पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभावको चर्चा विश्वस्तरमा नै चुलिँदै गइरहेको छ । यसको प्रभावका कारण हिमालको हिउँ पग्लिरहेको र कालान्तरमा हाम्रो हिमालको नै कुनै अस्तित्व नरहलाका भन्ने चिन्ताको विषय पनि बनेको छ । हिमाली क्षेत्रका प्रभावको मुद्दा विश्व समुदायमा स्थापित गराउने लक्ष्य साथ भोलि र पर्सि काठमाडौँमा पर्वत, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सुरु हुँदैछ । मुख्यगरी पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल सुरु हुनेछ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको कारणले पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकारात्मक असरहरुका बारेमा सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । प्रस्तुत छ, भोलिदेखि सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा उठाउन लागेको एजेन्डा तथा संवादले दिने सन्देशको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का जलवायु तथा वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेण्टल भुसालसँग गरेको कुराकानीको अंशः

जलवायु परिवर्तनका कारण बढी असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ । हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रभाव परको छ । हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन र उनीहरुको संस्कृतिमा पनि असर गरिरको छ । हिमाली क्षेत्रले दिएको विभिन्न सेवाहरुमा असर पुगेको छ । उदाहरणका लागि, जैविक विविधताको सेवाहरु छन् । ठूलो जनसङ्ख्यालाई हिमाली क्षेत्रले प्रदान गर्ने स्वच्छ खानेपानी सेवा रहेका छन् । यी र यस्ता सेवाहरु जलवायु परिवर्तनको असरका कारण अत्यन्त जोखिममा परेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । यी कुराहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न फोरमहरुमा उठ्दै आइरहेका छन् । ‘ग्रुप अफ माउन्टेन’ भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाललाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न समयमा जलवायुका मुद्दालाई उठाउने र छलफलहरु गर्ने प्रयास भयो, तर यसले निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।

हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धीअन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरुबीच हुने छलफल ९कोप० मा पनि हामीले हिमालको मुद्दालाई मुख्य छलफलको एजेन्डा बनाउनका लागि पहल गरिरहेका छौँ । हिमाल मानव र जलवायुको विषय अबको कोपमा प्राविधिक संवादका रुपमा आउनुपर्छ र विषय प्रवेश पाउनुपर्छ भन्नेमा जोड रहेको छ । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औँ सम्मेलन -कोप—२८’ को मुख्य नतिजा विज्ञ संवाद गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो । यो छलफल आगामी जुनको पहिलो सातादेखि जर्मनीको बोनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ‘साब्टा’ मा हुँदैछ ।

त्यसमा हामीले उठाउनुपर्ने विषयवस्तुबारे साझा धारणा बनाउने भन्ने कुरा राम्रोसँग गरिएन भने फेरि त्यो छलफल नै प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको हुँदा हामीले त्यसलाई पनि लक्षित गरी अहिलेसम्म हामीले गरेका प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा यही जेठ ९ र १० गते अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्दैछौँ ।

कोपको मुख्य एजेन्डाका रुपमा हिमालका एजेन्डाहरुलाई बनाउन जरुरी रहेको छ भन्ने आवाजहरु हामीले उठाउँदै आइरहेका छौँ । यहाँ परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि लक्षित कोषहरुको व्यवस्था होस् भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग होस् । अनि प्राविधिहरुका लागि पनि सहयोग होस् भनेर हामीले विभिन्न समयमा आवाज उठाउँदै आयौँ तर यसले सार्थकता पाएन ।

त्यसो नभएपछि गत वर्षदेखि नेपालले अब यसको नेतृत्व लिनुपर्छ । यो मुद्दालार्ई नेपालले नै अगाडि सार्नुपर्छ अव भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यो अनुरुप हामीले सुरु ग¥यौँ । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म दुबईमा सम्पन्न कोप—२८ सुरु हुनु अगावै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । उहाँले यहाँ आएर हाम्रा हिमालहरुलाई निहाल्नुभयो । त्यहाँ जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई प्रत्यक्ष रुपमा साक्षात्कार गर्नुभयो । उहाँले  भन्नुभएको थियो, “अब एक्सन नलिई हुँदैन भनेर ।” हामीले कोप–२८ मा पनि हिमालका मुद्दा उठाउनका लागि विशेष पहल गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले जलवायु न्यायका लागि हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको न्यायका लागि राष्ट्रको एउटा अधिकारका रुपमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो ।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभावको विषयमा तथ्यसत्य प्रमाणहरु के छ रु संसारभरको हिमाली क्षेत्रकामा के कति प्रभाव छ ? भनेर नीतिनिर्मता, योजनाकार, राजनीतिज्ञ, विज्ञहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर यसमा भएको ज्ञान, तथ्याङ्क, अहिलेसम्मको अभ्यासलाई एकीकृत गर्ने भन्ने संवादको उद्देश्य रहेको छ । प्रकृतिमा आधारित उपयाहरु के के हुन सक्छन् । हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका समस्याहरु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा के के गर्न सकिन्छ ? हानि–नोक्सानीको कोषमा भएको वित्त न्यायोचित रुपमा कसरी वितरण गर्ने ? उपायहरु के के हुन सक्छ ? अहिलेसम्मको अभ्यासहरु के के छन् ? त्यो उपायहरुका बारेमा पनि छलफल गरेर यी कुराहरु आवश्यक रहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकालिनु अर्को उद्देश्य रहेको छ ।

यो समस्याहरु भयो । यसले नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना गर्छ । जस्तैः हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा हिमाली क्षेत्रले कसरी योगदान पु¥याउन सक्छ रु स्वच्छ ऊर्जामा कसरी हिमाली क्षेत्रले योगदान पुर्याउन सक्छ ? जलवायु वित्तको अवसरहरुलाई हिमाली क्षेत्रको जलवायु प्रभावलाई कम गर्नका लागि, उत्थानशील विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि यसलाई कसरी अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? भनेर अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संवादहरुको आवश्यकता रहेको छ । हामी सबैलाई परेको प्रभावहरु यो यो हो । यी यी प्रभावहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रको जलवायु उत्थनशीलताका लागि उपलब्ध अवसरहरुलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरु कसरी सबैले साझा बुझाइ बनाउने भन्ने नै यसको उद्देश्य रहेको छ ।

यसका लागि हाम्रा चारओटा रणनीतिहरु छन् । जुनको पहिलो हप्तादेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ९साब्टा० मिटिङ हाम्रो लागि ठूलो अवसर पनि हो । त्यो अवसर पनि हामीले गरेको प्रयासहरुबाट नै त्यो अवसर सिर्जना भएको हुनाले त्यसलाई कसरी हाम्रा कुराहरु राख्ने भन्ने छ । त्यसका लागि  साब्टाको अध्यक्षसमेत त सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आइसक्नुभएको छ । हाम्रा कुरा सुनाउने यो सुनौलो अवसर पनि हो, तर यसको प्रभाव तल्लोतटीय क्षेत्रमा भएका देशहरुले हिमाल जोगाएन भने ठूलो असर समेत ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कुरा कसरी उठाउने रु हाम्रा एजेन्डालाई सम्बोधन हुने गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नेछौँ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायले पनि हिमाल जोगिएन भने पर्नसक्ने प्रभावको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । आज बङ्गलादेशको मन्त्री आउँदै हुनुहन्छ । उहाँहरुले पनि बारम्बार यो कुराहरु उठाउँदै आउनुभएको छ । हिउँ पग्लँदा, हिमताल फुट्दा, हिमपहिरो जाँदा त ती तल्लो तटीय क्षेत्रले पनि त असर ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ नि ।

हिमाल जोगाउने र हिमालका पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउने जिम्मा तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसको पनि रहेको छ । उहाँहरुको पनि हिमाल जोगाउने कुरा चासोको विषय हो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैछौँ । हिमालले दिने विश्वव्यापी सेवाहरु हाम्रो लागि मात्रै होइन । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १।६५ बिलियन मानिसलाई हिमालले स्वच्छ पानी दिन्छ । तसर्थ, नेपाल र अन्य हिमाली देशलाई मात्रै पर्ने होइन । हिमाल जोगिए विश्वको नै पर्यावरण जोगिन्छ भन्ने साझा मुद्दा बनाउन जरुरी रहेको छ । यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित किसिमले प्रस्तुत गर्ने ? भन्ने विषयमा सबैको धारणा एउटै बनाउन आवश्यक रहको छ । हाम्रा पोजिसन के हो ? हामीले उठाएका कुरारु के हो ? भनेर अरूले बुझ्ने भाषामा प्रस्ट रुपमा यो कुराहरु राख्न एकदमै आवश्यक रहेको छ ।

जलवायु न्याय नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । जलवायु न्यायलाई जब अधिकारका रुपमा राखिँदैन तबसम्म जवाफदेयी हुँदैन। यो मुद्दा उठ्ने छलफल हुने टङ्गिने हुन्छ । तसर्थ, यसलाई  सामाजिक र वातावरणीय न्यायको संरचनालाई कसरी हेर्ने भन्ने मुख्य लक्ष्य रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुराहरु के रहेको छभने हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने मानिसहरु, त्यहाँका आदिवासी तथा जनजाति तथा महिला वर्गलाई जलवायुले पार्ने फरक असरको विषयमा छलफल हुनुपर्छ । यदि प्रभाव भिन्न रहेको छ भने हामीले गर्ने ‘रेस्पोन्स’ पनि त भिन्न किसिमले गुर्नुपर्छ । थप वित्त स्रोत चाहिन्छ । क्षमता अभिवृद्धिको कामहरु हुनुपर्छ । आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायत पछाडि पारिएका वर्गहरुमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका समस्याहरुको विषयमा कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ? भन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

अहिलेसम्म २३ वटा हिमाली देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सहभागीहरु आउनुभएको छ । ६३ जना अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरु आउन सुरु गर्नुभएको छ । बङ्गलादेशका मन्त्री पनि आज आउँदै हुनुहुन्छ । अरु पनि बैज्ञानिकहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ । हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले यो मुद्दाहरुमा संवाद गर्ने र यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कुरा उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि प्राथमिकताका साथ उठाउँदा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालमा काम गर्ने सबैजना यसमा जोडिनुभएको छ । निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ, विज्ञ, सञ्चारकर्मी सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएर छलफल अगाडि बढाइन्छ । अन्य कुरामा विभाजित भए पनि यो कुरामा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने छ । सो भएकाले हामीलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ ।

नेपाली सहभागीलाई क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । सबै एकै ठाउँमा आएर छलफल हुँदा तथ्य तथ्याङ्कहरुमा हामी ‘अपडेट’ हुने अवसर हुनेछ । विभिन्न देशमा भएका सफल प्रयासहरु थाहा भएर त्यसैलाई सिकाइका रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । जलवायु न्यायका विषयमा बोनमा हुने छलफलका लागि पनि प्रस्ट मार्गदर्शन दिने छ । आगामी कोप–२९ मा पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुग्नेछ ।

हामीले जलवायु न्याय, समता, लैंगिक न्याय जस्ता कुराहरु उठाइरहेका छौँ, जुन कतिपय देशहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । धनी देशहरुमा पनि हिमाल छन् । कतिपय विषयवस्तु समान छन् । पानी ‘रिचार्ज’ साथै हिउँ पग्लने जस्ता समस्याहरु त्यहाँका पनि साझा समस्या हुन्, तर गरिबी, पछाडि पारिएका, समावेशी नुहुनु, प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको जीविकोपार्जनको निर्भरताको कुरा त्यहाँको भन्दा फरक छन् ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रका समुदायहरुको प्राकृतिक स्रोतमा पर्ने निर्भर छन् । तसर्थ, मानव जीवनमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरु भिन्न रहेका छन् । हाम्रो अनुकूलनको  क्षमता कम रहेको छ । गरिबीका कारण अझै बढी जोखिम भएको छ । त्यसकारण ती समुदायलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु बित्तमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु हामीले उठाउन आवश्यक छ । यदि तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्न सकिएन भने हाम्रा हिमाल जोगाउन मुस्किल पर्छ । अझै बढी हिमालमा पारेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे सबैको ध्यानाकर्षण गर्न पनि यस्ता संवादहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

जलवायु बित्तलाई जलवायु न्यायका रुपमा पाउनुपर्छ । जलवायु न्यायका लागि पर्याप्त वित्त हुनुपर्छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बित्त जुटाउन पहल गरिरहेका छौँ । जलवायु वित्तको सहज प्रवाहका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ । जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउन जटिल छ । सरल हुनुपर्छ । जलवायु न्यायको कुरा गर्दा ऋण लिँदैनौं भन्ने नेपालले अडान लिँदै आइरहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि उत्थानशील बनाउनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका कुराहरु पनि अब जलवायु उत्थानशील हुनुपर्छ । त्यस्तो कुराहरुमा सस्तो कर्जाका कुराहरु हुन्छ होला । जीविकोपार्जनका लागि र जलवायुवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण निम्ताएको हानि–नोक्सानीमा ऋण भन्ने कुरा हुँदैन । यसकारण जलवायु वित्तका लागि ऋण होइन, अनुदानको रुपमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा कुरा उठाउँदै आएका छाँै । संवादमा पनि यो कुरा उठाउने छौँ ।

हिमाली क्षेत्रलाई ‘नेगोसिएसन ब्लक’का रुपमा उठाएर लगानी सुनिश्चित गर्नका लागि पहल हुनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु बित्तको नीति तथा योजना बनाउनुपर्छ । जलवायु न्यायका लागि जलवायु बित्तीय सहयोग ऋणमा होइन अनुदानका रुपमा आउनुपर्छ । हानी नोक्सानीको कोष बनेको छ । कार्यान्वयनको विषयमा छलफल सुरु भएको छ । हेल्थमा जलवायुले पारेको प्रभाव भन्ने छ तर नाप्न गाह्रो छ । तत्काल हुने बाढी पहिरोको क्षति छ । गैरआर्थिक कुरामा हामीले दाबी गर्न गाह्रो हुन्छ ।

हानिनोक्सानी वित्तमा पहुँचको सन्दर्भमा आर्थिक क्षति मात्रै होइन, गैरआर्थिक क्षेत्रहरुलाई हेरिनुपर्छ । मानिसको जीवन तथा स्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको क्षति कति भन्ने सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । यसको पनि क्षति पाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असमानतालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो कुराहरु अन्तराष्ट्रियस्तरमा बुझाएर साझा एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय रुपमै समावेश गर्नेछौँ । बारम्बार पर्याप्त मात्रामा तथ्याङ्क तथा प्रमाण छैन । जस्तैः बाढीले गरेको क्षति जलवायु परिवर्तनको कारण हो कि होइन कसरी मापन गर्ने ? र प्रमाणीकरण गर्ने रु के आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने रु जस्ता अन्योल हट्नुपर्छ । हाम्रा नीति तथा योजनाहरुमा थप गर्नुपर्ने या सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् भने सुधार गर्न सक्छौँ । रासस