काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सडक, पुल, भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामग्रीको निर्भरता रोकेर स्वदेशी सामग्री र प्रविधिको प्रयोग बढाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिन र अस्फाल्टमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कालोपत्रे सडक निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएको आयातित सामग्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने छ ।

सरकारले सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउनु, आयात प्रतिस्थापन गर्नु, स्वदेशी उद्योगको बजार विस्तार गराउन र रोजगारी सिर्जना गर्न लागेको जनाएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान तथा स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सडक, पुल र भवनलगायतका पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन ।

सरकारी भवन निर्माणमा पनि स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरीसम्बन्धी काममा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

तर, स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न पाइने छैन । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा हुनुपर्नेछ । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तारसँगै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

निर्देशिकाले सरकारी खरिदमा विदेशी ब्रान्डलाई लक्षित गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गरेको छ । उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी खरिदसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन पाइने छैन ।

यसैगरी, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान तथा बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्री र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । यसले स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्योग तथा उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ । यसबाट आयोजना निर्माणको सुरुवाती चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।

विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तामाथि पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।

सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउँदै निर्माण क्षेत्रमा आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउने नीति लिएको छ । यद्यपि, बिटुमिन र अस्फाल्टको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित भएको नभई प्राविधिक रूपमा उपयुक्त अवस्थामा स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।