समायोजन गरी कायम भएको शेयर लगानीको विवरण अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ ।
उपदफा १ बमोजिमको रूपान्तरणका लागि साँवा वा व्याज रकम पहिले विदेश पठाई पुनः नेपाल भित्र्याउनुपर्ने छैन । ऋणलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्दा ६ वटा सर्त पूरा भएको हुनुपर्नेछ । शर्तहरुमा विदेशी ऋण प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वा अभिलेखीकृत भएको, सम्बन्धित ऋणदाता तथा ऋणीबीच रूपान्तरणसम्बन्धी वैध सम्झौता भएको, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनबमोजिम आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएको, कम्पनीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया पूरा भएको, लागू हुने करसम्बन्धी दायित्व पूरा भएको र राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका अन्य नियामकीय सर्त पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
सेयरमा रूपान्तरण भएको रकमको हदसम्म सम्बन्धित विदेशी ऋण दायित्वको अभिलेख समायोजन गरिनेछ । रूपान्तरणले प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क वा अन्य वैधानिक दायित्वबाट छुट दिएको मानिने छैन । ऋणलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, आवश्यक प्रमाण, अभिलेख समायोजन तथा अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
यस्तै दफा १६ पछि दफा १६ख थपिएको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,२०७५ को दफा १२ बमोजिम प्राप्त हुने परियोजना ऋण, आय वा नाफा सहभागितायुक्त ऋण तथा हाइब्रिड वित्तीय उपकरणको स्वीकृति, व्याजदर, शुल्क, प्रतिफल, भुक्तानी, सेयरमा रूपान्तरण तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
मापदण्ड निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकले ८ वटा बुँदामा विचार गर्नुपर्नेछ । जसमा विदेशी ऋण वा वित्तीय उपकरणको वास्तविक कानुनी तथा आर्थिक प्रकृति, ऋणदाता तथा ऋणीको अधिकार र दायित्व, ब्याज, शुल्क, नाफा सहभागिता तथा अन्य प्रतिफलको स्वरूप, विदेशी विनिमय जोखिम, वित्तीय स्थायित्व तथा बाह्य ऋण दायित्व, सेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने अवस्था, विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना र आवश्यक अन्य नियामकीय विषय रहेका छन् ।
कुनै वित्तीय उपकरण स्वीकृत भएको कारणले मात्र त्यस्तो उपकरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी, धितोपत्र निष्कासन वा अन्य नियामकीय स्वीकृतिबाट छुट प्राप्त भएको मानिने छैन । विदेशी ऋण वा हाइब्रिड वित्तीय उपकरणको अभिलेखीकरण गर्दा ऋण दायित्व, सेयर लगानी, प्रतिफल तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी विवरण स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।
स्वीकृति, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तथा अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै दफा १६ पछि १६ग थपिएको छ । जसमा नेपालमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारोबार गर्न पाउने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु वा सेवा निर्यात गरी प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्रक्रिया तथा सर्तबमोजिम अनुमतिप्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, सञ्जाल वा विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत प्राप्त रकमलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा वैध निर्यात भुक्तानी मानिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले उपदफा १ बमोजिम प्राप्त रकमको विदेशी मुद्राबाट नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण, सम्बन्धित खातामा जम्मा, रकम फिर्ता, कारोबार प्रमाण तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल सेवा निर्यातकर्ताका लागि कारोबारको प्रकृति, रकम आवृत्ति तथा जोखिमको आधारमा सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
सरलीकृत प्रक्रिया लागू गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिमको ग्राहक पहिचान, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण,कर तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी अनिवार्य दायित्वबाट छुट दिइने छैन ।
डिजिटल निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउने अवधि, रकम फिर्ता गर्ने अवस्था, कारोबार रद्द भएको अवस्थामा रकम समायोजन गर्ने प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेको कारणले मात्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई विदेशमा बैंक खाता खोल्ने, विदेशी मुद्रामा रकम सञ्चित गर्ने वा विदेशमा लगानी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको मानिने छैन। त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।
कारोबारमा डिजिटल बीजक, सेवा सम्झौता, ग्राहकको भुक्तानी पुष्टि, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकको कारोबार विवरण तथा अन्य विश्वसनीय विद्युतीय अभिलेखलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिनेछ ।
विदेशी मुद्रा तथा सम्बन्धित कारोबारको अभिलेख प्रचलित कानुनबमोजिम सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यस दफाको कार्यान्वयन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा नियमित डिजिटल निर्यात कारोबारका लागि जोखिमअनुपातिक सरलीकृत प्रक्रिया लागू गर्न सक्नेछ ।
यस्तै दफा १६ पछि १६घ थपिएको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले प्रचलित भुक्तानी तथा फस्र्योटसम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही अनुमतिप्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, सञ्जाल वा विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्न वा प्राविधिक अन्तरआबद्धता कायम गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
अनुमति दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ वटा सर्त निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसमा विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन, कारोबारको वैधता तथा ग्राहक पहिचान, रकम प्राप्ति, फस्यौट तथा सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्ने प्रक्रिया, ग्राहकको रकम संरक्षण, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, कारोबारको अभिलेखीकरण तथा नियामकीय प्रतिवेदन, कारोबार रद्द, रकम फिर्ता तथा विवाद समाधानको प्रक्रिया र अन्य आवश्यक नियामकीय विषय हुनुपर्ने छ ।
अनुमति प्राप्त भएको कारणले मात्र विदेशी संस्थालाई नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको मानिने छैन। अन्तरआवद्धता सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कर, विदेशी विनिमय तथा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी दायित्व पालना गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले अन्तरआवद्धताको जोखिम मूल्याङ्कन, निरीक्षण, अनुगमन तथा नियामकीय प्रतिवेदनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ।
सरकारले दफा १६ पछि दफा १६ङ थप गरेको छ । जसमा प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी ऋण प्राप्त गर्न योग्य नेपाली व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले त्यस्तो ऋणको सुरक्षणका लागि नेपालस्थित अचल सम्पत्ति प्रचलित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन तथा अन्य लागू कानुनको अधीनमा रही विदेशी ऋणदाता वा निजको तर्फबाट नियुक्त सुरक्षण प्रतिनिधिको पक्षमा बन्धकी दिन सक्नेछ ।
बन्धकी दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने विदेशी ऋणमा त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । । विदेशी ऋणको सुरक्षणका लागि अचल सम्पत्ति बन्धकी दिन प्रचलित कानुनबमोजिम अन्यथा स्वीकृति आवश्यक पर्ने अवस्था बाहेक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को छुट्टै स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।
बन्धकी प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएपछि सुरक्षण अधिकार कायम हुनेछ । बन्धकी कायम भएको कारणले मात्र विदेशी ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित अचल सम्पत्तिको स्वामित्व स्वतः प्राप्त भएको मानिने छैन ।
बन्धकी राखिएको अचल सम्पत्तिमा सुरक्षण अधिकार कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, धितो तथा बन्धकीसम्बन्धी कानुन र अन्य लागू कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी ऋणको साँवा, ब्याज तथा अन्य वैधानिक भुक्तानी,बन्धकी कार्यान्वयनबाट प्राप्त रकमको उपयोग वा विदेश पठाउने प्रक्रिया र अन्य विदेशी विनिमय कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।
विदेशी ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिले बन्धकी कार्यान्वयनको क्रममा सम्बन्धित अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रचलित कानुनबमोजिम योग्य व्यक्ति वा संस्थाको पक्षमा मात्र गर्न सकिनेछ ।
सुरक्षण प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा निजको अधिकार, दायित्व, प्रतिनिधित्वको आधार, सुरक्षण हितको दर्ता तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सम्झौता र प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ।
विदेशी ऋणको सुरक्षणका लागि अचल सम्पत्ति बन्धकी राखिएको कारणले मात्र विदेशी ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिबन्धित अचल सम्पत्तिको स्वामित्व, उपयोग वा अन्य अधिकार प्राप्त भएको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विदेशी ऋणको स्वीकृति, सुरक्षण प्रतिनिधिको नियुक्ति, बन्धकी दर्ता, सुरक्षण अधिकारको कार्यान्वयन तथा अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही सञ्चालन हुनेछ । मस्यौदामा विद्युतीय प्रमाणको मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा १६ग थपिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि “डिजिटल निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको स्रोत तथा कारोबारको वैधता पुष्टि गर्ने प्रयोजनका लागि विद्युतीय बीजक, सेवा सम्झौता, ग्राहकको भुक्तानी पुष्टि, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट प्राप्त कारोबार विवरण, बैंक खातामा रकम जम्मा भएको प्रमाण वा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अन्य विश्वसनीय विद्युतीय अभिलेखलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिनेछ। राष्ट्र बैंक वा अधिकारप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबारको प्रकृति तथा जोखिमका आधारमा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ। तर विद्युतीय स्वरूपमा रहेको कारणले मात्र अन्यथा विश्वसनीय तथा प्रमाणीकरणयोग्य प्रमाण अस्वीकार गर्न पाइने छैन” भनिएको छ ।
कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा “नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अध्यादेशबमोजिम डिजिटल निर्यात भुक्तानी प्राप्ति, विदेशी मुद्रा प्रतिधारण, अनुमतिप्राप्त विदेशी भुक्तानी, रकम अभिलेखीकरण तथा नियामकीय प्रतिवेदनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशन यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले ९० दिनभित्र जारी गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो निर्देशन जारी गर्दा डिजिटल निर्यातकर्ताको व्यावसायिक आवश्यकता, विदेशी मुद्रा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने सम्भावनालाई विचार गर्नुपर्नेछ। ”
यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत विदेशी मुद्रा प्रतिधारण खाता, विदेशस्थित बैंक खाता तथा अन्य विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी स्वीकृति र अभिलेख यस अध्यादेशका कारणले मात्र अमान्य भएको मानिने छैन ।
अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विचाराधीन रहेका विदेशी मुद्रा प्रतिधारण, विदेशस्थित बैंक खाता, विदेशी ऋण, ऋणलाई सेयरमा रुपान्तरण तथा अन्य स्वीकृतिसम्बन्धी निवेदनमा यस अध्यादेश बमोजिमको प्रक्रिया लागू गर्न सकिनेछ ।
अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम सिर्जना भएका विदेशी ऋण दायित्व, घितो तथा अन्य सुरक्षण हित यथावत् रहनेछन् । अध्यादेशबमोजिम विदेशी ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको कारणले मात्र यसअघि कानुनबमोजिम सिर्जना भएका कर, शुल्क वा अन्य दायित्वबाट छुट प्राप्त भएको मानिने छैन ।
अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन, मापदण्ड तथा विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्नेछ । अध्यादेशबमोजिम जारी हुने निर्देशन वा मापदण्डबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निषेध गरिएको विदेशी लगानी, स्वामित्व हस्तान्तरण वा अन्य पूँजीगत कारोबारलाई स्वतः अनुमति दिएको मानिने छैन।
यस अध्यादेशबमोजिम विदेशी मुद्रा प्राप्ति तथा भुक्तानीसम्बन्धी सरलीकृत व्यवस्था लागू गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिमको कर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, ग्राहक पहिचान तथा अन्य अनिवार्य दायित्व पालना गर्नुपर्नेछ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्