काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानी कोष, धितोपत्र बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र दामासाहीसम्बन्धी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६ मा प्रस्तुत वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी सुधारका प्रस्तावमा लगानीको वातावरण सहज बनाउने, वित्तीय संस्थाको पारदर्शिता बढाउने र पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रस्तुत सुधारका प्रस्तावमा विशिष्टीकृत लगानी कोषको आय इकाइधनीकै आय मानिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा लगानी कोषमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसले लगानी कोषमार्फत पुँजी परिचालन र लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

धितोपत्र बजारतर्फ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन, हकप्रद सेयर स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज बनाउने तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष छनोटलाई खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र बजारको नियामकीय संरचना र पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषय पनि सुधारको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीलाई पूर्वाधार विकाससँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना तयारी, नगद प्रवाहमा आधारित आयोजना कर्जा तथा पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

उच्च जोखिमयुक्त लगानीमा स्वतन्त्र मूल्यांकन र सम्बन्धित पक्षसँग हुने कारोबारमा नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा लगानीको अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी सुधारमा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को परिभाषालाई वास्तविक हिताधिकारीसम्म विस्तार गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको नामसारी र पुरानो बक्यौतामा स्पष्टता कायम गर्ने तथा विदेशी स्वामित्व र लगानीको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण गर्ने विषय उठाइएको छ ।

बीमा क्षेत्रतर्फ स्वतन्त्र विशेषज्ञता र संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, बीमाङ्कनको पारदर्शिता तथा अधिकार प्रत्यायोजनको सीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दामासाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा साना तथा मझौला कम्पनीका लागि सरल र प्रभावकारी दामासाही प्रक्रिया, पुनर्संरचना तथा साहूहरूको बैठक र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका यी सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।