साउदी अरब । साउदी अरबको राजधानी रियादस्थित एक विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३०९ जना घाइते भएका छन्। अमेरिकाको सैन्य सहयोग र अत्याधुनिक हतियारको ठूलो भण्डार रहेको साउदी अरबको राजधानीमै भएको यस घटनाले देशको हवाई सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धनले पूर्वी साउदी अरबको दम्मामस्थित किङ फहद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक पनि शनिबार एक क्षेप्यास्त्र खसेको जनाएको छ। गठबन्धनले रियादमा भएको आक्रमणका लागि यमनका हूती विद्रोहीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै घटनालाई ‘युद्ध अपराध’ भनेको छ। गठबन्धनले आक्रमणको जवाफ दिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

पछिल्ला केही सातादेखि हूती विद्रोहीले साउदी अरबका हवाई अड्डा तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। केही दिनअघि पनि हूती विद्रोहीले यस्तै प्रकृतिका आक्रमण गरेको दाबी गरेका थिए।

साउदी अरब अमेरिकाको प्रमुख सैन्य साझेदार हो। उसले लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली र अन्य अत्याधुनिक सैन्य उपकरणमा ठूलो लगानी गरेको छ। तर, ठूलो सैन्य शक्ति र महँगो हतियार हुनु मात्रै हरेक आक्रमण रोक्न पर्याप्त नहुने देखिएको छ।

हूती विद्रोहीले तुलनात्मक रूपमा कम लागतका ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेर साउदी अरबको सुरक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। सस्ता हतियारबाट गरिने आक्रमण रोक्न महँगा प्रतिरक्षा क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एकैपटक धेरै दिशाबाट आक्रमण भएमा खतरा पहिचान गर्ने र प्रतिकार गर्ने प्रणालीमाथि थप दबाब पर्छ।

त्यसैले साउदी अरबको चुनौती हतियारको संख्या मात्रै होइन, बदलिँदो युद्ध रणनीतिअनुसार आफ्नो हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि हो।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनको विश्लेषणअनुसार, यमनमा इरानसमर्थित हूती विद्रोहीको बढ्दो प्रभाव र साउदी अरबमाथिका आक्रमणले रियादलाई जवाफी कारबाहीका सीमित विकल्पबीच निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

यमन मामिलाका विशेषज्ञ तथा वासिङ्टनस्थित जोखिम परामर्शदाता मोहम्मद अल-बाशाले सीएनएनसँग कुरा गर्दै साउदी अरबले ठूलो स्तरको जवाफी कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताएका छन्।

मक्का सम्झौतापछि पनि पाकिस्तान र टर्की किन मौन?

साउदी अरबमाथिका आक्रमणपछि पाकिस्तान र टर्कीको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको निन्दा गर्दै साउदी अरबको सार्वभौमिकताप्रति आफ्नो देशको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीचको भनिएको ‘मक्का सम्झौता’ का आधारमा एउटा देशमाथिको आक्रमणलाई तीनवटै देशमाथिको आक्रमण मानिने दाबीसमेत गरिएको छ। तर सम्झौताका वास्तविक प्रावधान र त्यसले सदस्य राष्ट्रलाई पार्ने बाध्यताबारे आधिकारिक दस्तावेजबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ।

कूटनीतिक समर्थन र प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप फरक विषय हुन्। त्यसैले पाकिस्तान र टर्कीले साउदी अरबलाई कस्तो सहयोग गर्नेछन् भन्ने कुरा सम्झौताको प्रकृति, सम्बन्धित देशका निर्णय र द्वन्द्वको अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।

साउदी अरबले आक्रमणको जवाफ दिने चेतावनी दिएसँगै यमनको द्वन्द्व थप विस्तार हुने जोखिम बढेको छ। एकातिर साउदी अरबमाथि आफ्ना नागरिक र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न दबाब छ भने अर्कोतिर व्यापक सैन्य कारबाहीले लामो क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चिन्ता छ।

रियाद विमानस्थलमा भएको आक्रमणले आधुनिक युद्धमा अत्याधुनिक हतियार र ठूलो आर्थिक क्षमताका बाबजुद पनि सुरक्षा चुनौती समाप्त नहुने देखाएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा