काठमाडौं । नेपालको सहकारी क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता वित्तीय अनियमितता, सुशासनको अभाव, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्या तथा व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण निरन्तर आलोचना खेप्दै आएका छन् ।

यतिबेला सन्चालनमा रहेका सहकारीलाई पनि जनविश्वास कायम गरेर काम गर्न समस्या पर्दै गएको छ । समस्यामा परेका सहकारीलाई पुनः जनविश्वास कायम गरेर स्थापित गर्ने चुनौती सरकार तथा सहकारी सामु छ । यो चूनौती कम गर्न विभागले नियमनसँगै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

विभागले क्षमता विकास, वित्तीय अनुशासन, प्रविधिको प्रयोग, कानुनी सुधार र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै देशभर सहकारी संस्था तथा विषयगत संघहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नियमन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई थप जोड दिएको छ । विभागले आफ्नो प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाका साथै सहकारी नियमन प्राधिकरण, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा २२ वटा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघसँग समन्वय गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागले सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, कानुनी तथा नीतिगत क्षमता विकास, वित्तीय अनुशासन र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै तालिम, अभिमुखीकरण, अन्तरक्रिया तथा प्राविधिक सहजीकरणलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा अझ विस्तार गरिनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विशेष प्राथमिकता

पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय सहकारी संस्थामार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा शंकास्पद वित्तीय कारोबार भएको भन्दै विभागले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा नियामक निकायका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी तालिमलाई व्यापक बनाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म ५२५ जना सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले यस्तो तालिम प्राप्त गरिसकेका छन्। तालिममार्फत शंकास्पद कारोबारको पहिचान, कानुनी दायित्व, जोखिम मूल्यांकन, सदस्य पहिचान प्रणाली (केवाइएम) तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा जानकारी गराइएको विभागको भनाइ छ ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जोखिम व्यवस्थापन अपनाउनु आवश्यक भएकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता तालिमलाई अझ व्यापक बनाइनेछ।

लेखाप्रणाली र वित्तीय अनुशासनमा जोड

सहकारी संस्थामा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न व्यवस्थित लेखाप्रणाली अपरिहार्य हुन्छ । विभागले यस क्षेत्रमा पनि निरन्तर क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार विगत दुई आर्थिक वर्षमा लेखाप्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिममार्फत सहकारी संघका प्रतिनिधि तथा कर्मचारी गरी १७५ भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक तथा कर्मचारीलाई वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षणसमेत सञ्चालन गरिएको छ। वित्तीय जोखिमको पहिचान, तरलता व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण तथा संस्थागत दिगोपनाका विषयमा केन्द्रित तालिमले सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनलाई थप व्यावसायिक बनाउने अपेक्षा विभागको छ ।

विभिन्न सहकारी संस्थाका ९० जना पदाधिकारीलाई विनियम संशोधन तथा नयाँ विनियम तयारीसम्बन्धी तालिम दिइसकिएको विभागले जनाएको छ। बदलिँदो कानुनी व्यवस्था र संस्थागत आवश्यकताअनुसार विनियम परिमार्जन गर्न यस्तो तालिम उपयोगी हुने विभागको विश्वास छ।

कोपोमिस कार्यान्वयनमा अझै चुनौती

सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको सहकारीको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) को कार्यान्वयनलाई विभागले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।

कोपोमिसमार्फत सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरण, सदस्य संख्या, बचत, ऋण, सञ्चालन अवस्था तथा अन्य प्रशासनिक विवरण एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट नियमन प्रभावकारी हुनुका साथै नीति निर्माणका लागि विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विभागले सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै प्रकारका प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। गत र चालु आवमा २०० जना सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा नियामक निकायका कर्मचारीलाई कोपोमिससम्बन्धी तालिम दिइसकिएको विभागकी उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी सुचित्रा राईले जानकारी दिइन्।

तर, देशभरका सबै सहकारी संस्था अझै कोपोमिसमा आबद्ध हुन सकेका छैनन्। सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभाग र नियामक निकायले अझ प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

राईका अनुसार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन दोहोरो विवरण प्रविष्ट भएका संस्था तथा निष्क्रिय सहकारी संस्थाको विवरण अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनपछि तथ्यांकलाई शुद्ध, अद्यावधिक तथा विश्वसनीय बनाइने विभागको तयारी छ।

यस्तै विभागले विगतमा सहकारी संस्थालाई प्रदान गरिएका सरकारी अनुदानको उपयोगिता तथा प्रभावकारिताको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी पारिरहेको जनाएको छ ।

करिब चार वर्षदेखि नयाँ अनुदान वितरण रोकिएको भएपनि विगतमा प्रदान गरिएका बिउ पुँजी, पुँजी सहायता तथा अन्य शीर्षकका अनुदानको सदुपयोग भए–नभएको विषय अहिले विभागको प्राथमिकतामा परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन भइरहेको विभागले जनाएको छ। हालसम्म पाँच दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्था विभागको सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने विभागको अनुमान छ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अनुदानको प्रभावकारिता मूल्यांकनबाट भविष्यमा सरकारी सहयोगका कार्यक्रम थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको संख्या बढेसँगै सञ्चालनमा समस्या भएका, निष्क्रिय बनेका वा वित्तीय रूपमा कमजोर संस्थाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै विभागले सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी राईका अनुसार सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीलाई कानुनी प्रक्रिया, आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधिबारे नियमित रूपमा जानकारी गराउने काम भइरहेको छ।

विभागले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिए पनि आफ्नो नियामकीय जिम्मेवारीलाई भने निरन्तरता दिएको जनाएको छ। विभागको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन जारी रहेको विभागको भनाइ छ।

हाल विभागको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेका संस्थामध्ये २० वटा सहकारी संस्था बचत तथा ऋण कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता संस्थाको वित्तीय अवस्था, सुशासन, कानुन पालना तथा सदस्य हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन भइरहेको विभागले जनाएको छ।

विश्वास पुनःस्थापनाको प्रयास

सहकारी क्षेत्र अहिले पुनः विश्वास निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा छ। लाखौं बचतकर्ताको हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व बनेको छ।

विभागले क्षमता विकास, वित्तीय अनुशासन, सुशासन, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, कानुनी सुधार तथा नियामकीय सुदृढीकरणलाई एकसाथ अघि बढाउँदै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जनाएको जनाएको छ ।