काठमाडौं । नेपाल सेयरधनी संघका कोषाध्यक्ष खुमनाथ प्याकुरेलले साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद सेयर र संस्थापक सेयरधीको मापदण्ड ल्याउन माग गरेका छन् ।
आज अर्थ समितिको बैठकमा सेयर बजार सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

समितिको छलफलमा उनले धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई आवेदन दिएको भरमा हकप्रद ल्याउन दिन नहुने माग राखे । अहिले सेबोनले आवेदन हेरेर हचु्वाको भरमा हकप्रद निष्कासन गर्न दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

छलफलमा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर ल्याउन दिनका लागि कम्पनी पब्लिक भएको ३ वर्षका हुनुपर्ने, २ वर्ष नाफा बाडेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले लकइन नै नखुलेको कम्पनीलाई हकप्रद ल्याउन दिन नहुने, लाभांश नदिएको कम्पनीलाई हकप्रद ल्याउन दिनु गलत भएको बताए ।

यसका लागि हकप्रदको नियमावली संशोधन गर्न माग प्याकुरेलको माग छ । यस्तै कम्पनीमा रहेका संचालकको सेयर कम्तीमा १ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने माग गरे । उनले यो भयो भने कम्पनीमा हुने सञ्चालकको कम्पनीप्रति अपनत्व हुनेछ ।

उनले कम्पनीहरुले सेयर ल्याएपछि ३ वर्षका लकइन खुल्ने र लकइन खुलेपछि दाहेर छोडेको साढे जस्ता भएको बताए ।

धितोपत्र बोर्डले ल्याएका नियमावली समय समयमा संशोधन गर्न माग गरे । उनले बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई कति सेयर ल्याउने भनेर तोक्ने र प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका कम्पनीले मनलाग्दी रुपमा सेयर ल्याएको बताए ।

बैंक वित्तीय संस्थाको सेयर किन्दा संस्थापक सेयर लिएर बस्नु पर्ने तर, अन्य कम्पनी खोलेर तीन वर्षमा लकइन खुलेपछि सेयर बेचेर भाग्ने क्रम बढेको बताए । यसले कम्पनीको शुशासन काम भएको दाबी गरे । अहिले जलविद्युत कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्रै इमान्दार रहेको दाबी गरे ।

कम्पनी खोल्ने, सेयर निष्कासन गर्ने र बेचेर भाग्ने क्रम बढेको उनको दाबी छ । सेबोनले यसमा ध्यान दिन नसकेको उनको दाबी छ । संस्थापक सेयर र पब्लिक सेयर के हुने भनेर एकिन हुन नसकेको बताए । अब जलविद्युत कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्दा दिँदा ६० प्रतिशत सेयर ल्याउन दिने र ६० प्रतिशत सेयर प्रमोटरको हुने, पछि लकइन खुलेपछि सबै सेयर एकैै पटक बेच्न दिन नहुने उनको दाबी छ ।

आईपीओ ल्याउनेलाई ५ वर्ष कम्पनी सञ्चालक गरेको, ४ वर्षको अडिट रिपोर्ट भएको, नाफा कमाएको हुनुपर्ने मापदण्ड राख्न सुझाव दिए । १ अर्ब ऋण तिर्न ४ सय भन्दा माथीमा सेयर ल्याउन दिन अनुमति दिनु गलत भएको दाबी गरे ।