काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा प्रक्रियाको पालना नगर्ने र खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुरूप वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यालयले तालिम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ। कार्यालयको आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता नियन्त्रण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न सुधारका प्रयास अघि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै खरिद प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।