काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय खोजमूलक सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रेजोन’ले नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका सम्बन्धमा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र व्याटले तयार पारेको खोजमूलक प्रतिवेदनमा अमेरिकी सरकार समर्थित निकायहरूले नेपालमा सत्ता परिवर्तन र नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न गोप्य रूपमा लगानी तथा ‘ग्रुमिङ’(प्रशिक्षण तथा तयारी) गरेको दाबी गरिएको छ ।
सार्वजनिक भएका दस्तावेजलाई आधार मानेर तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार, अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सीआईए) को विस्तारित अंग मानिने ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’(एनईडी) र त्यस मातहतको ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ (सीईपीपीएस) ले नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने,गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तथा सांसद सागर ढकाललगायतलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन रणनीतिक सहयोग पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
२ करोड डलरको ‘नीति संवाद’ परियोजना
द ग्रेजोनका अनुसार सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म सञ्चालित ‘नीति संवाद’ नामक परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई), नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई) र आईएफईएसलाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको दाबी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सोही परियोजनामार्फत नेपालको परम्परागत राजनीतिलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स’का रूपमा युवा नेताहरूलाई छनोट गरी सार्वजनिक भाषण, जनसम्पर्क, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र नेतृत्व विकाससम्बन्धी विशेष तालिम दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै महिला अधिकारकर्मीका रूपमा रञ्जु दर्शनालाई समेत सहयोगको सूचीमा राखिएको र उनी हालै सांसद निर्वाचित भएको दस्तावेजमा दाबी गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध भएका आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनमा तालिमप्राप्त समूहहरूको मुख्य भूमिका रहेको जिकिर गरिएको छ ।
त्रिशूली विपद् र व्यवस्थापकीय कमजोरीको आलोचना
भदौ १० मा भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोमा परी १ हजारभन्दा बढी मानिस हताहत भएपछि सरकारको विपद् प्रतिकार्य क्षमतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ।
विपद्का क्रममा चीन, भारत र अस्ट्रेलियाबाट आएका प्राविधिक उद्धार टोलीको सहायता स्वीकार गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
यसैगरी, सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको प्राविधिक अभिव्यक्तिलाई नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्देशक सुभाषचन्द्र बरालले ‘गैरजिम्मेवार’ भन्दै सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
विपद्को संवेदनशील समयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको प्रत्यक्ष उद्धार सहभागितालाई ‘पीआर स्टन्ट’ भनिएको, सांसद सागर ढकालको हेलिकप्टर भ्रमणलाई ‘विपद् पर्यटन’ को संज्ञा दिइएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहत रकम आफ्नै पोर्टलमा मात्र जम्मा गर्न लगाएको विषयले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र चीनको प्रभाव रोक्ने लक्ष्य
द ग्रेजोनले दाबी गरे अनुसार यी सबै कार्यक्रमहरू अमेरिकी ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ (आईपीएस) अन्तर्गत नेपालमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र पूर्वाधार लगानीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिक लक्ष्यका साथ सञ्चालन गरिएका थिए। यद्यपि, विपद् आउनुभन्दा १२ दिनअगावै चीनले नेपाललाई भारी वर्षा र सम्भावित पहिरोबारे पूर्वसूचना पठाएको प्रमाण समेत प्रतिवेदनमा पेस गरिएको छ।
सरकारको विपद् व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै ३५ भन्दा बढी नेपाली नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी राहत कोषको पारदर्शिता कायम गर्न र चीनसँग पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य बढाउन माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्