काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडा बनाउने गरी वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने तथा लगानी गरिएको कम्पनीमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म लगानी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
सेबोनले हालको विशेषीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई परिमार्जन गर्दै तयार पारेको नयाँ मस्यौदाले वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्नुका साथै कोषको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको हो ।
मस्यौदाअनुसार अब निजी पुँजी लगानी कोष र जोखिम पुँजी कोषमा मात्र सीमित नरही एन्जल फन्ड, साना तथा मझौला उद्यम कोष, सामाजिक प्रभाव कोष, पूर्वाधार कोष, ऋण कोष, विशेष परिस्थितिका लागि स्थापित कोष तथा कोषमा लगानी गर्ने कोषसमेत नियमनको दायरामा आउने सेबोनले जानकारी दिएको छ ।
कोष व्यवस्थापकको स्थापना प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल कम्पनी स्थापना गरेपछि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा नयाँ मस्यौदाले बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिएपछि मात्रै कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, यसअघि अनुमति प्राप्त कोष व्यवस्थापकले पनि तीन वर्षभित्र न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कोषको कानुनी संरचनालाई समेत फराकिलो बनाइएको छ । अब कम्पनी वा संगठित संस्थाका अतिरिक्त ट्रस्ट तथा सीमित दायित्व साझेदारी संरचनामार्फत पनि वैकल्पिक लगानी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ ।
लगानीकर्ताले कोषको इकाइ खरिद गर्दा गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानी सामान्यतया ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । तर जोखिम पुँजी, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल कोषका लागि न्यूनतम लगानी सीमा २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
मस्यौदाले लगानीको बन्देज अवधिलाई पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै एक पोर्टफोलियो कम्पनीमा गरिएको लगानी कम्तीमा तीन वर्षसम्म कायम राख्नुपर्नेछ। यसले कोषलाई दीर्घकालीन लगानीमा केन्द्रित गराउने र छोटो अवधिको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, कोषको अवधि पहिलोपटक पुँजी संकलन सम्पन्न भएको मितिबाट गणना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पुँजी संकलनका लागि पहिलो तथा अन्तिम समापन र आवश्यकताअनुसार लगानीकर्ताबाट चरणबद्ध रूपमा रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानीको सीमा, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, लगानीकर्ताको योग्यता परीक्षण तथा कोषका इकाइको सूचीकरण र कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, एक कोषले अर्को कोषमा लगानी गर्न नपाउने, सहलगानी गर्न सकिने तथा आवश्यकताअनुसार थप पुँजी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोष व्यवस्थापक परिवर्तन, व्यवस्थापकबीच एकीकरण, गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि मस्यौदाले समेटेको छ। लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया र प्रतिफल वितरण भने कोषको विधान वा बिक्री प्रस्तावपत्रमा उल्लेख भएअनुसार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, सामाजिक, वातावरणीय तथा दिगो विकासका लक्ष्यमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिने कोषका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ। कोषको आकार, लगानी रणनीति, जोखिमको अवस्था र लगानीकर्ताको प्रकृतिका आधारमा विशेष निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्