काठमाडौं । सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले सुर्ती तथा चुरोट व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले सर्वसाधारणमाथि अतिरिक्त भार थोपरेको आरोप लगाएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गरिन्। बजेटरी इतिहासमै लज्जास्पद र गम्भीर आर्थिक अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी मध्यरातमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लगाइन्।

उनले विश्वभर जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने अभ्यास रहे पनि नेपालमा पहिलो पटक सुर्ती र चुरोटमा कर घटाइएको बताइन्। “सुर्ती व्यापारीलाई पोस्नका लागि गरिब सर्वसाधारणको झुपडीको उज्यालो खोसिएको छ। सुर्ती र चुरोटको कर घटाएर त्यसको क्षतिपूर्ति घरायसी विद्युत्मा कर लगाएर गरिएको छ,” उनले भनिन्।

सांसद अर्यालले अर्थतन्त्र केवल तथ्यांकले नभई मनोवैज्ञानिक विश्वासले पनि चल्ने बताउँदै बजेटको आकार ठूलो भए पनि यसले देशको यथार्थ आर्थिक अवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्। गणतन्त्रपछिका नौवटा बजेटको समीक्षा गर्दा वर्तमान सरकारले अझै नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभूत चरित्र बुझ्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले बजेटका शब्द र अवधारणा आकर्षक भए पनि यसको वास्तविक आधार कमजोर रहेको बताइन्। “सरकारलाई मेरो प्रश्न छ, यो बजेटको मूल इन्जिन के हो? कृषि, पर्यटन, जलस्रोत वा सूचना प्रविधि? कुन क्षेत्रलाई नेतृत्वमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजिएको हो?” उनले प्रश्न गरिन्।

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिए पनि त्यसअनुसारका प्रभावकारी कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै उनले सरकारले उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता भन्दा पनि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिएको सन्देश दिएको आरोप लगाइन्।

बजेटले गरिबी न्यूनीकरणलाई समेत बेवास्ता गरेको उनको भनाइ थियो। “सिंगो बजेटमा गरिबी भन्ने शब्दसमेत उच्चारण गरिएको छैन। सरकारले मध्यम वर्गको विकासको कुरा गर्छ, तर गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २० प्रतिशत नागरिकलाई माथि नउठाई मध्यम वर्ग कसरी विस्तार हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरिन्।

अर्यालले बजेटले तल्लो वर्गलाई माथि उठाउनेभन्दा पनि हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाउने नीति अवलम्बन गरेको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार बजेटले आर्थिक असमानता घटाउने होइन, झन् बढाउने दिशातर्फ संकेत गरेको छ।