काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी २० दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । कर्मचारी आन्दोलनमा हुँदा सेवाग्राही कर्मामा परेका छन् । आन्दोलनका कारण बोर्डमा नियमित कामसमेत हुन सकेका छैनन् ।

बोनस सेयर दिएका कम्पनीको बोनस सूचीकृत हुन सकेको छैन । साधारण सेयर, हकप्रद सेयर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), ऋणपत्र, म्युचुअल फण्डकोे काम रोकिएको छ । बोर्डमा हाल आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद, ऋणपत्र, म्युचुअल फण्डसहित ८० अर्ब ६४ करोड ५१ लाख ४१ हजार २५० रुपैयाँको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको छ ।

जसमा ५४ अर्ब १५ करोड ३१ लाख ८७ हजार ८६१ रुपैयाँको आईपीओ, २२ करोड ८६ लाख ६९ हजार ९८७ रुपैयाँको एफपीओ, ५ अर्ब ७० करोड ३२ लाख ८३ हजार ४०२ रुपैयाँको हकप्रद सेयर ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र, ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको एफपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । पाइपलाइनमा रहेका कतिपय कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रकृयामा जान लागेका थिए ।त्यो सबै रोकिएको छ ।

लेखा समितिको पत्र देखाएर २ वर्षसम्म आइड्रोपावर लगायतको आईपीओ निष्कासन रोकेर केही समयअघिबाट सुरु गरेको थियो । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण रोकिएको सेयर आन्दोलनपछि एकै पटक सार्वजनिक निष्कासन हुने देखिन्छ । आन्दोलनका रहेका कर्मचारीले दर्ता समेत रोकेका थिए । जसले गर्दा बोनस सेयर समेत दर्ता हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनका कारण लामो समय विवादमा रहेको इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर ‘आईजीन’ को विवाद समाधान हुन सकेको छैन । सिडिएससीले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसंचालन निर्देशिका–२०८२’ पास गरेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । बोर्डमा भएको आन्दोलनका कारण बैठक बस्न नसक्दा स्वीकृत हुन सकेको छैन । सिडिएससी र नेप्सेबाट स्वीकृतिका लागि गएका अन्य विनियमावली, कार्यविधि समेत अलपत्र परेर बसेका छन् ।

यता अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले लिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन पाएको छैन ।

अर्थमन्त्रालयले गरको निर्णय बिरुद्ध बोर्डका कर्मचारी २० दिनदेखी आन्दोलनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रका कारण बोर्डका सबै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । कर्मचारी आन्दोलित हुँदा २० दिनदेखि बोर्डमा सेवाग्राहीको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । कर्मचारी कार्यालय आउने, कार्यालय समयमा मुलगेटमा धर्ना दिने काम भइरहेको छ ।

कर्मचारीले बोर्डको स्वायत्तता कायम गर, कर्मचारीले कानुन सम्मत खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती खारेज गर, गैर कानूनी आदेश खारेज गर, कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास बन्द गर, भय रहित तरिकाले कम गर्ने वातावरण सुनिश्चितता गर जस्ता माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरिय निर्णयबाट कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, यसअघिका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सेबोनमा पज्ञ पुग्यो । त्यसपछि कर्मचारी आन्दोलनमा गएका हुन् ।

आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । अन्यथा पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका छन् । आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले मन्त्रालयले पठाएको पत्र खारेज हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।