काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनसंरचनाको विषय करिब दुई दशकदेखि चर्चामा मात्रै रहेको र पार लाग्न नसकेपछि यसलाई पार लगाउने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको योजना असफल हुने भएको छ ।

नेप्सेको पुनसंरचना गर्नुपर्छ भनेर हरेक अर्थमन्त्रीले भन्ने गरेको तर कार्यान्वयन हुने गरेको थिएन । यो पटक मन्त्री खनालले मंसिर २ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर नेप्से पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न भन्दै ५० दि दिएर समिति गठन गरे । नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिलाई मन्त्री खनालले अध्ययनका हरेक विषयमा सुझाएका थिए ।

मन्त्री खनालले करिब कस्तो प्रतिवेदन खोजेको हो भन्ने समेत जानकारी गराएका थिए । मन्त्री खनालको चाहना जसरी भएपनि नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने नै रहेको थियो । पुस २८ गते समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री खनालले एक बुँदाको सुझाव चाहेका थिए । तर, गोलमोटल भाषामा ४ वटा सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन बनाउने क्रममा अर्थका सचिव, उपसचिव, सहसचिवससँगको छलफलका क्रममा मन्त्री खनालले खोजेको जस्तो प्रतिवेदन बनाउन अवरोध भएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार नेप्सेमा सरकारी स्वामित्व भइरहेमा बेला बेलामा अध्ययनका नाममा अमेरिका, यूरोप जान पाउने, सामान्य तहको कर्मचारीले लिनुपर्न तालिममा पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आफ्नो नाम राखेर जाने, भत्ता पाउने जस्ता कारण समितिलाई गोलमोटल सुझाव दिन बाध्य पारेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले नेप्सेमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सबै सेयर बेच्ने र त्यो सेयर बिक्री गर्दा कसलाई बेच्ने, कतिमा बेच्ने, कुन विधिबाट बेच्ने भन्ने सुझाव खोजेका थिए ।

मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रभावमा परेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने हकप्रद वा बोनस सेयर जारी गरेर ३ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने, रणनीतिक साझेदार ल्याउने, १०० प्रतिशत बेच्ने वा सरकारले २५ प्रतिशत मात्रै राखे सुझाव दिएको छ ।

मन्त्री खनालले करिब २ दशकदेखिको समस्या समाधान गरौ, नेप्सेको पुनसंरचना गरौ र त्यसका लागि उचित विधि सहित १०० प्रतिशत सेयर बेचौ भन्ने सुझाव चाहेका थिए ।

मन्त्रीले खोजेको जस्तो प्रतिवेदन नबनेपछि यो पनि कार्यान्वयनमा जानेको आशंका पैदा हुन थालेको छ ।

प्रतिवेदन बनाइरहँदा नेप्सेका सरकारको नाममा भएको सेयर बिक्री गर्दा अक्सनमा जाने, १ कम्पनीले ५ प्रतिशत भन्दा बढी आवेदन दिन नपाउने, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशत दिने सुझाव राख्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
पछि अर्थका कर्मचारी हावी हुँदा प्रतिवेदनको सुझाव खण्ड पहिलाको जस्तो भएको हो ।

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्य कम्पनीको स्वामित्व ०.६० प्रतिशत रहेको छ ।