काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक अब महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामकारबाहीलाई थप नियमित र प्रभावकारी बनाउन बैठकको न्यूनतम आवृत्ति तोकेको हो। यसअघि व्यवस्थापन समितिको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा कम स्पष्ट तथा कम आवृत्तिमा केन्द्रित रहेको थियो।
यसैगरी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी आफ्नो दायरा विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका थप फराकिलो बनाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्