काठमाडौँ । राज्यबाट पुलपुलिँदै, नियामकलाई धम्क्याउँदै उदाएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स अहिले राज्यकै नीतिका कारण शिथिल बन्दै गएको छ ।

राज्य शक्तिमा निकै नजिकैबाट प्रभाव राख्न सक्ने, दबाब दिन सक्ने व्यवसायी दीपक भट्टले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७८ साल जेठ १६ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स दिलाए ।

तत्कालीन समयमा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए भने अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल । त्यही सरकारले बीमा प्राधिकरणमा पूर्वसचिव सूर्य सिलवाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सिलवालले हिमालयन रि लाई लाइसेन्स दिए ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स राज्यले निकै पुलपुल्याएको कम्पनी हो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले लाइसेन्स पाएदेखि अहिलेसम्म आफू अनुकुल हुने नीति नियम बनाउन कसैले रोकेन ।

नियामक निकायलाई धम्क्याउँदै यो कम्पनीले निकै लाभ लिएको थियो । तर, अहिले राज्यकै कारण क्रमैसँग शिथिल बन्दै गएको छ । राज्यबाट पुलपुलीएपनि, नियामक निकायलाई धम्क्याएर अघि बढेपनि राज्यले नै चाहेको खण्डमा कम्पनी छोटै समयमा कसरी शिथिल बन्दै जान्छ भन्ने एक उदाहरण हो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स ।

आईपीओ ल्याउन बोर्डबाट कानुनी सहजीकरण

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्कालीन समयमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर ( आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति दिन नियम नै संशोधन गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा बोर्डका अध्यक्ष रहेका रमेश हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ लाई संशोधन गरेर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन निकै सहजीकरण गरेका थिए । स्मरण रहोस्, बोर्डमा हमाललाई नियुक्ति पनि व्यवसायी भट्टले नै गराएका थिए । जसले गर्दा पनि हमालले यो कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन अनुमति दिनका लागि उक्त नियमावली संशोधन गरेका हुन् ।

त्यो समयमा सेबोन नेतृत्वलाई उक्त कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिनका लागि नियमावलीका विभिन्न नियम परिवर्तन गर्न खासै सकस पनि थिएन । बोर्डमा उपल्लो तहका कर्चारीदेखि नेतृत्वसम्म, सेबोनको तालुकदार मन्त्रालयसम्म भट्टकै हालीमुहाली थियो ।

नियमावलीको पुरानो व्यवस्थामा यस्ता कम्पनीमा पब्लिक कम्पनीले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । साथै ५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । लगानी पनि बोर्डले लाइसेन्स दिएका कम्पनीले मात्रै गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।

हमालले पछि विनियमावली संशोधन गरेर पब्लिक कम्पनीलाई प्रा.लि बनाए । ५ प्रतिशत लगानीलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याए । बोर्डले लाइसेन्स दिएको भन्ने शब्द नै हटाए । पहिला लगातार ३ वर्ष नाफामा गएको खण्डमा प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गरेर हिमालयन रिलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिनका लागि २ वर्ष नाफा आर्जन गरे पुग्ने भन्ने व्यवस्था गरे ।

प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिनका लागि २ वर्ष प्रालिबाट पब्लिकमा जान १ आर्थिक वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरे ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७६ मा उपनियम २५ पुँजी लगायतको विषयमा संशोधन गरियो । नियम २५ मा प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरियो ।

२५ को ‘क’ मा सङ्गठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई पछि संशोधन गरेर, ‘तर कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष मुनाफामा रहेको सङ्गठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो ।

यस्तै बोर्डले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका लागि सहज बनाउन उक्त नियमावलीलाई संशोधन गरेर नियम ९ मा उपनियम ३ को ‘क’ थप्यो । जसमा ‘‘पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको’’ भन्ने व्यवस्था राखियो ।

पछि यसमा “तर साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीले यसरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भए पश्चात् साधारण सभा सम्पन्न गरी अन्तिम आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाबाट पारित गरेको भए त्यस्तो अवधि पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन” थपियो । यो हेर्दा भट्टको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पैसा पुर्‍याउन नियम नै परिवर्तन पुष्टि हुन्छ ।

तत्कालीन समयमा सेबोनले लामो समय वेबसाइटमा उक्त नियमावली राखेको थिएन । त्यो बेला बोर्डले कानुन नै संशोधन गरेर ल्याएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स अहिले कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने अन्योलमा पुगेको छ ।

बोर्डले कानुन संशोधन गर्दा अर्बौ उठाउँन सहज

बोर्डले कानुन संशोधन गरेका कारण भट्टको मूल लगानी रहेको कम्पनीले जनताबाट ठुलो रकम उठाएको थियो । बोर्डले कानुनी रूपमा सहज बनाएको यो कम्पनीले अङ्कित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेको थियो ।

कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले २ करोड ४९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो भने २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गर्ने थियो । तर, बोर्डले कानुनी रूपमा नै सहज बनाएका कारण प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँले बिक्री गर्दा ५ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो ।

सेबोनको कानुनी सहजीकरणले गर्दा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बढी सङ्कलन गरेको थियो । यो कम्पनीले आईपीओ २०८० मंसिर २७ बाट निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको सेयर लकइन अझै खुलेकै छैन ।

कुनै बेला पुनर्बीमामा मन लागेको गर्न सक्ने यो कम्पनी अहिले भने अब व्यापार, व्यवसाय कसरी गर्छ ? भन्ने सबैको प्रश्न छ । कम्पनीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले वैशाख २९ गतेको निर्णय अनुसार बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १३६ को उपदफा १ बमोजिम यही असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ ।

साथै हिमालयन रिलाई प्राधिकरणले चैत पहिलो साता बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा २०७९ को दफा १३४ को १ (ख) अनुसार कारबाही गरेको थियो ।

प्राधिकरणले वैशाख २९ गते गरेको निर्णयले कम्पनीलाई नयाँ व्यवसाय थप्न रोकेको छ । यसले कम्पनीले भविष्यमा कस्तो नीति लिन्छ र वित्तीय रूपमा कसरी सक्षम बन्छ ? भन्नेमा प्रश्न उब्जाएको छ । यही प्रश्नलाई थप मलजल गर्ने गरी सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटले पनि सहयोग गरेको छ । कम्पनीको व्यवसायलाई थप सङ्कुचित बनाउने काम गरेको जानकारहरूको तर्क छ ।

आगामी आवका लागि बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ’ भन्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराए ।

साथै आगामी आवको बजेटमा ‘दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्ने छौँ । जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ’ भनिएको छ ।

यसले हिमालयन रिको व्यवसायमा निकै धक्का लाग्ने भएको छ । साथै हाल हिमालयन रिको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा (पुल) पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा जाने सङ्केत देखिएको छ । यसले कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।

तत्कालीन समयमा भट्टले नियामक निकायदेखि सबैलाई दबाब, प्रभावमा पारेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको व्यवसाय बढाउने काम गरेका थिए । यति मात्रै नभएर सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमा ‘कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्ले लामो समयदेखि भट्ट र उनको आसपास हुनेलाई समेत रुचाउँदैन थिए । जसले गर्दा उनले अहिले कम्पनी प्रति अलि कठोर नीति लिएको हो की भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । वाग्ले अघिल्लो पटक सांसद हुँदा तत्कालीन सरकारले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन खोजेको थियो । नयाँ स्टक भट्ट समूहको हातमा जाने भन्दै उनले निकै विरोध गरेका थिए । वाग्ले आज पनि लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यही बेलामा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका सञ्चालक, सीईओ लगायतलाई बीमा कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत मुद्दा समेत लागेको छ । यसले पनि कम्पनीलाई थप कमजोर बनाउने बताइन्छ ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गर्दा बोर्ड सञ्चालकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मुकुन्द क्षेत्री सञ्चालक थिए । हाल उनी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि प्रत्यासी रहेका छन् । बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि ४७ जनाको आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये अध्यक्ष छनोट समितिले ४ जनाको नाम छनोट गरेर सरकार (अर्थमन्त्री) लाई बुझाएको छ । ४ जनामा क्षेत्रीको समेत नाम छ ।

हाल हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा नेपाल बैंकको ५२ लाख कित्ता अर्थात ५ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५२ लाख अर्थात ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।