काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लिनुअघि आफ्नो आम्दानी, तिर्न सक्ने क्षमता, धितो तथा कर्जासँग सम्बन्धित सर्तहरूबारे राम्रोसँग बुझ्न सर्वसाधारणलाई सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको सन्देशमार्फत कर्जा लिने प्रक्रिया, ऋणीको अधिकार तथा दायित्वबारे जानकारी गराएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बचत अपर्याप्त हुँदा आवश्यकताअनुसार कर्जा लिन सकिन्छ । कर्जा पुँजी निर्माण तथा उपभोग दुवै प्रयोजनका लागि प्रवाह गरिन्छ। तर, कर्जा लिनुअघि त्यसको उद्देश्य, लागत, प्रतिफल र सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा पाँच प्रमुख आधारलाई ध्यान दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नगद प्रवाह (क्यास फ्लो), स्वपुँजी (क्यापिटल), ऋणीको चरित्र तथा विगतको वित्तीय इतिहास (क्यारेक्टर), धितो तथा सुरक्षण र कर्जासम्बन्धी सर्त, अधिकार तथा कर्तव्य कर्जा मूल्याङ्कनका प्रमुख आधार हुन् । यी आधारलाई फाइभ-सीएसका सिद्धान्तका रूपमा लिइने गरेको राष्ट्र बैंक जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा लिनुअघि आवेदकले निम्न पाँच चरण पूरा गर्नुपर्छः

१.कर्जा आवेदनः आवेदकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ढाँचामा कर्जा आवेदन फाराम भर्नुपर्छ। त्यससँगै नागरिकता वा प्यान कार्डजस्ता पहिचान खुल्ने कागजात, सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण, आम्दानीको प्रमाण र धितो राख्ने सम्पत्तिसम्बन्धी आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्छ।

२. ऋणीको मूल्याङ्कनः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदकको आम्दानी, कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, स्वलगानी, विगतको वित्तीय इतिहास तथा धितो सुरक्षणलगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गर्छन्। यसका आधारमा आवेदकले कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरिन्छ।

३. कर्जा स्वीकृतिः आवेदकको आर्थिक अवस्था र कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कन सन्तोषजनक भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्छन्। स्वीकृति पत्रमा कर्जाको कुल रकम, ब्याजदरको संरचना, भुक्तानी अवधि तथा अन्य सर्त स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।

४.कर्जा प्रवाहः कर्जा स्वीकृत भएपछि धितो, ग्यारेन्टी तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत रकम एकै पटक वा चरणबद्ध रूपमा ऋणीको बैंक खातामा उपलब्ध गराउँछन्।

५.अनुगमन र भुक्तानीः कर्जा प्रवाह भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सदुपयोगिताबारे अनुगमन गर्छन्। ऋणीले पनि कर्जाको रकम स्वीकृत उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्ने तथा तोकिएको समयतालिकाअनुसार साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ।