काठमाडौं । लगानीकर्तालाई विश्वास दिने र यो पटक फरक काम गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानीकर्तालाई विश्वास दिन नसकेको र फरक ढंगबाट काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसकेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

२०८० साल पुस २१ गते तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि बोर्डमा अध्यक्ष पद खाली छ ।

त्यो बेला अर्थमन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको मातहतमा थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले हमालको पद कार्यकाल नथप्ने भएपछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनको लागि बनाउनुपर्ने समिति नै बनाउन एक महिनाभन्दा बढी लगाए ।

धितोपत्र बोर्डको ऐनमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष या सदस्यबाट एकजना संयोजक,अर्थसचिव र अर्का एकजना विज्ञको सदस्यमा अध्यक्ष चयन समिति गठन गर्नुपर्छ । चार महिनामा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ भने एमाले सरकारको साझेदार छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मा माओवादीसँग छ । पदेन सदस्य हुने अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करको ठाउँमा मधुमरासिनी आएका छन् । समितिले अध्यक्ष पदको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेर ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरेको छ ।

५ जनामा कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, डा. नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ छन् । महत अर्थमन्त्री भएको बेला ५ जनाको नाम छनोट भएको थियो । जसबाट समितिले अर्थमन्त्रालयलाई ३ जना छनोट गरेको पठाउनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्री फेरिएपछि ५ जनाबाट ३ जना सर्टलिष्ट गर्ने गरेर छनोट भएकाहरुसँग अन्तर्वार्ता देखि लिएर कार्ययोजना माग्ने काम नै भएको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन व्यक्तिगत रुपमा छनोट भएका ५ जना प्रति सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपी धितापत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा पुन चाहेर मात्र गर्न सक्ने अवस्था केही पनि छैन ।

बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सार्वजनिक निष्कासन हुन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर लिएपछि उनको ठाउँमा रमेश हमाल नियुक्त भए । ४ वर्ष ढुंगाना र हमालको कार्यकालमा धितोपत्र बोर्ड कमाइ हुने सरकारमा हुनेहरुको लाभ गर्ने संस्थाको रुपमा परिचित भयो । हमालले आफ्नो कार्यकालमा कवाडी जस्ता कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अझ प्रिमियममा आइपीओ ल्याउने अनुमति दिए । यसबाहेक ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्दा समेत हमाल जोडिए । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हमालमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

४ वर्षमा सेयर बजारको चर्चा निकै निकै बढी भयो । सेयर बजार परिसूचक नेप्से ३२ सय अंकमा पुग्यो । बैंकहरुको ऋणपत्र,आइपीओ,एफपीओ अनुमति बोर्ड अध्यक्षले कमाउने माध्यमको रुपमा ४ वर्षमा देखियो । जसले गर्दा बोर्ड अध्यक्ष बन्न थैली नै बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो ।

अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्नुको पछाडि कर्पोेरेट लडाइ हो । बोर्ड अध्यक्षको लागि सिफारिस भएका चिरन्जिवी चापागाईँको निकटता व्यवसायिक घराना आइएमई ग्रुपसँग छ । यसबाहेक गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सानिमा ग्रुपका जीवा लामिछानेसँग पनि चापागाईँको पारिवारिक सम्बन्ध छ । बजारमा चल्ने चर्चा अनुसार आइएमई ग्रुप,सानिमा सहित उनीहरुसँग निकट भएका व्यवसायिक घरानाको समर्थन चापागाईँलाई छ । चापागाईँलाई प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । उनको पालामा १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाडिएको थियो ।

अर्को पक्ष भनेको शंकर ग्रुप र उनीसँग जोडिएका इन्फिनिटी ग्रुपका दिपक भट्ट हुन् । उनीहरुको पहिलो समर्थन सिफारिमा परेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने छ । उनीहरुको समूहले पछिल्लो समय नियमन निकायबाट आफू अनुकुलको निर्णय गराउन सफल भएका छन् । यसको लागि बीमा समितिले दिएको हिमालयन इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स,लघु बीमा कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । शंकर ग्रुप र इन्फिनिटीको लगानी भएको हिमालयनन स्टक एक्सचेञ्जले रमेश हमाल अध्यक्ष भएको बेला नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाउने थियो ।

तर,प्रधानमन्त्री देखि लिएर उनीहरुको प्रतिस्पर्धी ग्रुपले लाइसेन्स रोक्न सफल भयो । बजार चर्चा सधै विवादमा आउने ट्रक लाइन र डेडिकेटेट लाइनमा विजुली काटिनुको पछाडि स्टक एक्सचेन्जको विवाद प्रमुख थियो । अहिले सिफारिसमा परको नेप्सेका सीईओ कार्की माओवादी निकट हुन् । उनको परिवार नै माओवादीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यस्तै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी डा नवराज अधिकारी पछिल्लो ३ वटा सिफारिसमा अध्यक्ष बने भनेरर हिडेपनि बन्न सकेका व्यक्ति हुन् । मुक्ति श्रेष्ठको निकटता पनि शंकर ग्रुपसँग नै छ ।

अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्नुको पछाडि मुख्य विवाद नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कसले लिने भन्ने हो । अहिले सरकारी लगानीको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मात्र रहेको छ । अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ वा चाहिदैन भन्नेमा ज्यादै ठूलो विवाद छ । सरकारले राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सिफारिस समितिले एउटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिने सिफारिस गरेको छ । अब बन्ने अध्यक्षले गर्ने पहिलो काम नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने हो ।

यस्तै, कमोडिटि एक्सचेञ्जको लाइसेन्स अब बन्ने अध्यक्षले दिने छन् । धितोपत्र बोर्डले एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । यही लडाईमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन । बोर्डले लिएको १० कित्ताको नीतिले १ हजारको सेयर भर्ने मनस्थिति र सप्लाई कम हुँदा हुने फाइदाले अहिले नाम मात्रका कम्पनीहरु आइपीओ निष्कासन गरेका छन् ।

अरु कम्पनीले समेत प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । आइपीओ निष्कासन गर्ने र त्यसलाई मूल्य बढाएर फाइदा लिने व्यापार अबको १० वर्ष चल्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आजभन्दा ४ वर्ष अगाडिसम्म धेरैको सरोकार नहुँने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद सबैलाई चासोको क्षेत्र भएको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा ३२ खर्ब पुगेको बजार प्रभावित भएको छ ।

ठूला व्यापारीको लडाइनले साना लगानीकर्ता मारमा

सेयर बजारमा ठूला माछाले सानालाई खान्छन् भनिन्छ । अहिले ठूला व्यापारीको लडाइले साना लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । मुख्य रुपमा मर्जर तथा एक्विजेशनमा गएका संस्थाहरुको एकीकृत कारोबार भएपछि सेयर कारोबार हुन सकेको छैन ।

मर्जरमा भएका लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ता यसमा पीडित छन् । यसबाहेक कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासन,हकप्रद सबै प्रक्रिया ठप्प छ । हालै मात्र प्रमाणिकरण भएको ऐन अनुसार धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि रितेश शाक्यलाई काम गर्ने अधिकार भएपनि उनी दिएको अधिकार अनुसार सेयर निष्कासनको अनुमति दिने पक्षमा छैनन् । जसले गर्दा बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा वास्तविक रुपमा पुँजी संकलन गरेर काम गर्ने कम्पनीहरु प्रभावित भएका छन् ।

हाल बोर्डमा ६३ कम्पनीले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति माग्दै निवेदन पेश गरेका छन् । धितोपत्र बजारलाई चलायमान बनाइराख्ने सार्वजनिक निष्कासन ४ महीना ठप्प हुँदा यतिबेला धितोपत्र बजार स्थिर बनेको अवस्था छ ।