काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधनमा अर्थ समिति निकै कठोर बनेको छ । यसअघि ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर वा मतदान अधिकार भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकमा गभर्नर,डेपुटी गभर्नर वा सन्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हुने व्यक्ति गभर्नर,डेपुटी गभर्नर वा सन्चालक बन्न नपाउने भएका छन् ।
शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको २६औँ बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफाबार छलफलले यस्तो सहमति गरेको हो ।
यस्तै प्रस्तावित विद्येयकमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । आजको छलफलमा १ बाट पनि घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
आजको बैठकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गभर्नर बन्नका लागि २ वर्षको ‘कुलिङ अफ’ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ ।अब वाणिज्य बैंकमा रहेका सीईओ पदबाट छोडेको दुई वर्ष पछि मात्रै गभर्नर पाउनेछन् ।
आजको बैठकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि आवश्यक योग्यता संशोधन गरेको छ ।
जसमा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, तथ्याङ्क, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून तथा लेखा विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका संस्थामा कार्यकारी तह वा सो सरहको पदमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।
यस्तै सन्चालकको योग्यतामा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भई दुई वर्ष व्यतीत नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्