काठमाडौं । काठमाडौंको जमल क्षेत्र बर्षायाममा डुबान हुने कारणलाई प्राविधिक प्रतिवेदनले पूर्वाधारको असन्तुलित क्षमतालाई देखाएको छ ।

प्राविधिक विश्लेषण अनुसार बर्षा याममा, जमल क्षेत्रमा विभिन्न चार दिशाबाट वर्षा हुँदा सतहमा जम्मा हुने पानी र ढलको पानी जम्मा हुने गर्दछ । ज्याठातर्फबाट ६० सेन्टिमिटर, निर्वाचन आयोगतर्फबाट ९० सेन्टिमिटर, यल्लो प्यागोडा होटलतर्फबाट ४५ सेन्टिमिटर र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट २० सेन्टिमिटर डायमिटरका पाइपहरू मार्फत पानी जमल चोकमा पुग्छ । यसरी भित्रिने पानीको कुल प्रवाह क्षेत्रफल (टोटल इन फ्लो एरिया) ०.८२६ वर्गमिटर (करिब १२० सेन्टिमिटर डायमिटरको पाइपबाट एकत्रित हुने पानी) देखिएको छ ।

तर, यी सबैतिरबाट संकलन भएको पानीलाई बाहिर निकाल्नका लागि राखिएको ढल ६० सेन्टिमिटर डायमिटरको मात्र छ । यसको निकास क्षमता (टोटल आउट फ्लो एरिया) ०.२८३ वर्गमिटर मात्र छ । यसरी भित्र पस्ने ढलको तुलनामा निकासको बाटो अत्यन्त साँघुरो भएकाले पानी सडकमा भरिने र डुबान हुने गरेको हो । यससँगै निकासको अन्तिम विन्दु र टुकुचा खोलाको पानीको सतह बिचको उचाइ (लेभल डिफरेन्स)मा निकै कम अन्तर रहेकाले ठूलो वर्षा हुँदा टुकुचाको पानी उल्टै ढलको पाइपभित्र पसेर अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यसअघि माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा देखिएको समस्या जस्तै जमल क्षेत्रमा पनि ‘बोटलनेक’ समस्या अर्थात क्षमताको असन्तुलनका रुपमा हेर्न सकिन्छ । जसका कारण थोरै वर्षा हुँदा पनि जमल क्षेत्र जलमग्न हुने गरेको छ ।

पानी परेपछि जमल नियमित डुबानमा पर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, कान्तिपथमा पानीको निकाससँग सम्बन्धित विकास साझेदार आफू आफूले गरेका काम, आफू सम्बन्धित संरचनाका विषयमा सूचना लिने दिने र डुबानको प्राविधिक कारण पत्ता लगाएर समाधान निकायगत अधिकारीसहित तत्काल प्राविधिक अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन पेश निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन विभागको संयोजनमा साझेदार कार्यालयका अधिकारीहरु स्थलगत अध्ययनका लागि जमल पुगे ।

स्थलगत अध्ययनपछि राष्ट्रिय विपद जोखिन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रतिकार्य शाखा प्रमुख रामबहादुर के. सी. को संयोजकत्व गठित प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्धक उज्वल श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागका महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र नेपाली र डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँको इञ्जिनियर श्रीयंका रौनियार छन् । उनीहरुले स्थलगत अवलोकन र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारे ।

डुबान समाधानका लागि समितिले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन तहका योजनाहरू सिफारिस गरेको छ ।

तत्कालका लागि जमलदेखि केशरमहलसम्म क्याचपिटको संख्या थप गर्नुपर्ने, सडक विभाग र महानगरपालिकाले समन्वय गरी ढलका पाइप, म्यानहोल र क्याचपिटहरूमा थुप्रिएका बालुवा, लेदो, गेग्रान र फोहरलाई नियमित सफा गरेर क्षमता थप खुम्चिनबाट बचाउने, टुकुचा खोला पिँधको सतहलाई सफा गरी बहाव सहज बनाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मध्यकालीन उपायका रूपमा हाल कायम रहेको ६० सेन्टिमिटरको सानो निकास पाइपलाई विस्थापित गरी ठूलो क्षमताको ‘ट्रंक लाइन’ निर्माण गर्नुपर्ने र जमलको मुख्य चोकमा पानीको चाप कम गर्न डाइभर्सन प्रणाली मार्फत पानीको केही हिस्सा कम गर्न सकिने उल्लेख छ । जनप्रशासन क्याम्पस, उडल्याण्ड होटल हुँदै महेन्द्रको शालिकसम्मको पुरानो ढल प्रणाली सुचारु गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने पर्ने, वर्षातको पानीको भार कम गर्न त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस सहित त्यस क्षेत्रमा भएका होटल, सपिङ् मल, स्कूल र निजी स्वामित्वका जमिनमा पानी पुनःभरण प्रणाली सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

समितिले, दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत सहरी विकास र वातावरणमैत्री ढल व्यवस्थापनको मोडल प्रस्ताव गरेको छ । जस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले जमल क्षेत्रका भवनहरूमा वर्षाको पानी संकलन गर्ने ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ’ र जमिनमुनि पठाउने ‘ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज’ प्रणालीलाई अनिवार्य गर्नु पर्ने सुझाएको छ ।

सडकको सतहमा जम्मा हुने वर्षाको पानीलाई छुट्टै ढल प्रणाली (स्टोर्म वाटर ड्रेनेज) मार्फत व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्तो पानीलाई प्रशोधन गरी रानीपोखरी जस्ता जलाशयहरूमा पुनःभरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०१८ मा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले तयार पारेको ‘डिटेल्ड डिजाइन अफ सेवर रिह्याबिटेसन इन द कोर सिटी एरिया अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी’ शीर्षकमा गरिएको डिजाइनलाई डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँसँगको समन्वयमा अध्ययन गर्ने र आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा मात्र जमल क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष छ ।

सतहमा जम्मा हुने पानीलाई छुट्टै प्रणालीबाट प्रशोधन र प्राविधिक उपयुक्तताका आधारमा जलाशयमा पुनःभरण गराउने सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।