काठमाडौं । सांसद सिर्जना श्रेष्ठले भोटेकोशी तथा रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारमाथि परेको ऋणको दायित्व व्यवस्थापनबारे सरकारसँग स्पष्ट योजना माग गरेकी छन् ।

श्रेष्ठले बाढीका कारण नागरिकको व्यवसाय, रोजगारी तथा वर्षौंको लगानीमा ठूलो असर परेको बताउँदै पीडित परिवारले आफन्त गुमाउनुका साथै ऋणको बोझसमेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको उल्लेख गर्दै १४२ होटल र ७५ वटा रेस्टुरेन्ट प्रभावित भएको जानकारी दिइन् । सरकारले घोषणा गरेको कर तथा भन्सार छुट, कर्जा पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत तथा बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानीजस्ता राहत प्याकेज सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, राहत प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको श्रेष्ठले बताइन्। विशेषगरी ऋणीको मृत्यु वा लामो समयसम्म बेपत्ता भएको अवस्थामा बाँकी ऋणको दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन् ।

‘बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारले त्यसपछि ऋणको बोझसमेत उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । मृतक तथा बेपत्ता परिवारको बाँकी ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट र व्यावहारिक योजना ल्याउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।