काठमाडौं । युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसिबी) की अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्डले आफ्नो आठवर्षे कार्यकाल सकिनुभन्दा नौ महिनाअघि आगामी फेब्रुअरी ७ मा पद छाड्ने भएकी छिन् । उनको निर्णयले युरोपेली सङ्घ (इयु) का नेताहरूलाई सन् २०२७ को फ्रान्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि नयाँ अध्यक्ष चयन गर्ने अवसर दिनेछ । यसबाट दक्षिणपन्थी उम्मेदवार मरिन ले पेन विजयी भएमा नियुक्ति प्रक्रियामा पर्न सक्ने प्रभाव रोक्न खोजिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

७० वर्षीया लेगार्डको कार्यकाल सन् २०२७ अक्टोबर ३१ मा सकिने तय थियो । उनले इसिबीको नेतृत्व गर्न पाउनुलाई गर्व र सौभाग्यको विषय बताउँदै पदसँग जोडिएको राजनीतिक तटस्थताको दायित्वबाट मुक्त भएर मौद्रिक नीतिबाहेकका विषयमा पनि स्वतन्त्र रूपमा बोल्न चाहेको बताइन् ।

इसिबीले युरो प्रयोग गर्ने २१ देशको ब्याजदर निर्धारण गर्छ । यसले घर खरिददेखि उद्योग स्थापना गर्नेसम्मको ऋण लागत प्रभावित पार्छ । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले नयाँ अध्यक्ष चयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने बताए ।

इसिबीका मुख्य अर्थशास्त्री फिलिप लेनको कार्यकाल आगामी मे ३१ मा सकिँदैछ भने कार्यकारी बोर्डकी सदस्य इसाबेल श्नाबेलले जनवरी ३ मा पद छाड्नेछन् । तीन वरिष्ठ पदमा नियुक्तिका लागि युरोपेली सङ्घ (इयु) का नेताहरूले डिसेम्बर १७–१८ को शिखर सम्मेलनअघि सहमति जुटाउने प्रयास गर्न सक्ने बेरेनबर्ग बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री होल्गर स्मिडिङले बताए ।

इसिबी अध्यक्षका सम्भावित उम्मेदवारमा नेदरल्यान्ड्सको केन्द्रीय बैंकका पूर्वप्रमुख क्लास नट र बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्सका महाप्रबन्धक पाब्लो हर्नान्डेज डे कोस छन् । स्मिडिङका अनुसार फ्रान्समा ले पेन विजयी हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन पदमा रहँदै नयाँ अध्यक्ष चयन गर्न खोजिएको हो ।

सन् २०१९ मा मारियो द्राघीको उत्तराधिकारीका रूपमा नियुक्त लेगार्डको कार्यकालमा इसिबीले कोभिड–१९ महामारीका बेला अर्थतन्त्रमा ऋण प्रवाह कायम राख्न सन् २०२० मा एक हजार ३५० अर्ब युरो बराबरको आपत्कालीन ऋणपत्र खरिद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सन् २०१२ मा द्राघीले युरोको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा युरोजोनको ऋण सङ्कटले निम्त्याएको बजार अस्थिरता कम गर्न सहयोग पुगेको थियो ।

लेगार्डको राजीनामाको घोषणाले इसिबीको ब्याजदर निर्णयलाई पनि ओझेलमा पारेको छ । अमेरिकाको इरानसँगको युद्धका कारण तेलको मूल्य बढेर वार्षिक मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत पुगे पनि बैंकले प्रमुख ब्याजदर २.५ प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ । इसिबीको मुद्रास्फीति लक्ष्य दुई प्रतिशत हो । मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर महत्त्वपूर्ण भए पनि ऋणपत्र बजारमा बढ्दो ब्याजदरले निजी क्षेत्रका लागि ऋण महँगो बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।