काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण पाँच जिल्लाका ७ हजार ५ सय ७० निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बाढी तथा पहिरोबाट निजी आवासतर्फ मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रवीन्द्र बोहराले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाढीपहिरोबाट भएको भौतिक क्षति र प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेको तयारीबारे जानकारी दिएका हुन् ।

विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा भएको छ । नुवाकोटमा ३ हजार ९ सय ७७ घरमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै धादिङमा ३ हजार ४ सय ५१, रसुवामा १ हजार ७ सय ७९, गोरखामा २ सय ६३ र चितवनमा ६१ वटा निजी आवासमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ ।

यसैगरी ४५ वटा सरकारी भवन, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति पुगेको छ । ती संरचनामा करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागको अनुमान छ ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित ३ हजार ४ सय ५० जना अहिले १८ वटा विद्यालय तथा विभिन्न सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न विभागले तीन साताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रिफ्याब प्रविधिबाट निर्माण गरिने यस्ता ट्रान्जिसनल सेल्टरमा प्रतिआवास करिब एक हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसमा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगसमेत जुटाउने तयारी भइरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक बोहराले यसपटकको विपद् २०७२ सालको भूकम्पभन्दा प्रकृतिका हिसाबले फरक रहेको बताए । उनका अनुसार भूकम्पमा मुख्यतः घर तथा संरचना भत्किए पनि बाढीले कतिपय स्थानमा बस्ती नै बगाएको छ । कतिपय प्रभावित क्षेत्रको जमिनसमेत असुरक्षित भएकाले सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ बस्ती विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको विभागको भनाइ छ ।

स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि विभागले नुवाकोटको विदुर क्षेत्रलाई सम्भावित स्थानका रूपमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले प्रतिघर ७ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको भए पनि यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुन बाँकी छ ।

हाल धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा विभागका चारवटा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ । ती टोलीबाट विस्तृत क्षतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अस्थायी आवास निर्माण तथा स्थायी बस्ती विकासको कामलाई थप अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।