काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको एक आदेशले साना उद्यमी लाभान्वित हुने भएका छन् । उक्त आदेशले वार्षिक एक करोडसम्म कारोबार हुने व्यावसायिक फर्मलाई लाभ पुग्ने देखिएको छ ।

पाटन उच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागले आय विवरण बुझाउने फर्मलाई म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । उक्त विभागले जारी गरेको यो सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सो अदालतको आदेशसँगै सूचनामा उल्लेख विषय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो । विभागले गत असोज ७ गते सूचना जारी गरी म्याद थप नहुने उल्लेख गरेको थियो । न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजालसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग सूचना जारी गर्नुपर्नाको कारण माग गर्दै तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्वको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय सिर्जना अधिकारी र स्वस्तिका दंगालका साथै टिका कार्की र सिए शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रूपमा रिट हालेका थिए ।

विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८ नै खारेज गर्ने गरी आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । ऐनको दफा ९८ मा आय विवरण पेस गर्न विभागले एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सो विभागले ४ असोजमा नै वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका हकमा आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो ।