काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले उपचार खर्चमा कर लगाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै अर्थमन्त्रीले एकपटक सरकारी अस्पतालमा लाइन बसेर उपचार गराएर सर्वसाधारणको अवस्था बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थाले नागरिकको उपचार पहुँच झनै कमजोर बनाउने दाबी गरे। स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिए पनि स्वास्थ्य बीमाको दायरा र सुविधा कटौती गरिएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।
“हातमा चोट लाग्दैमा हात काटेर फाल्ने होइन, उपचार गर्ने हो,” भन्दै शाहीले उपचार खर्चमा कर लगाउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई नभई अस्पतालको बेडमा रहेका बिरामीलाई करको भार थप्नु भएको बताए। उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र उनको परिवारलाई सरकारी अस्पतालमा गएर लाइन बसेर उपचार गराउन आग्रह गर्दै त्यसपछि मात्रै सरकारी अस्पतालले सर्वसाधारणको भार धान्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिए।
सांसद शाहीले सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुने औषधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा आयातित औषधिलाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था गरेको आरोप पनि लगाए। त्यस्तै, विदेशमा लगानी सहज बनाउने नीतिले नेपाली पुँजी बाहिरिने जोखिम बढाउने भन्दै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए।
कृषि क्षेत्रका लागि बजेटमा गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि तथा पशुपन्छी उद्योगलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले वास्तविक किसानभन्दा सीमित ठुला लगानीकर्तालाई लाभ पुग्ने उनको भनाइ थियो। “देशका ९७ प्रतिशतभन्दा बढी किसानको पुँजी २ करोड रुपैयाँभन्दा कम छ,” उनले भने, “२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वास्तविक किसानलाई होइन, पहुँच भएका सीमित ठुला लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने तयारी भएको देखिन्छ।”
ऊर्जा नीतिमा पनि सरकारको व्यवहार र घोषणाबीच विरोधाभास रहेको शाहीको टिप्पणी थियो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गरी विद्युत्मा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा विद्युत् उपभोगमा थप कर र विद्युतीय सवारीसाधनमा नयाँ शीर्षकमार्फत अतिरिक्त शुल्क लगाएर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्