काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । जसमा १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो भनेको कुल बजेटको ७८ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले बुधबारसम्म उक्त रकम खर्च गरेको हो । चालु आवमा पुँजीगत खर्च भने निकै निराशाजनक रहेको छ । पुँजीगत ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको कुल विनियोजनको ४० प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम कुल विनियोजनको ८७.२५ प्रतिशत हो ।

सरकारले कर्मचारीको तलब,भत्ता, प्रशासनिक खर्च, नियमित सरकारी दायित्वमा यो शिर्षकबाट खर्च गर्छ ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो भनेको लक्ष्यको ९०.१७ प्रतिशत हो ।

विशेष गरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतमै सीमित रहँदा सरकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको संकेत देखिएको छ ।

यस्तै सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्व ११ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ४८ लाखमा सिमित भएको छ । यो भनेको लक्ष्यको ७८.१५ प्रतिशत हो ।

सरकारले कर राजस्व १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ७९.३३ मात्रै संकलन गरेको छ ।

यस्तै गैरकर राजस्व १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा लक्ष्यको ६८.०२ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।

चालु आवमा बजेट गर्न नसकेको सरकारले अपेक्षा अनुसार अनुदान पनि पाउन सकेको छैन । सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख अनुदान पाउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको ५१.७३ प्रतिशत मात्रै पुरा भएको छ ।

गत आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमध्ये ७८.८४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
यस्तै चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँको ८४.५१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यस्तै पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेकोमा लक्ष्यको ५२.९६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

चालु आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याएका थिए । यो बजेट भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की र फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको बालेन सरकारले कार्यान्वयन गएको छ ।
जेनजी आन्दोलन पछि निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सृजना भएको छैन ।

सरकारले पनि दबाबका साथै पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा बजार समेत चलायमान हुन सकेन ।