काठमाडौं । सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएका ६ मध्ये पाँच अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएका छन् । भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले बिहीबार स्वीकृत गरेको हो ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ स्वीकृत भएका हुन् ।

यी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै बहुमतले पारित भइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गरेसँगै अब सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।