काठमाडौं । नेपालमा हरेक वर्ष मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस  का रूपमा मनाइन्छ। यस वर्ष ‘सूचना प्रविधिको विस्तार: दिगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी यो दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ।

सन् १९७१ (वि.सं. २०२८) को जनगणनाका लागि नेपालमा पहिलोपटक  ‘आईबीएम १४०१’ कम्प्युटर भित्रिएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस लेखमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरण, उपलब्धि, चुनौती र आगामी मार्गचित्रबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ।

१. आईसीटी दिवसको ऐतिहासिक सन्दर्भ र सान्दर्भिकता

नेपालमा प्रविधिको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि यसले छोटो समयमै ठुलो फड्को मारेको छ। मे महिनामा भएको क्यान महासंघको स्थापना र कम्प्युटर भित्रिएको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई जोडेर मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस घोषणा गरिएको हो।

विगत १० वर्षदेखि क्यान महासंघको अगुवाइमा सुरु भएको यो दिवसलाई हाल सरकारले पनि अपनत्व ग्रहण गर्दै व्यापक रूपमा मनाउन थालेको छ। अप्रिल २४ देखि नै सुरु हुने ‘आइसिटी सप्ताह’ले गाउँगाउँमा प्रविधि सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

२. नेपालमा प्रविधिको विकास: अलार्मदेखि एआईसम्म

नेपाली समाज हिजोको परम्परागत जीवनशैलीबाट आधुनिक डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रविधिको यो तीव्र विकासले जनजीवनका हरेक पक्षलाई छोएको छ:

डिजिटल जीवनशैली: मोबाइल बैंकिङ, ई-कमर्स, टेलिमेडिसिन, र अनलाइन शिक्षा अब विलासिता नभई दैनिक आवश्यकता बनिसकेका छन्।
स्मार्ट प्रविधि र एआई: नेपालीहरूले स्मार्टवाचबाट स्वास्थ्य जाँच गर्नेदेखि लिएर रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मका नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन्।
आर्थिक योगदान: नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढ्दो छ र सफ्टवेयर निर्यातको सम्भावना निकै बलियो देखिएको छ।

३. नीतिगत सुधार र ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सूचना प्रविधि विज्ञ चिरञ्जीबी अधिकारीका अनुसार प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र सरकारी लगानी अपरिहार्य छ।

“नेपाललाई सूचना प्रविधिमार्फत समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले लगानी बढाउन र नीतिगत अवरोध हटाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। प्रविधि अब विलासिता होइन, विकासको इन्जिन हो।” — चिरञ्जीबी अधिकारी

सरकारका पछिल्ला नीतिगत पहलहरू:

एआई नीति मस्यौदा (२०८१ माघ २२): आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी अवधारणापत्र र मस्यौदा तयार गरी २०८२ साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।
राष्ट्रिय एआई केन्द्र र परिषद् (२०८२ कात्तिक २४): एआईको विकास र नियमनका लागि राष्ट्रिय एआई केन्द्रको स्थापना गरिएको छ।
डिजिटल सेवा प्रणाली: सूचना प्रविधि विभागमार्फत नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, केन्द्रीकृत ई-हाजिरी र केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे जस्ता सेवाहरू सञ्चालनमा आएका छन्।

४. डिजिटल विस्तारका तथ्याङ्क र सामाजिक प्रभाव

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ ले नेपालमा प्रविधिको पहुँच र यसका सामाजिक पक्षहरूलाई यसरी देखाएको छ:

सूचक विवरण / तथ्याङ्क
इन्टरनेट पहुँच ८२ प्रतिशत घरपरिवारमा इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरण प्रयोग
लैंगिक पहुँच (पुरुष) १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग मोबाइल फोन
लैंगिक पहुँच (महिला) १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ८१.६ प्रतिशत महिलासँग मोबाइल फोन
R&D लगानी अनुसन्धान तथा विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मात्र ०.३ प्रतिशत लगानी

सञ्चारविज्ञ उज्ज्वल आचार्यका अनुसार प्रविधिको विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले सूचना प्रवाह र जनमत निर्माणमा ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ। क्लिकमा आधारित सामग्री र दुष्प्रचारको बढ्दो प्रवृत्तिले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि नयाँ चुनौती थपेको छ।

५. साइबर सुरक्षा: मुख्य चुनौती र संवेदनशीलता

इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै नेपालमा साइबर अपराधका घटनाहरू पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेका छन्। हालै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सार्वजनिक गर्नुभएको तथ्याङ्क अनुसार साइबर अपराधको अवस्था निकै संवेदनशील छ:

उजुरीको अवस्था: हालसम्म १० हजारभन्दा बढी आर्थिक ठगी, ४ हजार नक्कली अकाउन्ट र ३ हजार उत्पीडनका घटनाहरू दर्ता भइसकेका छन्।
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल: मेटा कम्पनीका फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरू नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएकाले अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ। हाल टिकटक, भाइबर र वी टक जस्ता सीमित प्लेटफर्म मात्र दर्ता छन्।

साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड’ को पालना, बलियो डेटा सेन्टरको स्थापना, र विद्यालय तहदेखि नै साइबर सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो।

६. निष्कर्ष र आगामी बाटो

नेपाल अहिले डिजिटल रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै प्रमुख प्रविधि निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पूर्वाधार विस्तार र सेवामा सुधार देखिए पनि समावेशी पहुँच, प्रविधि साक्षरता, गुणस्तरीय इन्टरनेट, र प्रभावकारी नियमन अझै पनि चुनौतीकै रूपमा छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य (पीपीपी मोडल) तथा उपयुक्त नीतिगत स्पष्टता मार्फत मात्र ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना साकार पार्न सकिन्छ।