काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट सहितका क्षेत्रमा भएको क्षति असाधारण र भयावह रहेको बताएका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझेपछि अध्यक्ष ओलीले विपत्तिको समयमा संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संघीय सरकार ‘राज्यको सामथ्र्य कब्जा गरेर बसेको’, तर पीडित जनताका लागि ‘अगम्य र अप्राप्त’ देखिएको बताए ।

‘सरकारले राज्यको सामर्थ्य कब्जा गरेर बस्यो । सरकार अगम्य, अप्राप्त, त्यस्तो स्थिति बन्यो’, अध्यक्ष ओलीले भने ।

ओलीले विपत्तिको समयमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन हुनुपर्नेमा संघीय सरकारले अपेक्षित समन्वय र नेतृत्व दिन नसकेको बताए । भोटेकोशीको बाढीले त्रिशूली क्षेत्रमा अहिलेसम्म नदेखिएको स्तरको क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै ओलीले यसलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । मानवीय क्षति अत्यन्तै गम्भीर रहेको भन्दै उनले धनसम्पत्तिको क्षति समयसँगै पुनःनिर्माण गर्न सकिए पनि गुमेको मानव जीवनको क्षति अपूरणीय हुने बताए ।

उनले विपत्तिमाथि राजनीतिक लाभ लिने प्रयास नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै यस्तो संकट साझा पीडा र साझा जिम्मेवारी भएको बताए । तर, सरकारको दायित्व अरूभन्दा बढी हुने भएकाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले उद्धारमा दक्षता हासिल गरेका विभिन्न संस्था तथा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न नदिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । हेलिकप्टरलगायतका स्रोतसाधनसमेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध दक्षता र स्रोतलाई उपयोग गर्नबाट रोक्नु विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले उचित नभएको बताए ।

ओलीले संघीय सरकारको तुलनामा बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै पहलमा उद्धार, राहतसँगै पुनर्निर्माणका कामसमेत तदारुकताका साथ अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले बागमती प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध बाटाघाटा सञ्चालनमा ल्याउने, प्रभावित क्षेत्रसँग सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने प्रयास गरेको भन्दै धन्यवाद दिए ।

‘बागमती प्रदेश सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नै पहल र प्रयासमा अत्यन्तै तदारुकताका साथ उद्धार र राहतको काम मात्र होइन, पुनर्निर्माणको काम पनि सँगसँगै लगेको छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

उनले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको बताउँदै रास्वपाले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको आफूले सञ्चारमाध्यमबाट सुनेको बताए । तर, संघीय सरकारले भने विपत्तिको विषयमा प्रभावकारी सर्वदलीय समन्वयको पहलसमेत गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

अध्यक्ष ओलीले विपत्तिमा श्रेय लिने होडबाजी नगरी सबै राजनीतिक दल, सरकारका तह तथा सामाजिक संस्थाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । एकल प्रयासबाट यस्तो ठूलो विपत्तिको समाधान सम्भव नहुने भन्दै उनले अझै पनि सरकारले आफ्नो भूमिका र दृष्टिकोण सुधार्नुपर्ने र विपत्तिलाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने स्पष्ट पारे ।

एमालेले महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्रमा टोली पठाएर स्थलगत अवस्थाको अध्ययन गरेको बताउँदै उनले अब बागमती प्रदेश कमिटीले प्रभावित जिल्लाबीच समन्वय गरेर पार्टीका तर्फबाट राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । उनले प्रदेश इञ्चार्ज महेश बस्नेतको नेतृत्वमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरी पार्टीका तर्फबाट राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा समन्वय गर्दा राम्रो हुनु सुझाव दिए ।

अध्यक्ष ओलीले विपद्को वास्तविक क्षति प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अझ ठूलो भएको बताए । विस्थापित नागरिकको घर पुनर्निर्माणदेखि भौतिक पूर्वाधार पुनःस्थापनासम्म दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बाढीपहिरोमा दक्ष प्राविधिक तथा युवा जनशक्ति गुमाउनु राष्ट्र निर्माणकै दृष्टिले ठूलो क्षति भएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल महामारी फैलिन सक्ने जोखिमसमेत औँल्याए । बाढीपहिरोमा हराएका तथा पुरिएका शवको खोजी, पहिचान र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै ओलीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

बाँचेकाहरूको पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रभावित नागरिकका लागि विशेष योजना बनाएर बहुआयामिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

राहत वितरणमा समेत एउटै ठाउँमा पटक–पटक पुग्ने तर कतिपय प्रभावितसम्म राहत नै नपुग्ने अवस्था आउन नदिन ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। नियमित औषधि सेवन गर्ने तथा उपचार आवश्यक पर्ने नागरिकलाई पहिचान गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा उनीहरूको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष ओलीले अबको प्राथमिकता राजनीतिक श्रेय होइन, पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे ।