काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक तथा कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समिति अर्थ मन्त्रालयलाई ३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

डेढ महिना भन्दा लामो समयदेखि बोर्डका कर्मचारीले गरेको आन्दोलन पश्चात भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न भन्दै तीन बुँदे सुझाव दिएको हो ।

जसमा अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रको सन्दर्भमा उक्त पत्रको अर्थले पुनर्विचार गर्नुपर्ने, कार्यविधिको बिषय कर्मचारी सेवाशर्त नियमावलीमा राख्नुपर्ने र सेवोनको स्वायत्तता कायम गर्ने गरि कानुनहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्ने रहेको छ ।

कात्तिक २३ गते बसेको बोर्ड बैठकले भट्टराईको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा बोर्डका सञ्चालक सिए आनन्दराज शर्मा वाग्ले र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य रहेका थिए ।
उक्त अध्ययन समितिले लिएको तीन बुँदे सुझाव बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको सेबोन स्रोतको भनाइ छ ।
बोर्डले उक्त सुझाव कार्यान्वयका लागि मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारीले दैनिक १ घन्टा धर्ना दिन भने छोडेका छैनन् । आज ५८ औ दिनमा पनि धर्ना भने जारी छ । धर्ना सकेर कर्मचारीले बोर्डमा काम गर्न लागेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवले असोज २ गते बोर्डलाई ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भन्ने पत्र पठाएका थिए ।

कर्मचारीले असोज ७ गतेदेखि कर्मचारीले आफूले गरेका काममा जुनसुकै बेला अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाउने सक्ने, बनेका विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि खारेज गर्न सक्ने भन्दै सेबोनलाई स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने र असोज २ गतेको पत्र फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।