काठमाडौं । संसदमा  विधायिकी भूमिका कमजोर भएको भनेर पछिल्लो समय आलोचना भइरहेको छ । यसमा एक हदसम्म सत्यता छ । कानुन निर्माणमा हामी ढिला भइरहेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै सङ्घीय कानुन निर्माणमा विलम्ब भएकै हो । संसदमा  आएका विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन सकेका छैनन् । 

संसदीय समितिले पनि कार्यतालिका मिलाउन नसक्दा विधेयकमाथि सुझाव दिने प्रक्रिया सुस्त छ । तर पछिल्लो सयम संसद र विषयगत समितिलाई पर्याप्त समय छुट्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । समितिमा पनि समय दिन सकियोस् र संसदमा पनि समय दिन सकियोस् भनेर कार्यतालिका आएको हो । अबका दिनमा कानुन निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छन् भन्नेमा म आशावादी छु । 

संसदमा प्रतिपक्षले अवरोध मात्रै गर्ने परिपाटी र सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । केही समयअघि नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो, तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले पनि सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्यो । विरोधकै लागि विरोध गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन । 

सरकारले गरेका राम्रा काममा हामी समर्थन जनाउँदै गल्ती कमजोरी गरेका विषयमा सशक्त प्रतिपक्षका रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौं ।  कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने र संसदलाई काम गर्न नदिने भन्ने कहिल्यै चाहँदैन । तर प्रतिपक्षले उठाएका विषय सरकारले पनि सुनुवाइ गर्नुपर्यो । एकपक्षीय रुपमा काम गर्ने, संसदमा उठेका विषयको जवाफ नदिएर टार्ने, सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको अवस्थामा कांग्रेसले खबरदारी गर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन रहन्छ । 

सरकारले राम्रो कामको थालनी गरोस् । विभिन्न आर्थिक अनियमितता, अधिकारको दुरुपयोग, स्वार्थको टकराव हुने गरी मन्त्री नियुक्तिलगायत विषय संसदमा  उठिरहेका छन् । यी विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यसमा प्रतिपक्षको पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ । प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा कांग्रेसले रचनात्मक ढङ्गले नागरिकको पक्षमा हुने गरी आवाज बुलन्द गर्छौं ।

संसद कानुन निर्माणसँगै नागरिकका गुनासो तथा आकाङ्क्षा उठाउने थलो पनि हो । जनप्रतिनिधिले संसदमा नागरिकका समस्या उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संसद्मार्फत सरकार मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउने हो । 

संसदमा उठेका विषयलाई सरकारका तर्फबाट पर्याप्तरुपमा सम्बोधन भएन र सरकार संसद््प्रति जवाफदेही हुन सकेन भनेर सत्तापक्षकै सांसदले पनि पटक पटक भनिरहेका छन् । कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि हामीले यी विषय उठाइरहेकै थियौं । अहिले पनि उठाइरहेका छौँ । आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा संसदमा उठेका विषयबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । 

शून्य समय सुन्नका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि र सरकारको तर्फबाट जवाफदेहिताका लागि पनि हो भनेर हामीले संसद््मा आवाज उठाइरहेका छौँ । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यहाँका नागरिकका आकांक्षा, कानुन निर्माणसँग जोडिएका विषय, समसामयिक विषयलगायत संसदमा उठाउनुहुन्छ । तर, सरकार पक्षबाट त्यसको जवाफ नआउने तितो सत्य हामीले भोगिरहेका छौं । संसदमा उठेका कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनुपर्छ । कांग्रेसले उठाएको विषय पनि यहि हो । 

सरकारबाट जवाफ माग्ने भनेर सभामुखबाट रुलिङ भइसकेपछि संसद सचिवालयले पनि त्यसको निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छु । हामी संसदमा बोल्ने तर त्यसको जवाफ नै नआउने र कुनै पक्षबाट सुनुवाइ नै नहुने हो भने संसद्को गरिमा पनि रहँदैन र बोलेको औचित्य हुँदैन । 

अहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा गरियो भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकासशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल गर्दा बजेट कुशलताको विषय पनि त्यहाँ आउला । नीति निर्माण र कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने सांसद विभिन्न योजना कार्यक्रमका फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौं । 

निर्वाचनका क्रममा मत माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र लगेर नागरिकसामु वचनबद्धता गरेका हुन्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता के हो भनेर त्यहाँको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ । तर, केन्द्र सरकारले बजेट बाँड्दा ती विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएपछि सांसदले फाइल बोकेर विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो । बजेट विनियोजन पारदर्शी र समतामूलक हुने हो भने सबैको निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पहिचानसहित बजेट जान्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि हामी संसद्मा कुरा उठाउँछौँ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दा नै अहिले हामीले भोग्नु परेको यावत् समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्नुपर्छ । 

कुनै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले  के विकास खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदलाई थाहा हुन्छ । यसअर्थमा पनि सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेट निर्माणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिनुपरेको हो । नागरिकका आकाङ्क्षाअनुसारको विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आवको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको थियो । जसमा प्रत्येक सांसदले रु पाँच करोड बराबरको योजना कार्यान्वनयका लागि पाउने भनिएको थियो । तर यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाइयो । 

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सांसदलाई आफूखुसी खर्च गर्नका लागि त्यो रकम दिइएको होइन । हामीलाई रकम आवश्यक पनि छैन । तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि योजना सिफारिस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । हामीलाई पाँच करोड रकमसँग सरोकार होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदातासँग गरेको वचनबद्धता र त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । 

चुनाव लढ्दै गर्दा हामीले विकास निर्माणको विषयमा बोलेका हुन्छौँ, यो त्यो काम गर्ने भनेर बचन दिएका हुन्छौँ । त्यसकारण योजना छनौट र सिफारिस गर्दा जनप्रतिनिधिबाटै जाने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारबाट हुने स्थिति बनाइनुपर्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा आयोजना बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने समतामूलक रुपमा बजेट विनियोजन हुँदैन र नागरिकका सबै आकांक्षा पूरा हुन पनि सक्दैनन् । विकासमा विभेदको स्थिति आउन हुँदैन ।

हामीले निर्वाचनका क्रममा नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको नतिजा दिन सकेका छैनौं । गतवर्ष मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछिको अवधिको समीक्षा गर्दा हाम्रो उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामीले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जे कुरा बोलेका थियौँ, त्यसको पूर्ति गर्नसकेनौँ । यो स्वीकार्नै पर्छ । गतवर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका अत्यावश्यक र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग जोडिएका योजनामा पनि निकै कम बजेट विनियोजन भयो । कतिमा बजेट नै परेन । स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट विनियोजन नहुने भएपछि धेरैवटा योजनामा रकम गएन । 

मेरो निर्वाचन क्षेत्र अछाम जिल्ला अहिले पनि विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि छ । त्यहाँका विकास निर्माणका कामलाई कसरी अघि बढाउने र जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर सधैँ लागिपरेको छु । जनतालाई जे वाचा गरेर आएको थिएँ, त्यसैअनुरुप काम गर्नेछु । यद्यपि, सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्नै पर्छ । तर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि निरन्तर सङ्घीय सरकारलाई घच्घचाउने काम मैले गर्दैआएको छु ।