काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले गत बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा आफूसँग सेयर नहुनेले पनि बिक्री गर्न मिल्ने सर्ट सेलिङलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

उनले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने गरी बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा तीन महले नै बनाएका छन् ।

नेपालमा सर्ट सेलिङ कारोबारका विषयमा लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको छ । तर, यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । बोर्डमा आउने हरेक अध्यक्षले सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै आएका छन् । तर, कुनै पुरा हुन सकेको थिएन ।

करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले सेबोनमा नियुक्त गरेका अध्यक्ष भट्टले सर्ट सेलिङलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरिसकेका छन् । उनले समितिको बैठकमा बजार तल गयो भने पनि, माथि गयो भनेपछि नाफा कमाउने सकिने सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । यो व्यवस्थाले घटेको समयमा अरूसँग उधारोमा सेयर किनेर बढेको समयमा बेचेर नाफा कमाउन सकिने बताए ।

उनले आफू दाबी कार्यान्वयनका लागि गत साता नेप्सेका अधिकारीहरूसँगको भेटमा सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर तत्काल सुझाव समेत माग गरेका छन् । त्यसका लागि नेप्सेका अधिकारीहरूले सुझाव तयार पारिरहेका छन् । सुझाव तयार पारेर केही समयमा नै बुझाउने नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए ।

लगानीकर्ताले आफूसँग नभएको सेयर ब्रोकर वा अन्य स्रोतबाट सापटी लिएर बजारमा तुरुन्तै बेच्छन् र पछि मूल्य घटेपछि उक्त सेयर सस्तोमा किनेर सापटी फिर्ता गर्छन् । यसले बजारलाई सन्तुलनमा राख्न र लगानीकर्ताका लागि लगानीको अवसर पनि सृजना हुने बताइन्छ ।

आफूसँग धितोपत्र नभए पनि धितोपत्र सापटी लिने दिने संयन्त्रबाट राफसाफको प्रत्याभूत गर्ने कारोबारीलाई सर्ट सेलिङ गर्न दिइन्छ । तर, नेपालमा भने यो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ऐन, कानुन छैनन् । बोर्ड अध्यक्षले जति द्रुत गतिमा सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका छन् त्यसका लागि पहिलो चरणमा कानुन आवश्यक पर्छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा सर्ट सेलिङको व्यवस्था छैन । पहिला बोर्डले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन गरेर नियमावली पनि बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आवश्यकता अनुसार चाहिने बोर्डका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

भएका नियमावली संशोधन गर्दा धेरै झन्झटिलो हुने भएका कारण नयाँ नियमावली बनाएको खण्डमा कार्यान्वयनमा सहज हुने नेप्से तथा बोर्डका अधिकारीहरूको तर्क । ऐन संशोधन नगरीकन सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने कारोबारीले धितोपत्र कसुरमा नगद जरिवाना तिर्नेदेखि जेल समेत जानुपर्ने हुन्छ ।

यसमा सेयर नहुनेले सेयर भाडामा लिएर कारोबार गर्छन् । यसका लागि धितोपत्र सापटी लिनेदिने कार्य अपरिहार्य भएको हुँदा धितोपत्र सापटी लिने दिने कार्यलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

धितोपत्र ऐनको दफा ९४ मा झुट्टो कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको (क) मा ‘‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र खरिद वा बिक्री भएको भए तापनि वास्तविक स्वामित्वमा फरक नपर्ने भएमा’’ त्यस्तो कारोबारलाई झुट्टो कारोबार मानिने व्यवस्था छ । यस्तो कारोबार गर्ने/गराउनेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने विषय ऐनको दफा १०१ मा उल्लेख छ ।

‘दफा ९४ बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्नेछ’ ऐनमा भनिएको छ ।

त्यसैले झुट्टो कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ । धितोपत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने भए पनि अन्तर्दिवसीय कारोबार तथा धितोपत्र सापटी लेनदेनलाई झुट्टो कारोबार मानिने छैन भन्ने प्रष्टीकरण ऐनमा हुनुपर्छ । यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

यस्तै सर्ट सेलिङ कारोबार गर्दा कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग भएको सेयर निश्चित शुल्क लिएर भाडामा लगाइन्छ । यसलाई धितोपत्र सापटी लिने वा दिने पनि भनिन्छ ।
कोही सेयरधनी वा कम्पनीले आफूसँग भएको सेयर बिक्री गर्न चाहँदैन वा कानुनी रूपमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् भने उनीहरूले उक्त सेयर निश्चित रकम लिएर भाडामा लगाउँछन् । यस्तो कारोबारमा स्वामित्व परिवर्तन हुँदैन ।

यसमा साना भन्दा ठुला लगानीकर्ता चाहिन्छ । यो कारोबारलाई बृहत् बनाउनका लागि धितोपत्र सापटी लिनेदिने कम्पनी समेत आवश्यक पर्छ । एकै दिन राफसाफ गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनी भयो भने लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सेयर कम्पनी मार्फत सापटी लिएर वा खरिद गरेर फिर्ता गर्न सक्छन् । त्यसका लागि भने चर्को शुल्क तिर्नु पर्छ । आफूसँग नभएको सेयर बिक्री गर्दा कम्पनीबाट किनेर फिर्ता गर्दा क्लोज आउटमा पर्ने सम्भावना रहँदैन ।

त्यसका लागि एउटा कम्पनी आवश्यक पर्छ । जुन कम्पनीले उचित शुल्क लिएर सेयरको जिम्मा लिन्छ । धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पुँजी बजारमा धितोपत्र सापटी लिन दिनका लागि सेक्युरिटी ल्यान्डिङ एन्ड बरोईङ (एसएलबी) को व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा एसएलबीको नियम बनाउने, त्यसको संरचना, जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल ऋण लिने मञ्च तयार पर्ने लक्ष्य राखेको छ । सेबोनका अनुसार सेक्युरिटी ल्यान्डिङ प्रणालीले बजारमा तरलता वृद्धि गर्नुका साथै सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ्स मार्केट को विकासका लागि आधार तयार हुने जनाइएको छ ।

यसका लागि कम्पनी खोल्दा हालको सिडिएससी जस्तो वा नेप्सेले एक्लै वा सरकार, नेप्से, सिडिएससी मिलेर वा नेप्से, सिडिएससी, सरकार, ब्रोकर लगायत मिलेर खोल्न सक्छन् । सर्ट सेलिङलाई अझ भरपर्दो बनाउनका लागि अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा बजारको हितमा हुने नेप्सेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अक्सन मार्केट भयो भने कारोबारीका लागि सहज हुन्छ, तर महँगो भने पर्छ ।

सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा आउँदा वास्तविक रूपमा मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा पनि आउँछ । सर्ट सेलिङ कुन क्षमताका ब्रोकरलाई गर्न दिने भन्ने विषयमा पनि प्रस्ट हुनुपर्ने नेप्सेको धारणा छ । यो कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा बजार कारोबार रकम बढ्छ । यसबाट राज्यले पाउने लाभकर पनि बढ्छ ।

कसले के गर्ने ?

सर्ट सेलिङ कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले ऐन संशोधन गर्ने, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनु पर्छ ।

यस्तै नेप्सेले पनि नीतिगत, संस्थागत र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।

यस्तै सडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससीे) हाल नेप्सेमा कारोबार भइसकेपछि सिडिएससीमार्फत राफसाफ तथा फर्छ्यौटको कार्य हुँदै आएको छ ।
सर्ट सेलिङ कारोबारलाई क्रियाशील बनाउन राफसाफ तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका सिडिएससीले नीतिगत, संस्थागत र प्राविधिक पूर्वाधारमा आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सिडिएससीले केन्द्रीय निक्षेप, राफसाफ तथा फर्छ्यौट सेवा प्रदान गरिरहेको भए पनि उसलाई केन्द्रीय प्रत्याभूति संस्था (सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी सीसीपी) को भूमिका दिइएको छैन ।

यस्तो कारोबारका लागि सीसीपी आवश्यक हुन्छ । सेबोनले सिडिएससीलाई नै सीसीपी को भूमिका प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा संस्थागत आधार तय गर्ने वा अरू कुनै वैकल्पिक संस्था मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस्तै धितोपत्र सापटी लिने दिने कार्यमा निश्चित मापदण्ड (पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिका आधारमा) पुरा गर्ने धितोपत्र दलाललाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

कारोबारीलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन कारोबार सदस्यले स्टक एक्सचेन्जबाट अनुमति लिनुपर्छ । स्टक क्सचेन्जले कारोबार सदस्यलाई यस्तो कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउने अनुमति प्रदान गर्दा तय गरेका प्रावधानहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्ने बताइन्छ ।

यस्तो कारोबार सेवा उपलब्ध गराउन चाहने कारोबार सदस्यको पुँजी आधार सबल हुनुपर्ने भएकाले जोखिममा आधारित आवश्यक पुँजीगत संरचनामा जोड दिनुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ । यस्तै सबै निकायले संस्थागत क्षमताका साथै सुपर भिजन पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।

सामान्यतया बजार बढ्दा मात्र नाफा कमाइन्छ भन्ने सोचाइ नेपाली लगानीकर्तामा छ । तर सर्ट सेलिङले गर्दा बजार वा कुनै निश्चित कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा पनि लगानीकर्ताले पैसा कमाउन सक्छन् ।

कतिपय कम्पनीहरूको सेयर मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा निकै बढी भएको हुन्छ । सर्ट सेलरहरूले त्यस्ता कम्पनीको कमजोरी पत्ता लगाएर सर्ट गर्दा बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोकिन सहयोग गर्छ ।

ठुला लगानीकर्ता वा म्युचुअल फन्डहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो सुरक्षित राख्न यसको प्रयोग गर्छन् । यदि बजार घट्ने सम्भावना देखियो भने उनीहरूले केही सेयर सर्ट गरेर आफ्नो सम्भावित घाटा कम गर्न सक्छन् ।

सर्ट सेलिङमा सेयरको मूल्य जति पनि माथि जान सक्छ । मूल्य आकासियो भने सर्ट सेलरलाई असीमित घाटा पनि हुन सक्छ । कुनै कम्पनीको सेयर धेरै सर्ट गरिएको
छ र अचानक त्यसको मूल्य बढ्न थाल्यो भने, सर्ट सेलरहरू आफ्नो घाटा कम गर्न धमाधम सेयर किन्नु पर्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसले गर्दा बजारमा माग अचानक
ह्वात्तै बढेर सेयर मूल्य अप्रत्याशित रूपमा धेरै माथि पुग्न सक्छ । यसका लागि नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायले वित्तीय साक्षरता दिनुपर्छ ।

सर्ट सेलिङमा नेकेड सर्ट सेलिङ भन्ने व्यवस्था छ । सेयर सापटी नलिई वा सापटी पाउन सकिन्छ भन्ने आधार नभई सिधै अनुमानको भरमा सर्ट गर्नु हो । यस्तो बेला पछि सेयर पाइएन भने सेयर भाडामा लिएर राफसाफ गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि शुल्क भने चर्को लाग्छ ।

कस्तो छ अन्य देशको व्यवस्था ?

कतिपय मुलुकमा सर्ट सेलिङलाई रोक लगाइएको छ भने कतिपय मुलुकमा बजारको अवस्था अनुसार नियामक निकायले सर्ट सेलिङ खोल्ने तथा बन्द गर्ने निर्देशन दिने गरेका छन् । कतिपय मुलुकमा पछिल्लो कारोबारमा मूल्य नघट्ने गरी सर्ट सेलिङको आदेश प्रविष्ट गर्न पाइने प्रावधान छ ।

भारतमा नियामक निकाय सेक्युरिटी एन्ड बोर्ड अफ इन्डिया (सेवी) ले सर्ट सेलिङलाई अनुमति दिएको छ । खुद्रा र संस्थागत दुवै लगानीकर्तालाई सर्ट सेलिङ गर्न छुट छ । तर यो सुविधाहरू मुख्य गरी डेरिभेटिभ्स र सेयर सापटी लिनेदिने सूचीकृत सेयरहरूमा छ ।

सेयर सापटी नलिई वा डेलिभरी निश्चित नगरी सर्ट सेल गर्न (नेकेड) पाइँदैन । खुद्रा लगानीकर्ताले प्राय सोही दिन किनेर मिलाउने गरी सर्ट सेलिङ गर्छन् ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई भने इन्ट्रा डे मा अफ गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले सेटलमेन्टमा अनिवार्य रूपमा सेयर डेलिभरी गर्नुपर्छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरूले अर्डर राख्दा नै त्यो सर्ट सेल हो भनी खुलाउनुपर्छ । खुद्रा लगानीकर्ताले कारोबार समयभित्र घोषणा गर्न सक्छन् ।

यस्तै पाकिस्तानमा पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज र नियामक एसईसीपीले यसलाई नियमन गर्छन् । पाकिस्तानमा सर्ट सेलिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा अपटिक वा जिरो प्लस टिक नियम पालना गर्नुपर्छ ।

सेयरको अन्तिम कारोबार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सर्ट सेलको अर्डर राख्न पाइँदैन । जसले गर्दा बजारलाई एक्कासि घटाउन सक्दैन । अत्यधिक सर्ट सेलिङ रोक्न निश्चित सीमाहरू निर्धारण गरिएका छन् । एउटा लगानीकर्ताले निश्चित सेयरको औसत दैनिक कारोबारको अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र सर्ट सेल गर्न पाउने छन् । सर्ट सेलिङका लागि आधिकारिक सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ ( एसएलबी) बजारमार्फत मात्र सेयर सापटी लिनुपर्छ ।

बेलायतमा वित्तीय नियामक निकाय फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी (एफसीए) ले नयाँ सर्ट सेलिङ रेगु्लेसन अन्तर्गत सर्ट सेलिङ नियन्त्रण गर्छ । बेलायतमा सर्ट सेलिङलाई वित्तीय बजारको ‘लिक्विडिटी’ र प्राइस डिस्कभरिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले कम्पनीको कुल जारी शेयरको ०.२ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सर्ट पोजिसन बनाएमा एफसीएलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्छ।

बेलायतमा पनि सेयर सापटी नलिई वा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नभई सर्ट सेलिङ गर्न पाइँदैन । नेकेड सर्टिङ प्रतिबन्ध रहेको छ ।

यस्तै चीनमा नियामक चाइना सेक्युरिटी रेगुलेसन कमिसन (सीएसआरसी) ले सर्ट सेलिङलाई निकै कडा र नियन्त्रित गरेको छ । चीनले बजारमा तीव्र गिरावट आउँदा सर्ट सेलिङमा तत्कालै अस्थायी रोक वा थप कडा सीमाहरू लगाउने गर्छ । लगानीकर्ताले तोकिएका सीमित कम्पनीहरूमा मात्र सर्ट सेलिङ गर्न पाउँछन् । साथै, ब्रोकरहरूबाट सेयर सापटी लिने दर र धरौटी निकै उच्च राखिएको हुन्छ ।

चीनमा कम्पनीका सञ्चालक, निर्देशक वा ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर भएका ठुला लगानीकर्ताहरूलाई ६ महिनाभित्र सेयर किनेर बेच्न वा बेचेर पुनः किन्न प्रतिबन्ध छ । यदि त्यस्तो गरेमा त्यसबाट भएको सम्पूर्ण नाफा कम्पनीले असुल गर्छ। विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई चिनियाँ बजारमा सर्ट सेलिङ गर्न थप विशेष स्वीकृति र नियमहरू लागू भएका छन् ।