एजेन्सी । एक सय चालिस अर्ब मानिसका लागि भारत घर हो । तर त्यहाँका एक अर्ब मानिससँग कुनै पनि विलासिताका वस्तु वा सेवाहरूमा खर्च गर्न पर्याप्त पैसा छैन । ब्लुम भेञ्चार नामक भेञ्चर क्यापिटल फर्मको रिपोर्टअनुसार, देशको वास्तविक उपभोक्ता वर्ग मात्र १३–१४ करोड जनसंख्याको छ, जुन मेक्सिकोको जनसंख्याको आकार बराबर हो ।
अझै ३० करोड ‘उदीयमान’ वा ‘महत्त्वाकांक्षी’ उपभोक्ताहरू छन्, तर उनीहरू खर्च गर्न निकै अनिच्छुक छन् । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सहज बन्दा पनि उनीहरूले खर्चमा सतर्कता अपनाइरहेका छन् ।
रिपोर्टअनुसार, एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा उपभोक्ता वर्ग विस्तारित नभई गहिरिएको छ । यसको अर्थ, धनीहरूको संख्या बढिरहेको छैन, तर जो पहिले नै धनी थिए, उनीहरू झन् धनी हुँदै गएका छन् ।
यसले उपभोक्ता बजारलाई फरक ढंगले आकार दिइरहेको छ, विशेषगरी प्रीमियमाइजेसन (उच्च–स्तरका उत्पादनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति) लाई तिव्र बनाउँदै गरेको देखिएको छ । कम्पनीहरूले सस्तो वा आमजनताका लागि उत्पादन ल्याउनेभन्दा महँगो तथा स्तरीय वस्तुहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन् ।
यो प्रवृत्ति महँगो अपार्टमेन्ट तथा प्रिमियम मोबाइल फोनहरूको बढ्दो बिक्रीमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । सस्तो घरहरूको हिस्सा पाँच वर्षअघि ४० प्रतिशत थियो, जुन अहिले घटेर १८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ब्रान्डेड उत्पादनहरू बजारमा हावी भइरहेका छन्, र अनुभव आधारित अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको छ, जसमा कोल्डप्ले र एड शीरनजस्ता कलाकारहरूको महँगो कन्सर्ट टिकटहरू अत्यधिक बिक्री भइरहेका छन् ।
रिपोर्टका सहलेखक सजित पाई भन्छन्, “जसले आमजनताको बजारलाई लक्षित गरे वा जसको उत्पादनहरू प्रिमियम वर्गमा पर्न सकेन, उनीहरूले बजार हिस्सा गुमाएका छन् ।”
रिपोर्टका निष्कर्षहरूले भारतको कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान के आकारको रहेको पुष्टि गर्छ । अर्थात्, धनीहरू झन् धनी भए, तर गरिबहरू झन् आर्थिक रूपमा कमजोर भए ।
वास्तवमा, यो प्रवृत्ति कोभिडअघि नै सुरू भइसकेको थियो । भारतमा असमानता बढिरहेको छ । सन् १९९० मा शीर्ष १० प्रतिशत भारतीयहरूले कुल आम्दानीको ३४ प्रतिशत भाग राखेका थिए, तर अहिले यो बढेर ५७.७ प्रतिशत पुगेको छ । विपरीत, तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्याले २२.२ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशत मात्र कुल आम्दानी पाउने गरेका छन् ।
भारतमा उपभोक्ता खर्च क्षमतामा गिरावट देखिनुका पछाडि दुई मुख्य कारण छन् । पहिलो आम मानिसको क्रयशक्ति कमजोर हुनु र दोस्रो वित्तीय बचतमा गिरावट र ऋणको अत्यधिक वृद्धी हुनु ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले कोभिडपछिको असुरक्षित ऋणप्रदानमा कडाइ गरेपछि ‘उदीयमान’ वा ‘महत्त्वाकांक्षी’ उपभोक्ताहरूको खर्च क्षमतामा झनै असर परेको छ । छोटो अवधिमा, ग्रामीण क्षेत्रको आम्दानीमा वृद्धि र सरकारको १२ अर्ब डलर कर कटौतीले केही हदसम्म खर्चमा वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले भारतको जिडिपीमा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि ल्याउन सक्ने पाईको भनाइ छ ।
भारतको मध्यम वर्ग संकटमा
मध्यम वर्ग, जुन भारतको मुख्य उपभोक्ता शक्ति थियो, क्रमशः संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ । मार्सेलस इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर्सले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार, भारतको कर तिर्ने जनसंख्याको ५० प्रतिशतको वास्तविक आम्दानी पछिल्लो दशकमा आधा भएको छ । यसका कारण उनीहरूको वित्तीय बचतमा गिरावट आएको छ, जुन भारतको रिजर्भ बैंकले ५० वर्षकै न्यूनतम स्तरमा पुगेको जनाएको छ । रिपोर्टअनुसार, मध्यम वर्गका घरधुरीहरूको खर्च घट्दै जाने संकेत छन्, जसले उपभोक्ता बजारमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्