काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार यस्तो कर्जाको ब्याज ३ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेछ । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नेछ । ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ मा स्टार्टअप उद्यमको योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्न उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

स्टार्टअप उद्यमका १९ क्षेत्र

कृषि, सिँचाइ तथा पशुपक्षीमा आधारित उद्यम

उत्पादनमूलक उद्यम

वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम;

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम

विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम

मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम

शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम,

सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम;

पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम;

विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम

परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्यम

स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम

खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित उद्यम

घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम

वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम

परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम

खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम

फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम