काठमाडौं । विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको १ हजार ६३ मेगावाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय दबाबको कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भारतकोे दबाबको कारण सहमति भए पनि विश्व बैंकले नेपाललाई ऋण दिन चाहेन । अरुण नदीमा नै भारत सरकारको लगानी रहेको सतलज कम्पनीले बनाएको छ । तल्लो अरुणको निर्माणको अनुमतिको जिम्मा पनि सतलज कम्पनीले पाएको छ । अरुण–४ मा विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीको लगानीमा संयुक्त कम्पनी खोलेर निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
अरुण तेस्रोसहित ३ वटा आयोजना भारतीय लगानीमा बनेको हुँदा भारतले त्योभन्दा माथिल्लो आयोजनामा अरूको प्रवेश खोजेको छैन । जसले गर्दा विश्व बैंकले ऋण दिएर बनाउने भनेको आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ मा बन्ने छ । भारतले माथिल्लो अरुण मात्र नभएर नेपाल चीन सिमानामा पर्ने माथांका अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको अनुमति समेत आफ्ना कम्पनीले पाउनुपर्ने दबाब दिएको छ ।
अरुण नदीमा अरुण तेस्रोसहित अहिले तीनवटा आयोजना भारतीय कम्पनीहरुको लगानीमा बनेको छ । जसमा भौतिक रूपमा निर्माण आयोजना अगाडि बढेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अरुण तेस्रोसहित अरुण नदीमा बन्न लागेका जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाएको हुँदा भारतको दबाब माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आफैंले बनाउने भन्नेमा हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतले आफूले बनाएका आयोजनामा सुरक्षा चासो लिएको हुँदा अन्य लगानीकर्तालाई माथिल्लो अरुणमा प्रवेश गर्न नदिने नीति लिएको हो ।
‘अरुण नदीमा माथिल्लो अरुणपछि तल्लो भेगमा पर्ने आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाएका छन्, आफूले बनाएका आयोजना भन्दा माथिल्लो भेगमा पर्ने आयोजनाका लगानी पनि आउन नदिने र आफूले लिएर तत्काल नबनाउने भारतीय नीति छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
अहिले जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्का संखुवासभाकाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । केही साता अगाडि गृहजिल्ला पुगेका मन्त्री खड्काले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने बताएका थिए ।
अरुण नदीमा सबैभन्दा माथि किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउने तयारी छ । जुन नेपाल चीनको सीमा नाकामा पर्छ । त्यसपछि अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारी छ । अपर अरुणपछि अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना पर्छ । त्यसपछि अरुण ३ र सबैभन्दा तल तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानीका कम्पनीहरुको अधिपत्य बढ्दो क्रममा रहेको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट लैजाने घोषणा गरेको छ । जसमा भारतीय कम्पनीहरुले निर्माण गरेका आयोजनाहरु बढी हुने देखिन्छ । चिनियाँ ठेकेदार नै संलग्न भएका आयोजनाको विजुली भने भारतले नलैजाने नीति लिएको छ ।
अपर अरुण निर्माण गर्नको लागि अहिले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्टिक लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । जसले जग्गा अधिग्रहणदेखि लिएर आयोजना निर्माणको लागि सडक मार्ग बनाउने काम गरिरहेको छ ।
कम्पनीको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २६ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा ९५ प्रतिशत काम सकिएको उल्लेख गरेको छ । आयोजनाको निर्माणका लागि २ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्