केन्द्रीय बैंक अर्थतन्त्रमा प्रमुख वित्तीय संस्थाको रुपमा रहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले नोट निष्कासन गर्ने, मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दछ । यी विविध काममध्ये केन्द्रीय बैंक  महत्वपूर्ण कामको रुपमा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई लिइन्छ । पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता हुनुपर्ने भनिन्छ ।

 खासगरी नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुले मौद्रिक नीतिले अन्य उद्देश्यहरु हासिल गर्न सक्दैन भने मान्यता राख्ने गर्दछन् । यसैले सन् १९९० को दशकदेखि धेरै विकसित र उदीयमान देशहरुका केन्द्रीय बैंकरुले मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्यको रुपमा मूल्य स्थिरतालाई अँगाल्ने गरेका छन् । मूल्य स्थिर भएमा नै उपभोग र लगानीको लागि स्थिर वातावारण बन्ने र उक्त वातावरणमा स्वतः आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने ठानिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरतालाई जोड गर्न थालेसँगै सन् १९९० पछि विश्वव्यापी रुपमा मूल्यमा कमी आउन थाल्यो भने बुझाइ रहेको छ । केही विकासशील देशहरु र कोभिड–१९ पछिको समयमा बाहेक धेरैजसो देशहरुमा मूल्य स्थिति नियन्त्रित नै रहेको छ । तर, मूल्य स्थिरता कायम रहेको अवस्थामा एकपछि अर्को वित्तीय संकटहरु भने देखा परे । ल्याटिन अमेरिकी देशहरु, दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरु र संयुक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय संकट देखा पर्‍यो ।

 अमेरिकी वित्त संकट अमेरिकामा मात्र सीमित रहेन यसले खासगरी यूरोपेली देशहरुमा पनि असर पार्‍यो । अमेरिकी वित्त संकटको असर र आफ्नै आन्तरिक कारणले गर्दा यूरोपेली देशहरुमा वित्तीय संकट उत्पन्न भयो । वित्तीय संकटले गर्दा कर्जा प्रवाह रोकिन जाँदा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा वित्तीय संकटमा परेका देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन लामो समय लाग्ने गरेको पाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने मूल्य स्थिरताले मात्र अर्थतन्त्रमा पूर्ण स्थिरता ल्याउन सक्दैन । अर्थशास्त्री हाइमन मिन्स्कीका अनुसार मूल्य स्थिर भएको अवस्थामा नै आर्थिक एजेन्टहरु जोखिम लिन उद्यत हुन्छन्, नाफा कमाउन बढीभन्दा बढी ऋण लिन तयार हुन्छ । यो क्रम र प्रवृति बढ्दै जाँदा ऋण तिर्नको लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो भएमा कुनै पनि समय अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न जान्छ र संकट उत्पन्न हुन्छ । सामान्यतया बजारमा आधारित पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा यो प्रवृति चलिरहन्छ । 

विकासशील देशहरुले विकास गर्न उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबी घटाउन, आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न, देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि उच्च आर्थिक वृद्धिको खाँचो छ । दुई तीन दशकसम्म करिब दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरबिना देश विकसित नहुने विश्वको इतिहासले देखाएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर, त्यसमा पनि समावेशी र फराकिलो भएमा गरिबी घट्ने, रोजगारी बढ्ने भई देश विकसित हुनसक्छ । आर्थिक वृद्धिदरको लागि अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्नु पर्दछ । यसको लागि विकसित र उदीयमान देशहरुको इतिहास हेर्दा केन्द्रीय बंैकले औद्योगीकरण गरी आर्थिक वृद्धि बढाउन गहन भूमिका खेलेको पनि पाइन्छ । 

 केही सैद्धान्तिक सवालहरु 

सन् १९७० दशकको सुरुवातमा विश्वले मूल्य वृद्धि र बेरोजगारी दुवैको सामाना गर्नुप¥यो जसलाई क्तबनाबितष्यल भनेर भन्ने गरिन्छ । यसले गर्दा मूल्य वृद्धि बढाएर बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ भने फिलिप कर्भको को मान्यताले काम गर्न छोड्यो । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यमा आएको वृद्धिले गर्दा सो समयमा विश्वव्यापी रुपमा मूल्य बढेको थियो । तत्पश्चात् विकसित देशहरुमा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भने कुराले मान्यता पाउन थाल्यो ।

 सन् १९७३ मा ब्रिटेन उड सम्झौता बमोजिमको डलर स्ट्याण्र्डड विनिमयदर अन्त भएकोले मौद्रिक नीतिको लागि एकंरको आवश्यकता पनि रहेको थियो । अर्काेतर्फ अर्थशास्त्री रवर्ट लुकासको विवेकशील अपेक्षाको सिद्धान्त बाहिर आयो । यस सिद्धान्तले मानिसहरु विवेकशील हुने, सरकारी नीतिले पार्न सक्ने प्रभावबारे अग्रिम रुपमा आँकलन गर्न सक्ने सोही अनरुप आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्ने हुँदा सरकारी नीति प्रभावकारी हुन नसक्ने मान्यता राख्दछ । त्यसले गर्दा मूल्य वृद्धि केही बढाएर वास्तविक ज्यालामा कमी ल्याई श्रमको माग बढ्न सक्ने मान्यताले काम नगर्ने ठान्न थालियो ।

 लचिलो मौद्रिक नीति लिँदा मूल्य बढने र श्रमको ज्यालामा पनि दबाब पर्ने भई मुद्रास्फीतिको रुपमा लिन सक्ने देखियो । यसरी नवशास्त्रीय विचारमा आर्थिक वृद्धि मौद्रिक कारण अथवा केन्द्रीय बंैकको भूमिकाले होइन प्रविधिको विकासले मात्र गर्नसक्ने ठानिन्छ । बजारलाई स्वतन्त्र छोडदिने हो भने अर्थतन्त्र सदैव पूर्ण रोजगारीको स्थितिमा पुग्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यदि कुनै बेरोजगारी अर्थतन्त्रमा छ भने त्यो केवल क्षणिक हुन्छ र ज्यालामा आउने उतार चढावले श्रम बजार सदैव सन्तुलनमा आउने मान्यताले गर्दा केन्द्रीय बैंक साथै समग्र बैंकिब क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा खासै भूमिका नहुने ठानिन्छ । त्यसैले नवशास्त्रीय थुप्रै आर्थिक सिद्धान्तहरुमा आर्थिक वृद्धिमा वित्त तथा केन्द्रीय बंैकको भूमिकालाई महत्व दिइँदैन । 

नवशास्त्रीय सिद्धान्तहरुले अर्थतन्त्र स्वतः पूर्ण रोजगारीमा जानसक्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । यसका आधारमा मुद्राको परिमाणको सिद्धान्तले मुद्राको सम्बन्ध सिधै मूल्यसँग हुने देखाउँछ । तसर्थ, केन्द्रीय बैंकले आफैंले निष्कासित गर्ने मुद्राको व्यवस्थापन गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सक्ने विश्वास गरिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास नभै सकेको र नोट तथा सिक्का नै मुद्राको रुपमा प्रयोग हुने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय उपकरणहरुको विकास भएको अवस्थामा विभिन्न खालका वित्तीय उपकरणहरुले पनि मुद्राको रुपमा काम गर्न सक्छ । बैंकिङ क्षेत्र आफैंले ले कर्जा सिर्जना गर्न सक्छ । यस अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सीमित रुपमा मात्र मुद्राप्रदायलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । अर्कातर्फ केही विकसित देशहरुमा बाहेक अन्य देशहरुमा पूर्ण रोजगारीको स्थिति रहेको पनि हुँदैनन् । 

केन्द्रीय बैंक र आर्थिक वृद्धि 

उच्च आर्थिक वृद्धिदर धेरै कुरामा भर पर्दछ । यसका लागि लगानी बढ्नु पर्दछ । केन्द्रीय बंैकले मात्रै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सक्दैन, राजनीति, संस्थागत विकास, प्रविधि, लगानीको वातावरण आदिले पनि असर गर्दछ । तर आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकले गहन भूमिका भने खेल्न सक्छ, विकासशील देशको केन्द्रीय बैंक सबाट विमुख रहन सक्दैनन् । खासगरी केन्द्रीय बैंकले तपसिलका कार्यहरुमार्फत आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । 

(क) आर्थिक वृद्धिदर उन्मुख मौद्रिक तथा कर्जा 

नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन 

हुन त पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता भनेर सर्वस्वीकार्य भएको छ । तर, विकासशील देशको अवस्था हेर्दा मुद्राको परिमाणात्मक सिद्धान्तको आधारमा पनि मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्न सक्छ । विकासशील देशहरुमा आपूर्ति पक्षबाट मूल्यमा बढी प्रभाव पर्ने गरेको सन्दर्भमा मुद्राप्रदाय बढ्दा उत्पादन बढ्न सकेमा मूल्यमा सकारात्मक असर पार्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका अतिरिक्त केन्द्रीय बंैकको नियामकीय र कर्जा नीतिले खासगरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएर आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्न सक्छ । उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा पुनरकर्जा दर कम कायम राखेर ती क्षेत्रहरुतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने कर्जा नीतिमार्फत कर्जा बाँडफाँडमा असर पार्न सक्छ । सम्पतिको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट फाइदा लिने कर्जा प्रवाहभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने खालको कर्जा नीति केन्द्रीय बैंकले अंगाल्न सक्छ । तर अर्थतन्त्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएर मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने दबावलाई भन्ने मध्यनजर राख्नुपर्दछ । 

(ख) समष्टिगत आर्थिक स्थिरता 

केन्द्रीय बैंकको प्रमुख नीतिको रुपमा मौद्रिक नीति रहेको हुन्छ । उक्त नीति खासगरी समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्न उत्प्रेरित हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक स्थिरताले मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्रको स्थिरतालाई इंगित गर्दछ । समष्टिगत आर्थिक स्थिरता भएमा मात्र लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बन्दछ । उच्च मूल्य वृद्धि र 

बाह्य क्षेत्रमा दबाव परेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिने लगानी बढ्न सक्दैन । तसर्थ, केन्द्रीय बंैकले उपयुक्त मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सकेमा लगानी प्रवद्र्धन भई र्आिर्थक वृद्धिलाई सहयोग पुग्छ । 

(ग) वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तार 

अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारबाट वित्तीय मध्यस्थता बढेर बचत परिचालन हुन गई लगानीको लागि साधन जुट्ने हुन्छ । लगानीकर्ताको लागि सहजरुपमा साधन उपलब्ध हुनसक्छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, उद्यमशीलता बढ्ने र नवीनता सिर्जना हुने मान्यता राखिन्छ । साथै, वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले भुक्तानी प्रणाली सहज पार्ने, जोखिमलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने र अनुगमन गर्न सक्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढेर आर्थिक वृद्धि हुने मान्यता राखिन्छ । थुप्रै अनुसन्धानहरुले वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र र्आिर्थक वृद्धिबीच सोझो सम्बन्ध हुने र वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक असर पार्ने थुप्रै माध्यमहरु हुने कुराको पुष्टि गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा केन्द्रीय बैंकले गहन भूमिका खेल्न सक्छ । यसको लागि साधन र स्रोतको जोहो गर्नेदेखि वित्तीय संस्थाको स्थापना र सञ्चालनको लागि प्राविधिक ज्ञान पनि दिन सक्छ । 

(घ) वित्तीय स्थिरता 

पटक पटक विश्वको विभिन्न ठाउँमा देखिएका वित्तीय संकटले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने देखिसकिएको छ । मूल्य स्थिरताको समयमा पनि वित्तीय संकट उत्पन्न हुने देखियो । पछिल्लो अमेरिकी वित्तीय संकटपछि केही देशहरुले मौद्रिक नीतिको एउटा उद्देश्यको रुपमा वित्तीय स्थिरतालाई पनि लिन थालेका छन् । वित्तीय अस्थिरताले भुक्तानी प्रणालीमा विश्वास घटाउने, कर्जा प्रवाहमा कमी ल्याउने र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने हुन्छ । वित्तीय प्रणाली अर्थतन्त्रका अन्य अवयवका अतिरिक्त आफंै–आफैंमा पनि सम्बन्धित हुने हुँदा एउटा वित्तीय संस्थाको समस्या समग्र वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्ने हुन्छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिने समस्याले वास्तविक अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रुपमा असर पार्ने हुन्छ । नोट निष्कासन गर्ने, अन्तिम ऋण दाताको सुविधा प्रदान गर्ने, निक्षेप संकलन गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र निरीक्षण गर्ने हुँदा वित्तीय स्थिरताको कायम गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय बंैकको गहन जिम्मेवारी हुन्छ । वित्तीय स्थिरता कायम भई अर्थतन्त्रमा 

वित्तीय विस्तारसँगै सहज ढंगबाट कर्जा प्रवाह भएमा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ । 

(ब) वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता 

वित्तीय विस्तारसँगै अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच र समावेशिता भएन भने वित्तीय विस्तारले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक असर पार्न सक्दैन । अझ विकासशील देशमा वित्तीय पहुँच र समावेशिता बढाउनु टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । विभिन्न कारणले वित्तीय पहुँच नपुगेको हुन्छ । मानिसहरु भौगोलिक रुपमा टाढा हुनाले, वित्तीय संस्थाहरुको शर्त पूरा गर्न नसक्दा, वित्तीय सेवा महंगो भएमा, कुनै व्यवसाय अथवा समूहसँग वित्तीय कारोबार नगरिएमा र स्वतः वित्तीय सेंवा लिन नचाहेको अवस्थामा वित्तीय सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था आउँछ । यी सबै बञ्चितिलाई समाधान गर्दै वित्तीय पहँुच विस्तार र समावेशिता बढाउन केन्द्रीय बंैकले भूमिका खेल्न सक्छ । तसर्थ विकासशील देशका केन्द्रीय बंैकले लघु वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना र विस्तारमा ठूलो भूमिका खेलेका हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले लघु वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त परम्परागत रुपमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरुलाई वित्तीय पहुँच बढाउने गरी नियमहरु बनाउन सक्छ । वित्तीय पहँुच बढेमा वित्तीय मध्यस्थताको प्रागढता बढ्ने भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

(च) विदेशी विनिमय व्यवस्थापन 

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन पनि अधिकांश केन्द्रीय बैंकको प्रमुख कामको रुपमा रहेको हुन्छ । आफ्नो मुद्रा रिजर्भ मुद्राको रुपमा नभएका देशहरुका केन्द्रीय बंैकले विदेशी विनिमय दर र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विकासशील देशहरुले पुँजीगत वस्तुहरु, कच्चा पदार्थ र प्रविधि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि विदेशी मुद्राको खाँचो पर्दछ । अन्यथा आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यस्ता देशहरुका लागि विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सहज हुँदैन । त्यसकारण विनिमय दरमा कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन केन्द्रीय बंैककै क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । धेरै जसो उदीयमान देशहरुका केन्द्रीय बैंकले विनिमय दर न्यूनमूल्यित राखेर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याइरहेको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । तसर्थ, विनिमय दर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर पनि केन्द्रीय बंैकले आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पारेको हुन्छ । विनिमय दरमा आउने उतारचढाव र आवश्यक 

विनिमय सञ्चितिको अभावमा आर्थिक गतिविधिहरु नकारात्मक रुपमा प्रभावित हुने हुन्छ । 

(छ) भुक्तानी प्रणालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन 

आर्थिक क्रियाकलापहरु बढ्दै विशिष्टता हासिल गर्नका लागि सक्षम र विश्वासिलो भुक्तानी प्रणालीको खाँचो हन्छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको स्वदेशी भुक्तानीका अतिरिक्त विदेशी भुक्तानी समेत प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्दछ । छिटो र सस्तो भुक्तानी प्रणालीले आर्थिक गतिविधिहरु गर्न प्रोत्साहन गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले नोट निष्कासन गरेर आधारभूत रुपमा भुक्तानी प्रणालीको विकास गरेको हुन्छ । प्रविधिको विकासले गर्दा आज आधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास भएको छ । डिजिटल प्रणालीले गर्दा भुक्तानीको काम छिटो, छरितो र सस्तो भएको छ तर यससँगै साइवर जोखिमहरु बढेको छ । यस्ता जोखिमहरुबाट भुक्तानी प्रणालीलाई बचाएर पनि केन्द्रीय बंैकले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पु¥याएको हुन्छ । 

(ज) आर्थिक अनुसन्धान 

केन्द्रीय बंैक बैकिङ्ग गतिविधि मात्र होइन, आर्थिक अनुसन्धानलाई पनि अगाडि बढाउने संस्था हो । आफूले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, नियमन र निरीक्षणका अतिरिक्त सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न केन्द्रीय बंैकले अर्थतन्त्रबारे निरन्तर रुपमा गहन अध्ययन गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय बंैक तुलनात्मक रुपमा सा्रेत र साधनले सम्पन्न हुने हुँदा आर्थिक अनुसन्धानमा खर्च गर्न सक्छ । यस्ता आर्थिक अनुसन्धानले गर्दा नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने र देशको आर्थिक गतिविधिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी हुने हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा सही निर्णय गर्न सहयोग पुग्छ । यसबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्न जान्छ । 

४. नेपालको सन्दर्भ 

नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको रुपमा आर्थिक वृद्धि बढाउन स्थापना कालदेखि गहन भूमिका खेल्दै आएको छ । सुरुका वर्षहरुमा विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउन, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउन र वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न गहन भूमिका खेलको थियो । स्थापनाको एक दशकपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुरु ग¥यो । बचत परिचालन गर्ने र कर्जा लगानी बढाउने गरी विगतमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार अहिले मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सुदृढीकरण रहेको छ तर 

मुद्राप्रदाय लक्षित मौद्रिक नीतिको ढाँचा अवलम्बन गरे अनरुप आर्थिक वृद्धिलाई पनि मध्यनजर राख्ने गरिएको छ । सरकारको बजेटले परिलक्षित गर्ने आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्दै आएको छ । अर्काेतर्फ बाह्य क्षेत्रतर्फ स्थिरता कायम गरी बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न सन् १९६० देखि नै भारतीय मुद्रासँग कुनै न कुनै रुपमा पेग विनिमय दर कायम गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बंैकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुगोस् भनेर कर्जा बाँडफाँडमा प्रभाव पार्ने गरी पछिल्लो समय तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने केही नीतिहरु अवलम्बन गरेको छ । एकातर्फ घरजग्गातर्फ प्रवाहित हुने कर्जामा माथिल्लो सीमा तोकिएको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा न्यूनतम सीमा तोकिएको छ । साथै, यस्ता क्षेत्रहरुमा जाने कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दु थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

वित्तीय उदारीकरणसँगै वित्तीय विस्तारलाई जोड दिएकोले नेपालमा अहिले उल्लेख्य रुपमा वित्तीय सेवाको विस्तार भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न गाह्रो हुने र वित्तीय स्थिरता जोखिममा पर्ने देखिएकोले पछिल्ला वर्षहरुमा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि मर्जरलाई जोड दिइएको छ । यसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज भएको अवस्था छ भने केही अझै हुने क्रममा रहेकोे छ । वि.सं. २०३१ सालदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रतर्फ वित्तीय सेवा विस्तार गर्न जोड दिई विगतमा पनि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याएको थियो । अहिले वित्तीय समावेशिता बढाउन वित्तीय साक्षरताको पाटोलाई पनि महत्व दिन थालिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बंैकले स्थापनादेखि नै आर्थिक अनुसन्धानको काम पनि गर्दै आएको छ । नियमित रुपमा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गर्नुको अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष पूर्व बजेटकालीन सर्वेक्षण सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । आवश्यक परेको बेला कुनै पनि समय सरकारलाई आर्थिक सल्लाह उपलब्ध गराउने गरेको छ । साथै, नियमित रुपमा आर्थिक अनुसन्धानका काम सञ्चालन गरिएको छ । अनुसन्धानमुलक लेखहरु प्रकाशन हुने गरेका छन् । आवश्यकता बमोजिम अझ बढी अनुसन्धान गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी निर्वाह गरे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा नै छ । लामो समयसम्म राजनैतिक अस्थिरता 

रहनु, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु, लगानीको वातावरणको अभाव हुनु, व्यापार उदारीकरण पछि आयातित वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा बढ्नु, निजी क्षेत्रमा उद्यमशीलताको अभाव र संस्थागत संस्कृतिको विकास भई नसक्नु आदिले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरे अनुरुप भएको छैन । विकासमा फड्को मार्न नेपाललाई झण्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यकता छ, तर सो अनुसार हुन सकेको छैन । तापनि राजनैतिक स्थिरता कायम भई सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र निजी क्षेत्र उत्पादनमुलक कार्यमा लागेमा केन्द्रीय बंैकलगायत वित्तीय क्षेत्र उच्च आर्थिक वृद्धिको स्थिति सम्हाल्न सक्षम रहेको देखिन्छ । 

 निष्कर्ष 

नवउदारवादको उदय भएपछि केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिको भूमिकालाई साँधुरो पारिए पनि विकसित र उदीयमान देशको इतिहास हेर्दा केन्द्रीय बंैकले आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा गहन भूमिका खेलेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा कर्जा बाँडफाँड गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउँदा मौद्रिक नीतिको मूल्य स्थिरताको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न भूमिका खेलेर पनि केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि बढाउनमा सहयोेग पु¥याउँदछ । केन्द्रीय बैंकले देशको आवश्यकता अनुसार वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सक्छ । स्थिर वित्तीय प्रणालीले वित्तीय मध्यस्थता बढाई कर्जा प्रवाह सहज रुपमा गरेमा अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्ने भई आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्छ । विकासशील देशका केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँच र समावेशितालाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ जसमार्फत पनि समावेशी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । विदेशी विनिमय दर व्यवस्थापन पनि केन्द्रीय  बैंकको महत्वपूर्ण कार्यभित्र पर्दछ जसमार्फत पनि आर्थिक गतिविधिलाई केन्द्रीय बैंकले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । 

आर्थिक वृद्धि बढाउन नेपाल राष्ट्र  बैंक सुरुवातदेखि नै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । फलस्वरुप, नेपालमा अहिले उल्लेखीय रुपमा बैंकिङ्ग विस्तार भएको छ र वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा जोड दिइएको छ । चार दशक अगाडिदेखि नै वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्तीय सेवा विस्तारमा जोड दिँदै आइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका यी प्रयासका बावजुद पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यकताभन्दा कम नै छ । सधैंको राजनैतिक अस्थिरता, लगानी फस्टाउने वातावरणको अभाव, विगतमा लामो समय भोगिएको उर्जा संकट, उद्यमशीलता र व्यावसायिकताको अभाव, पूर्वाधारको अभाव, भौगोलिक जटिलता आदि कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर कम रहने गरेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र रहेकोले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा आयात थप बढ्ने, भुक्तान सन्तुलन घाटामा जाने, तरलतामा कमी आउने र ब्याजदर बढ्ने भई आर्थिक वृद्धि दर पुनः शिथिल हुने स्थिति छ । कमजोर निर्यात, बढ्दो आयातले गर्दा नेपालको बाह्य क्षेत्र कमजोर रहेको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धि बढाउन केन्द्रीय बंैकले गर्ने प्रयासले बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने गरेको छ । गैर वित्तीय, त्यसमा पनि गैर आर्थिक व्यवधान हट्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको प्रयासले नेपालको बंैकिङ्ग क्षेत्र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम रहने देखिन्छ । 

श्रेष्ठको यो लेख कृषि विकास बैंकको ५७ औं वार्षिकउत्सवको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकबाट साभार गरिएको हो