काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र सरकारले आर्थिक स्थायित्व एवं आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुनेगरी काम गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, बेरोजगारी, युवा पलायनका साथै चुरेको विनाशका बारेमा सांसद किरणकुमार शाहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले अर्थतन्त्रका प्रायःसूचकहरु सकारात्मक रहे पनि केही क्षेत्रमा अझै चाप रहेको संसद्लाई जानकारी गराए ।

‘अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती हल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत देशभित्रै आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक अभियानको तयारी भइरहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गरी स्वदेशी श्रमको स्वदेशमा नै उपयोग गर्न सीप विकास तथा रोजगारी सूचना प्रवाहमा स्थानीय तहको सहभागिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइँदैछ ।’

दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । त्यस्तै स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि नवप्रवर्तनलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरी यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि, पशुपन्छीपालन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामूहिक उद्यमशीलतामार्फत उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने विशेष कार्यक्रम सबै पालिकामा कार्यान्वयन गर्नेगरी अघि बढाइएको बताए । स्वदेश फर्किएर आफ्नै भूमिमा रोजगारी गर्न चाहनेले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेशबाटै आवदेन दिनसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे । 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसको हालको ढाँचामा परिवर्तन गरी यसलाई नतिजासँग आबद्ध गरिने दाहालले जानकारी दिए ।

चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, पानी र स्थानीय बासिन्दाको समग्र संरक्षण र दिगो उपयोगमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा बताए । “चुरे क्षेत्रका नदी कटानको असर रोक्न नदी नियन्त्रण र तटबन्धका काम सञ्चालनमा छन् । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत चुरे र मधेस संरक्षणका अरु पनि कार्यक्रम वार्षिकरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सञ्चालन भइरहेको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण गुरुयोजना संशोधन गरिँदैछ ।’

सांसद कालुराम राई ‘खुम्बु’ले जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सवाल उठाएको थियो । जलवायु परिवर्तनले नेपालका साथै विश्वभर पु¥याएको असरबारे नेपालले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी रुपमा प्रखर आवाज उठाएको दाहालले बताए ।

‘विकसित राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ र अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुमानयोग्य तथा समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार ढङ्गले राखेका छौँ’, दाहालले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलेसमेत नेपाल भ्रमणका समयमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असर र प्रभावलाई उजागर गरेका छन् । यसबाट बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट हरित विकासमा सहयोग पुग्नेगरी क्षतिपूर्तिस्वरुप सहायताका लागि दबाव दिनसक्ने आधार तयार भएको छ ।’

सांसद कल्पना चौधरीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयन र निजामती सेवामा थारुको आरक्षण सम्बन्धमा प्रश्न राख्नुभएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले मौलिक हकको कार्यान्वयन र निजामती सेवामा थारुको आरक्षणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘थारुलगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधान प्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकिएको उनले बताए ।