काठमाडौं । एक वर्षअघि अर्थात् गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन भयो ।
जेनजी पुस्ताहरूले सुशासन कायम हुनुपर्यो, स्वदेशमा नै रोजगारी चाहियो, नेपालीको आय स्तर बढ्नु पर्यो । मंहगी हुनु भएन जस्ता माग राखेर गत भदौ २३ गते क्याम्पस पोसाकमै विद्यार्थीहरू बिहानै ९ बजे माइतीघर मण्डला पुगे ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आन्दोलनकारीको आक्रोश सामाजिक सञ्जाल तर्फ पनि मोडिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधलाई कायम राख्दै युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा भ्रष्टाचार अन्त्य, नातावाद कृपावादको अन्त्य, राजनीतिक संरक्षण, बिचौलियाको अन्त्य, जबाफदेहिताको अभाव, बेरोजगारी, कुशासनको अन्त्य र राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासजस्ता विषयलाई जेनजी युवाहरूले आन्दोलनको प्रमुख नारा बनाए ।
माइतीघर वाट सुरु भएको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरतर्फ लाग्यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु भएको केही समयमा नै हिंसामा परिणत भयो । बानेश्वर चोकमा क्याम्पसको पोसाकमा रहेका विद्यार्थीलाई गोली लाग्यो ।
आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गयो । आन्दोलनमा टीओबी लेखिएको पोसाक लगाएका समूह देखिए । आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडे । तत्कालीन संसद् भवन भत्काए । आन्दोलन २३ गतेमा मात्रै सीमित भएन । २४ गते झनै बिध्वसंकारी बन्यो ।
२४ गते आन्दोलन झन् हिंस्रक बन्यो । प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च तथा विभिन्न जिल्ला अदालत, राष्ट्रपति निवास हुँदै प्रहरी कार्यालय, सरकारी निकायमा आगो सल्कियो । एकाएक आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्यो ।
आन्दोलनका क्रममा २ दिनमा ७६ जनाको मृत्यु र २ हजार ५ सयभन्दा बढी घाइते भएको छानबिन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तत्कालीन समयमा सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार देशभरका ५५ जिल्लामा करिब २ हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भए ।
त्यसमध्ये ४१९ निजी क्षेत्रको रहेका छन् । जेनजी आन्दोलनले करिब ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भयो । जसमा निजी क्षेत्रको मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
सुशासनका लागि भएको आन्दोलनले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री देशले सुशीला कार्कीलाई पायो । आन्दोलनका कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन २०८२ मा नै भयो । पुराना दलहरू साना दलमा खुम्चिए । नयाँ दलको उदय भयो । युवाहरूले मौका पाए । तर, यो अवधिमा नेपाली जनताले सुशासनको महसुस कत्तिको गर्न पाएका छन् । अहिलेको प्रश्न यही हो ।
फागुन २१ गते निर्वाचन सकियो । चैत १३ गते रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
सरकार गठन भएको ५ महिनामा सरकारले के काम गर्यो ? ५ महिनामा सुशासन दिन सक्यो की सकेन ? यति छिनै सरकारको मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ ? रास्वपाका नेता तथा संसादहरुले भनेको जस्तो ३५ वर्षमा केही काम भएन, ५ महिनामा खोज्नु मूर्खता हैन र ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छन् । ती प्रश्नलाई एक ठाउँमा राख्दै यो सरकार गठन हुनु पूर्व नै निर्वाचनमा समयमा रास्वपाले गर्छु भनेको प्रतिबद्धता, १०० दिनमा गर्छु भनेको कामको प्रतिबद्धता र सरकारले सुशासनका लागि जे गर्छु भनेको थियो । ती काम भएकी भएनन् भनेर प्रश्न गर्ने बेला भने भइसकेको छ ।
र, जुन उद्देश्यले जेनजी आन्दोलन भएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुसार अहिलेको सरकारले काम गर्न नसकेको जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूको नै गुनासो छ ।
“पहिलाको सरकारले गरे जस्तो काम गर्न पहिला नै सरकार थियो । युवाहरूले पहिलाका सरकारको भन्दा राम्रो कामको सुरुवात होस भनेर जेनजी आन्दोलन गरेका थिए” जेनजी आन्दोलनका एक अगुवा मिराज ढुङ्गाना भन्छन् “यो सरकारले जति गर्नुपर्ने हो, जति गर्न सक्थ्यो । त्यो हुन सकेन । गर्न पनि सकेन ।”
युवा बालेन्द्र साह चैत १३ गते मुलुकको प्रधानमन्त्री भएपछि १४ गते केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ गरियो । जेनजी आन्दोलनमा उनीहरूको निर्देशनमा प्रहरीले गोली चलाउन लगायो, उनीहरू नै अपराधी हुन जसरी पक्राउ गरियो । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भए ।
त्यसअघि नै सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनायो । आयोगले करिब ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पार्यो । प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । तर आयोगको प्रतिवेदनको निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रियाबारे कैयन प्रश्न उठे । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा पाइँदैन । तत्कालीन सरकारले जनआस्था अनलाइनमा आएको समाचारको आधारमा ओली, लेखकहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले दोषी देखाएकाहरू अहिले खुलेआम हिँडिरहेका छन् । प्राय रास्वपाका समर्थित थिए । त्यसका सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गरेको छैन ।
देशमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । साह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैतमा १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्य योजना ल्यायो । युवाको नेतृत्वमा सरकार । युवाले काम गर्ने भनेपछि सबैले वाहवाह गरे ।
यसमा प्रशासन सुधार, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक सेवा छिटो बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलगायतका विषय समेटियो । राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनियो । सरकारले पूर्व तथा वर्तमान राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ५ सदस्यीय आयोग र समिति गठन गर्यो । यो काम अहिले रोकिएको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मापनयोग्य ठुलो सुधार गर्न सकेको छैन । तर, सरकारले केही उद्योगी व्यवसायीलाई हतार हतारमा पक्राउ गरेर बिचौलिया राज अन्त्य गर्न खोजेको, भ्रष्टाचार कम गर्न प्रयास गरेको देखाउन खोज्यो ।
सरकारले व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गर्यो । उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सरकारले पक्राउ गरेका अन्य शेखर गोल्छा लगायत व्यवसायी धरौटीमा हिरा भइसकेका छन् ।
भट्टलाई भने नेपालका शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा चिनिँदै आएको थियो । उनले सार्वजनिक निकायहरूको नियुक्तिमा बिचौलियाको काम गर्दै आएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गर्न लगाउने, आफुले भनेको काम नगर्ने कर्मचारीलाई २४ घण्टा भित्र सरुवा गर्ने शक्ति राख्दथे । उनले हरेक सरकारलाई आफ्नो पक्कडमा लिएका थिए ।
यो सरकारले त्यस्ता शक्तिशाली बिचौलीलाई भने कारबाही दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । के यतिले मात्रै सुशासन आउँछ ? व्यक्तिगत रिसका लागि जनआस्थाका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर ५ दिन हिरासतमा राखेर मात्रै सुशासन आउँछ ? शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाल लगायत उद्योगी व्यवसायीलाई पर्याप्त प्रमाणबिना पक्राउ गर्दैमा सुशासन आउँछ ? अहिले धेरैका यस्ता प्रश्न छन् ।
सरकारले जब व्यवसायी शङ्कर अग्रवालको हातमा हत्कडी लगायो । त्यसपछि निजी क्षेत्र डरायो । भट्टलाई पक्राउ गर्दा अनेक अडकलबाजी गरिएको थियो । कतिपयले चोख्याउन खोज्यो भने त कतिपयले अब कसैलाई पनि यो सरकारले बाँकी छोड्दैन भने ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि पहिला सुन अनि मात्रै थुन भन्दै आएको थियो । तर यो सरकार सुन भन्दा पनि ‘जो भेट्यो त्यसैलाई थुन’ को गतिमा गएपछि सबैमा त्रास फैलियो । सरकार प्रमाण भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा केगर्दा वाहवाह पाइन्छ त्यतै लाग्यो । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पक्राउ गर्यो । पछि उनी छुटे । बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डेको पक्राउ, तथा सरकार उद्योगी व्यवसायीलाई गरेको धरपकडले निजी क्षेत्र निकै त्रसित बनायो ।
जेनजी आन्दोलनका अगुवा ढुंगाना भन्छन् अझै पनि राजनीतिक सङ्क्रमण काल छ । जेनजी आन्दोलनको मर्म पुरा भएन ।यो सरकारले १०० बुँदे योजनामार्फत प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, डिजिटल प्रणाली बढाउने र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले ल्याएको नीतिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । तर संरचनागत सुधारको परिणाम देखिन सकेको छैन । सरकारी सेवा छिटो र झन्झटरहित बनाउने सरकारको योजना थियो र छ पनि ।
यो सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो पनि हो । सरकारले १०० बुँदे योजनामा सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने, लाइन घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भनेको थियो । सरकारले ग्यास वितरणमा उपभोक्तालाई दिनभर सडकमा लाइन लगाएपछि आशा भन्दा निराशा बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको बलमा बनेको सरकारले सामाजिक सञ्जालको चर्चा भन्दा माथि उठ्न नसकेको, तल्लो स्तरका जनताको मर्म अझै बुझ्न नसकेको मिराजको तर्क छ ।
जेनजी आन्दोलनमा नातावाद र राजनीतिक संरक्षणलाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको थियो । सरकार बनाउने समय जब शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको नाम अघि सारियो । त्यो बेलाबाट नै सरकारमा नेप्पोबेबी हाबी भएको महसुस गरे । नेप्पोबेबीहरु संसद् भित्र पनि कयौँ रहेको गुनासो बेला बेलामा आउने गरेको छ ।
सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्ने, योग्यता र जबाफदेहितालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणा गर्दैमा तत्काल त्यो काम हुने होइन । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया कति अघि बढ्यो भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले सरकारले कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने र कर्मचारीले सरकारलाई विश्वास नगरेका कारण प्रशासनिक संरचनामा सुधार आउन सकेको छैन ।
पहिला कर्मचारी सङ्घबाट प्रदेश स्थानीय तहमा जानै मान्दैन थिए । अहिले कर्मचारी सङ्घमा बस्न मान्दैनन् । अहिले कर्मचारीले सरकारलाई अझै पुरै विश्वास गरेको छैन । सरकारले कर्मचारीलाई पुरै विश्वास गरेका छैनन् ।
सरकारले अझै पनि कर्मचारीलाई पुराना राजनीतिक दलका समर्थित हुन् भन्ने नजरले हेरिरहेको छ । सिंहदरबार पस्नासाथ जेनजी आन्दोलनको बहानामा जलेका सिंहदरबारका भवनहरू हेर्दै अहिले पनि कर्मचारीहरू यो कस्तो सरकारको हो, यसको स्थायित्व कति हो ? कसरी विश्वास गर्ने हो ? भन्ने अन्यौलता छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरू निजी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जस्ता छन् । बिहान गर्नु भनेको काम साँझ नै भनेर अलि ठुलो स्वर गर्ने । वर्षौँदेखि ‘हुन्छ, भइहाल्छ नि, यो काम छिटै हुन्छ, प्रक्रियामा गइसक्यो, टिप्पणीका साथीहरूले साँझसम्म सक्नुहुन्छ, त्यसका आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ । सँगै अध्ययन पनि भइरहेको छ’ भन्नेमा बानी परेका कर्मचारीलाई बिहानको निर्देशन साँझ पुरा गर्न गाह्रो भएको छ ।
अहिले सरकारले कर्मचारीले भनेको समयमा काम गरेनन् भनेर मनोबल घटाउने काम गरिरहेका छन् । अझै मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । मन्त्रीहरू जसरी भए पनि काम गर्नुपर्यो भन्दै आएका छन् । तर, कसरी काम गर्ने भन्ने अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैनन् । परिणाम जनताले पाउने सेवामा देखिन थालेको छ ।
कर्मचारीलाई फकाएर काम लगाउनु पर्नेमा मन्त्रीहरूले थर्काउन खोज्दा जनतालाई ब्याज खुवाउने बेला अहिले रास्वपा साँवा नै डुब्ने हो की भन्ने आंशिक चिन्तामा छ । यति बेला मन्त्रीको ज्ञान र कर्मचारीको ज्ञान सहितको अनुभवले काम गर्नु हो भने यो सरकारलाई सफलताको शिखरमा पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन ।
१८२ सिट ल्याएको सरकार हो । अहिले यो सरकारलाई कर्मचारीले आन्दोलनको जगमा आए, विधि प्रक्रिया बुझ्दैनन् भनेर लगाएको आरोप सरकारले चिर्नै पर्ने बाध्यता छ । अहिले सरकारले कर्मचारीलाई विश्वास गर्न नसके पनि राजनीतिक आवरणका आधारमा विभेद भने गरिसकेको छैन ।
तर सरकारले ग्यास व्यवस्थापनमा गरेको कमजोरीले धेरैलाई निराश बनाउन थालेको छ । बिचौलिया अन्त्य गर्न भन्दै भट्टलाई पक्राउ गरेको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न यातायात कार्यालय, बसपार्क जस्ता स्थानमा हुने बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सेवा प्रवाहमा सहज बनाउने प्रयास नगरेको पनि होइन । वैदेशिक रोजगार विभाग अगाडी अहिले बिचौलीया पाउनै मुस्किल छ । तर अहिले बजारमा ग्यास अभाव छ । २०६० को ग्यास ‘मैले त २६ तिरेर मैले त ग्यास ल्याएनी’ भन्नेको सङ्ख्या बढ्दै छ ।
सरकारले १०० दिनमा यी काम गर्छु भनेर भन्दै गर्दा त्यसको साक्षी कर्मचारी पनि छन् । यो काम कर्मचारी बिना सम्भव छैन । सरकारले यो बुझ्न नसकेको चिन्ता अहिले सिंहदरबारमा व्याप्त छ ।
यो एक वर्षको अवधिमा ओली सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, नयाँ निर्वाचन भयो, पुराना दलहरू साना दलमा सीमित भए, नयाँ राजनीतिक शक्तिले बहुमत पायो ।
तर, भ्रष्टाचार अन्त्य, नेपाल खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने, नातावाद, राजनीतिक संरक्षण पूर्ण रूपमा अन्त्य, सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा झन्झटरहित, जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरूको न्यायिक प्रक्रिया अझै अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छैन ।
आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन । सुशासनमा सुधारको सुरुवात देखाउन खोजिएको छ । मृत अवस्थामा रहेको हुलाक सेवा सुरु गरेर कतिपय जनताले घरमै पनि सेवा पाएका छन् । ५५ रुपैयाँको फर्म भरेर घरमा राहदानी, लाइसेन्स पाएका पनि छन् ।
सरकारले २०८३ असार २० मा सार्वजनिक गरेको १०० दिनको प्रगति विवरणमा ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भएको र समग्र प्रगति ८७।२ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको थियो । बाँकीमध्ये १७ वटा बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र १३ वटामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर, सरकारले १०० मध्ये ३८ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा गएको र ६२ वटा अझै अधुरा छन् ।
सरकारले यो अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
त्यसमा पनि सहकारीका ऋणीको ऋण असुलेर बचत फिर्ता गर्नु राम्रो काम हो । अहिलेसम्म सरकारले सङ्ख्यागत रूपमा मात्रै यति रकम दिइयो भन्दै आएको छ । रकमका आधारमा भने भनेको छैन ।
सरकारले ६ महिना भित्र विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमति पत्र सम्बन्धी निर्णय गर्ने भनेको थियो । त्यो काम गर्न तोकेको समय सकिन लागेको छ । परिणाम समिति गठनमा सीमित भएको छ ।
देशमा बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र अहिले त्रसित अवस्थामा छ । सेयर बजार सधैँ राताम्मे जस्तै छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसक्दा चौतर्फी निराशा छ । सरकार बन्द भएका उद्योग खोल्न भनेर लागेको छ । भएका उद्योगको अवस्था बारे जानकारी लिन चाहँदैन । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन् “सरकारले भुईँको टिप्न खोज्दा गोलीको खसेको थाहै पाएन ।”
अहिले करिब ९ महिना देखी विभिन्न देशमा सरकारले राजदूत पठाउन सकेको छैन । नियुक्तिमा मनलाग्दी छ । अहिले जेनजीहरु सरकारले देश बुझ्न नसकेको र निजी क्षेत्र सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्व र योगदान नबुझेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्