काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एउटा झुट लुकाउन खोज्दा अर्को झुट बाहिरिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको २५, २५ हजारका दरले ५० लाख रुपैयाँको ५० हजार कित्ता सेयर किनेको विषयको प्रष्टिकरण दिँदा अर्को झुट बाहिरिएको हो ।
मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा ऋण लिए-दिए-तिरेको विवरणमा खाली राखेका छन् । अर्थात उनले ऋण लिएको वा दिएको केही पनि छैन भन्ने देखिन्छ ।

तर मन्त्री गुरुङले आज दुई कम्पनीको ५० लाखको सेयर किनेको विषयमा स्पष्टिकरण दिँदा ऋण लिएको भनेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘…अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०-०५-२९ को हो,जुन रेकर्डमा नै छ । उक्त तमसुक अनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो । अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो ।’

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाएको ५० हजार कित्ता सेयर, सम्पत्ति विवरणमा ५० लाख नदेखाउँदा चर्को आलोचना

गुरुङको यो भनाइ बाहिरिएसँगै एउटा तमसुकको पत्र पनि बाहिरिएको छ । २०८० साउन २१ गते काठमाडौं महानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष बिरेन्द्र प्रजापतीको छाप भएको पत्र अनुसार गुरुङले
२०८० साल वैशाख २६ गते काठमाडौं महानगरपालिका १ गुहेश्वरीमा बस्ने विजय कुमार श्रेष्ठबाट ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ ।

त्यो ऋण लिबर्टी माइको लाइफ इन्स्योरेन्सको १२ हजार ५०० कित्ताका लागि १८ लाख ७५ हजार र स्टार माइको इन्स्योरेन्सको १२ हजार ५०० कित्ता सेयरका लागि १८ हजार ७५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ । यो अनुसार गुरुङले यी दुई कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँका दरले खरिद गरेको पुष्टि हुन्छ । तर, गुरुङले सेयर खरिद गरेको विवरणमा भने प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ मात्रै रहेको उल्लेख छ ।

उनले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँ तिरेका हुन् भने त्यो रकम ७५ लाख हुन आउँछ । सेयरमा भएको विवरण अनुसार २५ लाख कम हुन्छ ।

मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा ऋण लिएको छैन भनेपछि उनले आजै लेखेको स्टाटस र सार्वजनिक भएको तमसुक पत्रले ऋण लिएको प्रष्ट हुन्छ । यो सँगै मन्त्री गुरुङले राज्यलाई नै सूचना नदिएको देखिन्छ ।

बाहिर सार्वजनिक भएको पत्र सही सत्य भएको वडा अध्यक्ष विरेन्द्र प्रजापतिले बताए । लगानीन्यूजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘‘त्यो पत्र सत्य हो । ऋण लिने दिनेको मन मिलेको छ भने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर कोही आँउछ भने वडाले त्यसमा हुँदैन भन्न मिल्दैन । उहाँहरुले वडामा कर तिर्नु भएको छ ।’’