काठमाडौं । पियोर इनर्जीले दोहोरो ‘इन्टरनेसनल सेक्यूरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईजीन) नदिन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
गोल्यान ग्रुपले पियोर इनर्जीको सेयरमा एकल आईजीन दिनुपर्ने, सिडिएससीले बनाएको निर्देशिका सेबोनले फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै माग गरेको थियो । उक्त मागमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
हाल एकल आईजीनको व्यवस्था छ । सेयर बजार सुधारका लागि सिडिएससीले दोहोरो आईजीन राख्नुपर्ने भन्दै त्यसका साउन ११ गते ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्यसंचालन निर्देशिका–२०८२’ पास गरेर स्वीकृतीका लागि नेपाल धितोपत्र पत्र बोर्डमा पठाएको छ ।
बोर्डले ६ महिनादेखि उक्त निर्देशिका रोकेर राखेको छ ।
यही अवधिमा पियोर इनर्जीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बोर्डले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गर्ने विषयमा मौन बसेको थियो ।
दोहोरो आईजीनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर भएको रीटमा उच्च अदालत पाटनले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो । यो सँगै दोहोरो आईजीन सम्बन्धी कार्यविधि धितोपत्र बोर्डमा धेरै समय नरोकिने भएको छ ।
सीडीएससीले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि २ वटा फरक–फरक आइजीन दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्यसंचालन निर्देशिका–२०८२’ पास गरेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको हो ।
यो विषयमा बोर्डमा पटक पटक छलफल पनि भएको बताइएको छ । फाइल अहिले सेबोनको कानून प्रवलीकरण समितिको रोकेर राखेको बताइएको छ । उच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेशसँगै अब यो निर्देशिका के गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डलाई नैतिक दबाब समेत बढेको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्