विराटनगर । पछिल्लो समय व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र धरपकडका घटना बढिरहेका बेला विराटनगरका उद्योगी बेनीगोपाल मुन्दडाको निवासमा सोमबार गरिएको प्रहरी अपरेसनले निजी क्षेत्रको ध्यान तानेको छ। ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर गरिएको खानतलासीमा कुनै पनि गैरकानुनी सामग्री फेला नपरेपछि घटनाले थप प्रश्न उठाएको छ।

विशेष सूचनाको आधारमा बिहानैदेखि मुन्दडा निवासमा पुगेको प्रहरी टोलीले घरको विस्तृत खानतलासी गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय रानीबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। अपरेसनमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरीका सवारीसाधन प्रयोग गरिएको थियो।

प्रहरी अपरेसनको नेतृत्व मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले गरेकी थिइन्। टोलीमा डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्र, डीएसपी सन्तोष श्रेष्ठ, डीएसपी लोकेन्द्रसिंह गुरु, इन्स्पेक्टर प्रवीण घिमिरेसहित अन्य प्रहरी अधिकृत सहभागी थिए।

प्रहरीले करिब साढे चार घण्टासम्म मुन्दडा निवासमा खोजतलासी गरेको थियो। तर, बिहान ९ः३४ बजे प्रहरी टोली घरबाट बाहिर निस्कँदा कुनै पनि शंकास्पद वा गैरकानुनी सामग्री फेला नपरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

प्रहरी टोलीसँगै उद्योगी बेनीगोपाल मुन्दडा तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष रहेका उनका भतिजा प्रकाश मुन्दडा पनि गेटबाहिर आएका थिए। मुन्दडाका अनुसार प्रहरीले घरका सबै कोठा, भान्सा, बैठक, शयनकक्ष, दराज तथा बाकससम्म खोलेर सूक्ष्म रूपमा खानतलासी गरेको थियो।

“घरको सबै भाग हेर्नुभयो, दराज र बाकससम्म खोल्नुभयो। तर केही पनि भेटिएन,” मुन्दडाले भने।

घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी वस्तु लुकाएर राखिएको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खानतलासी गरिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा खोजतलासका क्रममा सूचनाअनुसारको कुनै पनि गैरकानुनी सामग्री फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, घटनासम्बन्धी अनुसन्धान भने जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

तर, प्रहरीसमक्ष पुगेको भनिएको सूचना के थियो, मुन्दडाको घरमा कुन प्रकारको गैरकानुनी वस्तु रहेको आशंका गरिएको थियो, र त्यस्तो बलियो अपरेसनपछि पनि किन केही फेला परेन भन्ने विषयमा प्रहरीले कुनै स्पष्ट विवरण दिएको छैन।

यही कारण घटनाले व्यवसायिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ। पर्याप्त प्रमाणबिना ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर गरिने यस्ता कारबाहीले व्यवसायीहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

गैरकानुनी गतिविधिमाथि अनुसन्धान हुनु राज्यको दायित्व भए पनि कुनै ठोस नतिजाबिना हुने ‘हाइप्रोफाइल’ छापामारीले व्यवसायिक वातावरण र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा असर पुग्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले यस्ता घटनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिरहेको छ।