काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आज बिहीबारदेखि न्यायिक इजलास सुरु भएको छ । आजबाट सुरु भएको न्यायिक इजलास बिहान करिब ७ बजे बसेको हो ।

बीमा क्षेत्रमा परेका उजुरीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंग्याउन जिल्ला अदालत सरहको इजलास बनेको छ । यो इतिहासमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको छ । यो इजलासको फैसला जिल्ला अदालत सरह हुनेछ । यसअघि सञ्चालक समितिले आवश्यक अध्ययनसहित टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्दै आएको थियो ।

अब सुनुवाइ प्रक्रियामा दुवै पक्षले वकिलमार्फत आफ्नो दाबी पेस गर्न सक्नेछन् । इजलासमा अध्यक्षसहित ५ जना हुनेछन् । तीन जनाको बहुमतले निर्णय हुनेछ । प्राधिकरणले पेशी तथा फैसला वेबसाइटमा राख्नेछ ।

प्राधिकरण अर्धन्यायिक निकाय हो  । बीमा दाबी मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार छ । प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावलोकनमा जान सकिनेछ ।

पहिलो पटक युनाइटेड अजोड इन्स्योरेका बिमितको उजुरीका विषयमा इजलासमा बहस भएको बताइएको छ । बिमितले १५ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति बीमा दाबी गरेका थिए । त्यसको सर्वेयरले सर्वे गर्दा दाबी नपुगेको भनिएको थियो । दोस्रो पटक सर्वे गर्दा ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । यो विषय उच्च अदालतमा पनि पुगेको थियो । उच्च अदालतले पुनर्निर्णय गर्नु भनेर प्राधिकरणमा नै फिर्ता पठाएको थियो ।

आज बसेको इजलासमा दुवै पक्षको बहस भएको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको उपस्थितिमा भएको बहसले बिमितले दाबी गरेजस्तो प्रमाण पुग्ने आधार, प्रमाण, कागजात माग गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

युनाइटेड अजोडमा सम्पत्ति बीमा गरेका एक बिमितले २०७८ चैत २८ गते उजुरी दिएका थिए । बिमितले आफ्नो घरमा पानीको सिपेज भई क्षति भएको हुँदा आवश्यक छानबिन गरी नियमअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराई पाउँ भन्दै उजुरी निवेदन दिएका थिए ।

प्राधिकणले बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३३ को उपनियम (१क) बमोजिम १५ दिनभित्र जवाफ पठाउनु भन्दै सबिकको बीमा समितिले २०७९ वैशाख २ गते कम्पनीलाई आदेश दिएको थियो ।

बिमितको सम्पत्तिको क्षतिको तात्कालिन बाह्य कारण स्पष्ट नभएको, सम्पत्तिको समयअनुसार हुने ह्रासबाट हुने क्षति बीमाले रक्षावरण नगर्ने र क्षति मूल्याङ्कन गर्न खटाएको सर्भेयरको प्रतिवेदनमा समेत दाबी भुक्तानी योग्य नभएको जनाएको थियो। बिमितको माग दाबीबमोजिम बीमकको दायित्व नरहने भन्दै इन्स्योरेन्सले २०७९ वैशाख २१ गते लिखित जवाफ तत्कालिन समितिलेलाई पठाएको थियो ।

बिमितको दाबीमा क्षति भएको भनिएको बिमित घरको क्षतिको कारण यकिन भएपश्चात् मात्र निर्णय दिन मिल्ने भन्दै बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२८ को उपदफा ३ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश प्राप्त मितिले सात (७) दिनभित्र सर्भे कार्य गर्दा लिइएका तस्विर, श्रव्यदृश्य लगायतका प्रमाण भए प्राधिकरण समक्ष पेस गर्न शर्भेयरलाई निर्देशन दिइएको थियो । साथै बिमितलाई सम्पत्तिमा भएको क्षति र क्षतिको कारण पुष्टि गर्ने कागजात, प्रमाण पेश गर्न २०८० जेठ ८ गते आदेश दिइएको थियो ।

प्राधिकरणबाट भएको आदेश बमोजिम क्षतिको विवरण खुल्ने फोटोहरु बिमितले २०८० साउन ६ गते पेश गरेका थिए ।यस्तै दाबी लिइएको भवनको हकमा बीमालेखको शर्तअनुसार बीमकको दायित्व उत्पन्न नहुने भन्ने बीमकको जिकिरलाई अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिएको सन्दर्भमा बिमितको मागदाबी नपुग्ने देखिएको भन्दै २०८० भदौ २६ गते प्राधिकरणले निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो ।

यस्तै उच्च अदालत पाटनमा उजुरी परेपछि २०८१ भदौै १८ गते उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम बिमित सम्पत्तिमा भौतिक क्षति भए, नभएको यकिन गरी क्षतिको लागत खर्च यकिन गर्न प्राधिकरणबाट सर्भेयर इजाजतपत्र प्राप्त सेभेयर नियुक्त गरी सर्भेयर प्रतिवेदन प्राधिकरण समक्ष पेश गर्न कार्य गर्न निर्देशन भएको थियो ।

अदालतको फैसलाबमोजिम तीन जना सदस्य सर्भेयरले निरीक्षण गर्दै २०८१ माघ ६ गते पेस गरेको पत्रअनुसार ३ लाख ४९ हजार क्षति भएको उल्लेख छ ।